'किया है भ्रष्टाचार, ED के पास जाऊं कैसे', केजरीवाल पर BJP का वार, अनुराग ठाकुर बोले- AAP सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली उत्पाद शुल्क मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन में शामिल नहीं होंगे। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें बुधवार को पेश होने के लिए कहा था, हालांकि, यह तीसरी बार है जब वह समन में शामिल नहीं हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को ''अवैध'' बताया है। अब इसी को लेकर भाजपा केजरीवाल ओर उनकी पार्टी पर जमकर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज की तारीख में AAP सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। पार्टी के कई मंत्री जेल में हैं और उनके सीएम (अरविंद केजरीवाल) लगातार ईडी के समन पर नहीं आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। 

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बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल भगोड़ा हैं।' अगर कुछ भी गलत नहीं है तो वह एजेंसी के पास जाने से क्यों डर रहे हैं? जब वे अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाते थे, तब कहते रहे कि पहले इस्तीफा दो, फिर जांच होगी और अब वे जांच के लिए भी तैयार नहीं हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कट्टर बेईमान' अरविंद केजरीवाल जो कभी कहते थे कि हमें भारत से भ्रष्टाचार मिटाना है, अब ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं और कह रहे हैं 'लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। 

दिल्ली की मंत्री और आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि दो बार समन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर पूछा कि एजेंसी ने उन्हें क्यों बुलाया? ईडी ने अब तक अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब नहीं दिया है। ईडी के अधिकारी भी जानते हैं कि समन अवैध है, वे सच नहीं बता सकते कि उन्हें बीजेपी कार्यालय से आदेश मिला है...आज केवल इंडिया ब्लॉक के लोगों को बुलाया गया है। डेढ़ साल की जांच के बावजूद एक रुपये का भी सबूत नहीं मिला...ये समन सिर्फ लोकसभा चुनाव के कारण है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां एक साथ आ रही हैं और इसलिए बीजेपी ईडी के जरिए विपक्ष को खत्म करना चाहती है। 

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यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह केजरीवाल को तीसरा ईडी नोटिस था, क्योंकि उन्होंने 2 नवंबर और 21 दिसंबर के लिए पहले के दो समन पर संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। पहले समन पर पेश होने से इनकार करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हवाला दिया था इसका कारण पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उनका व्यस्त कार्यक्रम है। इस बीच, दूसरा समन न मिलने पर उन्होंने मामले के जांच अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए जारी किया गया नोटिस "कानून के अनुरूप नहीं है" और इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर समन जारी किए गए थे जो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं।