शुभेंदु अधिकारी के पत्र पर बंगाल सरकार ने बिना उचित विचार के रुख अपनाया: धनखड़
धनखड़ ने ट्वीट किया, ‘‘चूंकि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए समिति के सदस्य, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पत्र को परोक्ष तौर पर समिति में उल्लेखित किये बिना उस पर एक रुख अपनाया गया, मुद्दे को राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार की प्रतिक्रिया के लिए उठाया है।’
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को राज्य सरकार से उन्हें यह बताने के लिए कहा कि राज्य के लोकायुक्त के चयन के संबंध में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पत्र पर किसके आदेश पर ‘‘बिना उचित विचार के रुख’’ अपनाया गया। गत 27 दिसंबर को लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए समिति की हुयी बैठक में अधिकारी मौजूद नहीं थे। बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने हिस्सा लिया था। धनखड़ ने ट्वीट किया, ‘‘चूंकि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए समिति के सदस्य, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पत्र को परोक्ष तौर पर समिति में उल्लेखित किये बिना उस पर एक रुख अपनाया गया, मुद्दे को राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार की प्रतिक्रिया के लिए उठाया है।’’
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राज्यपाल ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है जिसकी प्रति ट्विटर पर पोस्ठ की गयी। राज्यपाल ने पत्र में सवाल किया कि अधिकारी के 22 दिसंबर के उस पत्र को समिति के समक्ष क्यों नहीं रखा गया जिसमें उन्होंने पद के लिए उम्मीदवारों का विवरण और उसके लिए विज्ञापन की प्रति मांगी थी। उन्होंने कहा, ‘‘किसके आदेश पर विपक्ष नेता के पत्र का निस्तारण उस पर बिना उचित विचार के किया गया...।’’ धनखड़ के पत्र में उल्लेख किया है कि अधिकारी के पत्र के जवाब में 24 दिसंबर को पश्चिम बंगाल सरकार के सहायक सचिव के हस्ताक्षर वाले पत्र में संकेत दिया गया है कि चूंकि ऐसे मामलों में कोई खुली अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, इसलिए उम्मीदवारों की कोई सूची नहीं है और निर्णय बैठक में ही लिया जाएगा।
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