बंगाल का रक्त चरित्र: जहां हिंसा ही है सत्ता के संस्कार और खून से सनी है सियासत, नए वायलेंस साइकिल में निशाने पर बीजेपी

बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस नेता की मौत के बाद नौ लोगों की हत्या हिंसा की लंबी और खूनी सूची में एक और घटना है जिसने पिछले छह दशकों से राज्य को झकझोर कर रख दिया है। 1959 के खाद्य आंदोलन से शुरू हुआ सियासी हिंसा का दौर छह दशक बाद भी बदस्तूर जारी है। बदला है तो बस सत्ता परिवर्तन के साथ इसका स्वरूप और उद्देश्य। विशेष रूप से राजनीतिक हिंसा 1960 के दशक की शुरुआत से बंगाल के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग रही है। कम्युनिस्टों के काल से निकलकर तृणमूल के हाथों में राज्य की सत्ता को आए एक दशक से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन राज्य की रक्त चरित्र तस्वीर फिर भी नहीं बदली है। जब से कम्युनिस्टों ने राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करना शुरू किया तब से बंगाल में लड़ाई बहुत हिंसक और भयानक होती चली ग। क्रूर 'वर्ग संघर्ष' और उनके 'पवित्र' ग्रंथों में स्वीकृत 'वर्ग शत्रुओं के विनाश' की वकालत के साथ कम्युनिस्टों ने राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को जन्म दिया। आलम ये है कि 1960 के दशक से राज्य इसकी चपेट में है।

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कम्युनिस्टों ने उग्रवादी और गैर-जिम्मेदार ट्रेड यूनियनवाद की वकालत और नेतृत्व करके पूंजीवाद को बंगाल से बाहर निकाल दिया और राज्य को एक औद्योगिक कब्रिस्तान में बदल दिया। 1977 में राज्य में सत्ता में आने के बाद उन्होंने जिन विनाशकारी आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया उसने राज्य को संकट में डाल दिया। राज्य पर जो वित्तीय बर्बादी लाई थी, उसका सबसे ज्यादा असर बंगाल के विशाल ग्रामीण इलाकों में महसूस किया गया। हर गुजरने वाली पीढ़ी के साथ भूमि जोत खंडित और छोटी होती जा रही थी, खेती एक निर्वाह-स्तर की आजीविका में सिमट गई थी, जिस पर पूरी ग्रामीण आबादी निर्भर थी।

शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों की पूर्ण अनुपस्थिति ने वंचित जनता को खेती से चिपके रहने के लिए मजबूर किया, जिससे उत्तरोत्तर गिरावट आई। यद्यपि कम्युनिस्टों ने भूमि सुधारों को क्रियान्वित किया और ऑपरेशन बरगा के तहत भूमिहीन खेत मजदूरों को सीलिंग-अतिरिक्त भूमि का पुन: वितरण किया, लेकिन इसका लाभ जल्दी ही कम हो गया क्योंकि कम्युनिस्ट सुधारों को आगे बढ़ाने और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने में विफल रहे। उसी समय कम्युनिस्टों ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों जैसी सभी संस्थाओं के पूर्ण प्रभुत्व और पुलिस, स्थानीय प्रशासन और अन्य संस्थानों जैसे स्कूल और कॉलेज, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के राजनीतिकरण के माध्यम से भी सत्ता पर पकड़ स्थापित की। केवल पार्टी के वफादार या स्थानीय कम्युनिस्ट नेताओं या अपरेंटिस के साथी और चापलूसों को शिक्षक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और सरकारी अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया था और स्वाभाविक रूप से वे अपने उपकारों के फरमानों को लागू करेंगे।

