क्या है दिल्ली शराब घोटाला, इसको लेकर क्यों हो रही राजनीति, अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है?

आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता है। आप का बड़ा दावा तब आया जब केजरीवाल बुधवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जांच एजेंसी के समन में शामिल नहीं हुए। वहीं, दूसरी ओर आज एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल मे कहा कि सच तो यह है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं था। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है और वे इसमें सेंध लगाना चाहते हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि मुझे भेजे गए समन अवैध हैं। बीजेपी का मकसद मेरी जांच करना नहीं है, बल्कि मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने देना है। वे जांच के बहाने मुझे बुलाना चाहते हैं और फिर गिरफ्तार करना चाहते हैं।

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पूरा का पूरा मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ा हुआ है। यह तीसरी बार था जब ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को जांच एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद मामले के संबंध में दिल्ली के सीएम को तलब किया था। ईडी के तीन समन की अनदेखी के बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया जा सकता है, जिससे उन्हें अदालत में पेश होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा न करने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले में आप के दो बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। 

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति क्या थी?

2021 में, AAP सरकार ने अपनी शराब उत्पाद शुल्क नीति में कई बदलाव पेश किए, जिसमें निजी संस्थाओं को स्टोर संचालन लाइसेंस जारी करने के साथ सरकारी स्वामित्व वाली शराब की दुकानों को बंद करना, शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 से घटाकर 21 वर्ष करना और दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण और बिक्री प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर शराब ब्रांडों के लिए अलग पंजीकरण मानदंड शामिल था। इसमें वार्षिक शराब वेंडिंग लाइसेंस शुल्क को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव था। दिल्ली सरकार ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 849 निजी विक्रेताओं को लाइसेंस देकर शराब के खुदरा कारोबार से भी हाथ खींच लिया। हालाँकि, नीति लागू होने के तुरंत बाद, यह विपक्ष द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों से घिर गई थी।

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अब तक क्या हुआ

17 नवंबर, 2021: दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 लागू की।

8 जुलाई 2022: दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को आबकारी नीति 2021-22 में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट सौंपी।

22 जुलाई, 2022: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की।

31 जुलाई, 2022: सवालों के घेरे में आने के बाद दिल्ली सरकार ने नीति को रद्द कर दिया।

17 अगस्त, 2022: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्पाद शुल्क नीति में विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

19 अगस्त 2022: मनीष सिसौदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा।

6 सितंबर, 2022: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले के सिलसिले में लगभग 40 स्थानों पर पहले दौर की छापेमारी की।

16 सितंबर, 2022: ईडी ने मामले के सिलसिले में नेल्लोर और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली-एनसीआर के कुछ अन्य शहरों में शराब व्यवसायियों, वितरकों और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क से जुड़े परिसरों पर दूसरे दौर की छापेमारी की। 

17 अक्टूबर, 2022: मनीष सिसौदिया से सीबीआई मुख्यालय में आठ घंटे तक पूछताछ की गई।

5 नवंबर, 2022: ईडी ने सिसौदिया के निजी सहायक देवेंद्र शर्मा से पूछताछ की।

25 नवंबर, 2022: सीबीआई ने मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

30 नवंबर, 2022: ईडी ने मामले के सिलसिले में गुड़गांव स्थित व्यवसायी अमित अरोड़ा और सिसोदिया के एक अन्य करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया।

2 दिसंबर, 2022: सीबीआई ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए तेलंगाना के सीएम केसीआर और बीआरएस एमएलसी कविता को समन जारी किया।

22 दिसंबर, 2022: ईडी ने अपनी चार्जशीट में बीआरएस एमएलसी कविता का नाम लिया।

6 जनवरी, 2023: ईडी ने 12 आरोपियों को नामित करते हुए दूसरी चार्जशीट दाखिल की। हालाँकि, जांच एजेंसी ने चल रही जांच का हवाला देते हुए सिसौदिया का नाम नहीं लिया है।

14 जनवरी, 2023: सीबीआई अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया के कार्यालय की एक बार फिर तलाशी ली।

18 फरवरी, 2023: सीबीआई ने सिसौदिया को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया।

26 फरवरी, 2023: सीबीआई ने सिसौदिया को गिरफ्तार किया।

27 फरवरी, 2022: सीबीआई को पूछताछ के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम की पांच दिन की हिरासत मिली।

28 फरवरी, 2023: सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया।

1 अक्टूबर, 2023: AAP नेता संजय सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।