बाकी पार्टियों की तरह ही...AAP को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को क्या दिए निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि आप अन्य राजनीतिक दलों की तरह यहां पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने का हकदार है और केंद्र से इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि दबाव या सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा कि वे सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं। केवल दबाव या अनुपलब्धता अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि दबाव हमेशा रहता है और घर हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए। 

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आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण केंद्र से अपने कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने की मांग कर रही है। यह मानते हुए कि ए को राउज़ एवेन्यू में अपना वर्तमान कार्यालय 15 जून तक खाली करने की आवश्यकता है, पार्टी के वकील ने तर्क दिया था कि दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर एक इकाई, जो वर्तमान में उसके शहर के एक मंत्री के पास है, उसे अस्थायी रूप से आवंटित किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि पार्टी डीडीयू मार्ग संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती।

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न्यायाधीश ने कहा, यदि ए का प्रतिनिधित्व केंद्र द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो पार्टी उचित कदम उठा सकती है। पिछले साल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने या लाइसेंस के आधार पर आवास इकाई के आवंटन के कारण अपने कार्यालय के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जमीन के एक टुकड़े की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।