विवाद के बीच वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, होने जा रहा यह बड़ा काम

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों पर बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन और मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना की घोषणा की है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी फैसला किया है। खान ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान में 2023-24 में बहुउद्देश्यीय भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स और लाइब्रेरी के निर्माण के लिए दस परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए 105.13 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

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जमा खान ने कहा कि 2005 के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मदरसे में आधुनिक समय में जरूरी सभी सुविधाएं हों। उन्होंने कहा कि मदरसा एक शिक्षण संस्थान है। इसके छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना होती है। हमारे नेताओं ने इसे सुनिश्चित किया। वक्फ की संपत्तियां समाज के गरीब तबके के विकास के लिए हैं। हमारे नेता अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर काम करते रहते हैं। नीतीश कुमार समाज के हर तबके की बात करने वाले नेता हैं। विकास के मामले में कोई उनकी आलोचना नहीं कर सकता। 

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बीआरएमएसवाई में मदरसा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पेयजल, पुस्तकालय, उपकरण, शौचालय और कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला जैसी सुविधाओं का प्रावधान है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित करने पर जोर दे रही है, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की उन असीमित शक्तियों पर लगाम लगाना है, जिसके कारण आम मुस्लिम नागरिकों की शिकायतें बढ़ रही हैं।