मणिपुर हिंसा पर सरकार का बड़ा एक्शन, तैनात होंगे 10,000 अतिरिक्त सैनिक, शांति बहाल की कोशिश जारी

केंद्र जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में 10,000 से अधिक सैनिकों को भेजेगा, जिससे पड़ोसी राज्य म्यांमार में केंद्रीय बलों की कुल कंपनियों की संख्या 288 हो जाएगी। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने राज्य की राजधानी इम्फाल में संवाददाताओं से कहा, 90 कंपनियों या केंद्रीय बलों के लगभग 10,800 कर्मियों के साथ, मणिपुर में तैनात कंपनियों की कुल संख्या 288 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हमें बलों की 90 कंपनियां मिल रही हैं।' इसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही इंफाल पहुंच चुका है। हम नागरिकों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने और संवेदनशील क्षेत्रों और बिंदुओं की निगरानी के लिए बलों का वितरण कर रहे हैं। 

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सिंह ने कहा कि मई 2023 में मैतेई समुदाय और कुकी जनजातियों के बीच झड़प शुरू होने के बाद से सुरक्षा बलों ने अब तक पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए लगभग 3,000 हथियार बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सेना, असम राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल सहित सभी बल मिलकर काम कर रहे हैं।

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वहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि 16 नवंबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान मंत्रियों और विधायकों की संपत्ति लूटने में शामिल संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने एक मंत्री के दिवंगत पिता की तस्वीर को उनके घर में जलाने, एक विधायक के आवास में लूटपाट करने और एक कार शोरूम में गोलीबारी करने जैसी घटनाओं की निंदा की और आश्चर्य जताया कि क्या इस तरह के कृत्य किसी आंदोलन का हिस्सा हो सकते हैं।