Sandeshkhali case: सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ी राहत, विशेशाधिकार समिति की जांच पर लगा दी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर बंगाल सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ लोकसभा विशेषाधिकार समिति की जांच पर रोक लगा दी, जिसमें हिंसा प्रभावित संदेशखाली के दौरे के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। मजूमदार की विशेषाधिकार हनन की शिकायत के बाद लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों को तलब किया था। मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, उत्तर 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट शरद कुमार द्विवेदी, बशीरहाट के एसपी हुसैन मेहदी रहमान और अतिरिक्त एसपी पार्थ घोष को आज पैनल के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

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समन को चुनौती देते हुए अधिकारियों ने तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने संसदीय पैनल की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया और लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने लोकसभा सचिवालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है, जिसके बाद वह मामले पर फिर से सुनवाई करेगी।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई को सूचित किया कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत संदेशखाली क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बावजूद मजूमदार और बीजेपी समर्थक इलाके में जमा हो गये. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस अधिकारियों पर हमला करने वाले वीडियो का हवाला देते हुए पुलिस अत्याचार के मजूमदार के दावों का खंडन किया।

अधिकारियों के वकील ने तर्क दिया कि संसदीय विशेषाधिकार राजनीतिक गतिविधियों को कवर नहीं करते हैं और लोकसभा सचिवालय पर मुख्य सचिव, डीजीपी और जिला मजिस्ट्रेट सहित अधिकारियों को नोटिस जारी करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलने का आरोप लगाया, जो घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे।