Caste System in India Part 5| संविधान बचाओ के नाम पर कांग्रेस कर रही जाति कार्ड का इस्तेमाल| Teh Tak
लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दो महीनों के दौरान सामाजिक न्याय और आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण भाजपा की आरक्षित सीटों की संख्या पिछली 77 से घटकर 55 हो गई। देश में कुल 131 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल में अपने पास मौजूद 19 एससी सीटें खो दीं।
कुछ घटनाओं ने जाति-आधारित राजनीति की ओर कांग्रेस के झुकाव का संकेत दिया, जो पार्टी में पिछले प्रधानमंत्रियों और नेताओं की प्रथाओं से परे नजर आया। लोकसभा चुनाव के शोर में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, कांग्रेस और भाजपा अब मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने दावे किए गए। चुनाव से पहले कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसी तरह 2004 का इतिहास दोहराए जाने की उम्मीद कर रहे थे। उनका मानना था कि एनडीए का हश्र 2004 जैसा ही होगा जब 'इंडिया शाइनिंग' का नारा था, फिर भी आत्मविश्वास से भरपूर एनडीए चुनाव हार गया। इस बार 400 पार का नारा लगती बीजेपी सरकार नजर आ रही थी। हालांकि 4 जून को जब नतीजे आए तो भाजपा ने एक दशक बाद लोकसभा में बहुमत खो दिया। फिलहाल वो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए को मिले जनादेश के सहारे सरकार चला रही है। लेकिन 400 से अधिक सीट जीतने का उसका मुद्दा बुरी तरह से विफल हो गया।
आरक्षित सीटों पर भाजपा की संख्या क्यों कम हो गई?
लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दो महीनों के दौरान सामाजिक न्याय और आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण भाजपा की आरक्षित सीटों की संख्या पिछली 77 से घटकर 55 हो गई। देश में कुल 131 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल में अपने पास मौजूद 19 एससी सीटें खो दीं। इसके अलावा, उसे महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 10 एसटी सीटें भी हार गईं। कांग्रेस ने इनमें से 12 एससी सीटें और सात एसटी सीटें बीजेपी से छीन लीं। अन्य पार्टियों ने भी आरक्षित सीटों पर भाजपा की हार में योगदान दिया। समाजवादी पार्टी (एसपी) ने उत्तर प्रदेश में पांच एससी सीटें ले लीं, कूचबिहार में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जीती, भारत आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा सुरक्षित किया; झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने दुमका में जीत हासिल की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद पवार (एनसीपी-एसपी) ने डिंडोरी ले ली। भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हार में झारखंड का खूंटी शामिल है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार काली चरण मुंडा ने पूर्व सीएम और केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया; राजस्थान का बांसवाड़ा, जहां भारत आदिवासी पार्टी लगभग 2.5 लाख वोटों से जीती; और कर्नाटक का चामराजनगर, जहां भाजपा कांग्रेस से 1.88 लाख से अधिक वोटों से हार गई। 2019 के चुनावों में भाजपा ने अपनी सीटें 71 से बढ़ाकर 77 आरक्षित सीटें कर ली थीं। कांग्रेस, जिसने 2019 में केवल सात ऐसी सीटें जीती थीं, ने 2024 में अपनी गिनती 32 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों तक बढ़ा दी है, जिसमें 19 सीटें भी शामिल हैं जो उसने भाजपा से छीनी थीं।
संविधान बचाओ और 400 पार का नारा
विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि भाजपा की "400 पार" की बयानबाजी के कारण देश भर में आरक्षित सीटों पर ऐसा नुकसान हो सकता है। उनका मत था कि उत्तर में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की गिरावट और दक्षिण में आरक्षित सीटों पर उसका खंडित जनादेश रणनीतिक गलत कदमों, प्रभावी विपक्षी संदेश और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अद्वितीय सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता के संयोजन से प्रभावित था। इंडिया ब्लॉक की यह धारणा कि भारी भाजपा बहुमत वाली सरकार संविधान के लिए खतरा है, मतदाताओं को असर कर गई। दलित बस्तियों में बाबा साहेब (बीआर अंबेडकर) द्वारा बनाए गए क़ानून में संभावित बदलावों और उनके लिए इसमें निहित सुरक्षा के खतरों के बारे में चिंताएँ गूँज उठीं। स्वयं भाजपा के बयानों से प्रेरित इन आशंकाओं ने मतदाताओं को सतर्क रहने और संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होने के लिए प्रेरित किया। इसने चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आम मतदाता को लगा कि अगर संविधान बदला गया तो उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा. खास तौर पर दलितों को लगा कि वे अपने सशक्तिकरण के स्रोत को खो देंगे। यह याद रखना चाहिए कि संविधान आमतौर पर अभिजात वर्ग के बीच चर्चा का विषय होता है, लेकिन यह इस देश की बहुसंख्यक दलित-बहुजन आबादी के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक भी है।
जाति व्यवस्था पर आरएसएस
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण जारी रखने का समर्थन किया। 2023 में एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है आरक्षण भी बरकरार रहना चाहिए.संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसका संघ के लोग समर्थन करते हैं। वहीं जाति व्यवस्था को लेकर भी संघ प्रमुख ने साफ किया भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं। उनमें कोई जाति, वर्ण नहीं है. लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था।देश में विवेक, चेतना सभी एक है। उसमें कोई अंतर नहीं। बस मत अलग-अलग हैं। धर्म को हमने बदलने की कोशिश नहीं की। बदलता तो धर्म छोड़ दो।
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