केंद्र ने PIB के तहत फैक्ट चेक यूनिट को किया अधिसूचित, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगी नजर

केंद्र सरकार ने अपने संचालन से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री की निगरानी के लिए आधिकारिक तौर पर एक तथ्य-जांच इकाई (एफसीयू) की स्थापना की है। यह कदम हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुरूप है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार की आधिकारिक तथ्य-जांच इकाई के रूप में काम करेगी। 

इसे भी पढ़ें: विपक्ष कट मनी की व्यवस्था चाहता है, चुनावी बांड को लेकर अमित शाह का राहुल गांधी पर वार

इस इकाई को केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली जानकारी की सटीकता की पुष्टि करने का काम सौंपा गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार इसके द्वारा केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में उक्त उप-खंड के प्रयोजनों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत तथ्य जांच इकाई को केंद्र सरकार की तथ्य जांच इकाई के रूप में अधिसूचित करती है।

इसे भी पढ़ें: दोस्त बुलाए तो जाना पड़ता है... चुनावी प्रचार छोड़कर अचानक चीन के पड़ोस में पहुंच रहे मोदी, स्वागत में लग गए पोस्टर

यह अधिसूचना बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा कॉमेडियन कुणाल कामरा की उस अंतरिम याचिका को खारिज करने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने एफसीयू की स्थापना पर रोक लगाने की मांग की थी, जब तक कि अदालत नए नियम की वैधता पर फैसला नहीं सुना देती। अदालत ने कहा कि आईटी नियमों के तहत तथ्य-जाँच इकाई की स्थापना की अनुमति देने से कोई गंभीर और अपूरणीय क्षति नहीं होगी।

Centre notifies Fact Check Unit under PIB of Ministry of Information and Broadcasting as the fact check unit of the Central government pic.twitter.com/w2eqNd0k7R

— ANI (@ANI) March 20, 2024