ग्रीन टैक्स एकत्रित करने के लिए मनाली में एन.ई.टी.सी. फास्टैग बैरियर स्थापित
कुल्लू जिला प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आई.डी.एफ.सी. बैंक और नेशनल पेमेंट्स काॅरपोरेशन आॅफ इंडिया (एन.पी.सी.आई.) के सहयोग से स्थापित अपनी तरह के इस पहले ग्रीन टैक्स बैरियर से न केवल राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि राजस्व हानि को भी रोका जा सकेगा।
शिमला । सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने ग्रीन टैक्स एकत्रित करने के लिए एन.ई.टी.सी. फास्टैग बैरियर स्थापित किया है। यह बैरियर मनाली के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है, जहां प्रदेश में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। मनाली पहुंचने वाले पर्यटक अब स्वचालित फास्टैग बैरियर पर ग्रीन टैक्स का भुगतान कर सकेंगे।
कुल्लू जिला प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आई.डी.एफ.सी. बैंक और नेशनल पेमेंट्स काॅरपोरेशन आॅफ इंडिया (एन.पी.सी.आई.) के सहयोग से स्थापित अपनी तरह के इस पहले ग्रीन टैक्स बैरियर से न केवल राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि राजस्व हानि को भी रोका जा सकेगा।
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मनाली आने वाले पर्यटक अब आलू ग्राउंड बैरियर पर फास्टैग के माध्यम से बिना किसी परेशानी के अपने ग्रीन टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। कुल्लू पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रबंधित, यह पहल एन.ई.टी.सी. फास्टैग के माध्यम से ग्रीन टैक्स के संग्रह में दक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बैरियर के माध्यम से पर्यटकों को गाड़ियों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी।
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मनाली में शुरू हुए इस बैरियर से भारत सरकार के लैस कैश अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह पहल हिमाचल प्रदेश में डिजिटल लेनदेन और भुगतान को बढ़ावा देगी।
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