इटली जाने पर अरेस्ट हो जाएंगे नेतन्याहू, कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर पश्चिमी देश बंटे

इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के गिरफ्तारी वारंट ने यूरोपीय संघ के देशों को राजनयिक दुविधा में डाल दिया है। जबकि इटली ने कहा कि वह आईसीसी के फैसले का पालन करने और नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य है, यूरोपीय संघ के कुछ अन्य सदस्य देशों ने अधिक सतर्क रुख दिखाया। आईसीसी के सदस्य इटली ने गिरफ्तारी वारंट का पालन करने के लिए अपना कानूनी दायित्व बताया है। रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने स्वीकार किया कि अगर नेतन्याहू इतालवी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इटली को उन्हें गिरफ्तार करना होगा। 

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हालाँकि, क्रोसेटो ने कहा कि नेतन्याहू और इज़राइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हमास के समान स्तर पर रखना आईसीसी का 'गलत' था। फ्रांस ने सतर्क रुख अपनाया और नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की किसी भी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने से बचते हुए आईसीसी के स्वतंत्र कार्य के प्रति अपने सम्मान पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफ़ लेमोइन ने एक बयान में कहा कि फ्रांस इस निर्णय पर ध्यान देता है। अंतरराष्ट्रीय न्याय का समर्थन करने की अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के अनुरूप, यह रोम क़ानून के अनुसार न्यायालय के स्वतंत्र कार्य के प्रति अपने लगाव को दोहराता है। 

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लेमोइन ने आईसीसी के वारंट को अंतिम निर्णय के बजाय एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता बताया। जर्मनी, इज़राइल का एक और कट्टर सहयोगी, आईसीसी के फैसले से अप्रभावित रहते हुए, इज़राइल को हथियारों की डिलीवरी सहित अपनी मौजूदा नीतियों को बनाए रखा।