हत्याओं के माध्यम से राजनीति

बंगाल लंबे राजनीतिक हिंसा का लंबे समय से बेहद पुराना इतिहास रहा है। अपने उत्तराधिकार में नक्सली आंदोलन राजनीतिक हिंसा का प्रमुख कारण था। लेकिन नक्सली कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक हिंसा का सिलसिला 1990 के दशक में शुरू हुआ जब सत्तारूढ़ माकपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लगातार झड़पें होती थीं। एक घटना में युवा कांग्रेस के मार्च का नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जुलाई 1993 में गंभीर चोटें आईं थीं। पुलिस फायरिंग में चौदह लोगों की मौत हो गई। ममता बनर्जी ने चोटों के इलाज के लिए अस्पताल में कुछ सप्ताह बिताए।

माकपा बनाम टीएमसी

जब ममता बनर्जी ने टीएमसी की स्थापना की और कांग्रेस बाद में कमजोर हो गई तो सीपीआई-एम कैडर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच अक्सर राजनीतिक झड़पें हुईं। जनवरी 2001 में माकपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर टीएमसी सहित प्रतिद्वंद्वी संगठनों की एक बैठक को निशाना बनाया। घटना में ग्यारह लोगों की मौत हो गई थी। 2007 में मेदिनीपुर का नंदीग्राम राजनीतिक हिंसा का केंद्र बना जब माकपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़पों में 14 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा ने ममता बनर्जी को बंगाल की विपक्षी राजनीति के केंद्र में पहुंचा दिया।

राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कितनी ?

ममता बनर्जी के उदय ने बंगाल में अधिक बार राजनीतिक संघर्ष देखा। जनवरी 2011 में पश्चिम मेदिनीपुर में 14 लोग मारे गए थे क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा था। महीनों बाद उनके अभियान ने बंगाल में माकपा के लगभग 35 साल के शासन को उखाड़ फेंका। वाम मोर्चे के शासन के दौरान राजनीतिक हिंसा में कितने लोग मारे गए, यह अलग-अलग दावों के कारण पता लगाना मुश्किल है। लेकिन दर्ज संख्या बहुत अधिक है। 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्जी के एक बयान ने 1977 और 1996 के बीच बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की संख्या 28,000 बताई। वामपंथी शासन समाप्त होने से एक साल पहले मुख्यधारा के साप्ताहिक अखबार ने 1977 और 2009 के बीच राजनीतिक हत्याओं की संख्या को 55,000 बताया था। 

नया हिंसा चक्र और निशाने पर बीजेपी कार्यकर्ता

अब ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के साथ बंगाल की राजनीतिक हिंसा में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों के बीच झड़पें देखी जा रही हैं। 2019 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक हत्याओं में बंगाल राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। अगस्त 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में एक प्रश्न के बताया था कि बंगाल में सबसे अधिक 18 राजनीतिक हत्याएं हुईं। हालांकि, बंगाल में टीएमसी की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी, भाजपा, राजनीतिक हत्याओं की संख्या को बहुत अधिक बताती है। 2019 में भाजपा ने दावा किया कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए।

मतदान और उसके बाद

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता मारे गए। उन्होंने इन कथित राजनीतिक हत्याओं के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने पिछले साल आरोप लगाया था कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के 37 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। दूसरी ओर टीएमसी का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित हत्याओं में उसका कोई हाथ नहीं था। इसके बजाय पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर बंगाल में राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप उसके कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। बीरभूम आगजनी में आठ लोगों की मौत हो गई जो संभवतः या तो जलने या घुटन से असहनीय मात्रा में धुएं में मारे गए, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की लकीर को लंबा कर दिया। और, यह ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती बनी हुई है, जो राजनीतिक हिंसा से लड़ते हुए राज्य की राजनीति के शिखर पर पहुंचीं।

क्या है हिंसा की वजह

आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में सियासी हिंसा की जद में सत्ता पक्ष की विपक्ष की आवाज को निर्ममता से दबाने की रणनीति थी। फिर वाममोर्चा के उत्थान के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इसका कारण बनी। 34 वर्षों के वामो शासन के अंत के बाद जब सूबे में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो सियासी वर्चस्व बरकरार रखने को लेकर खून-खराबा शुरू हो गया। अब सिंडिकेट राज इसकी जड़ है। सिंडिकेट चलाने के लिए इलाकों पर आधिपत्य की मानसिकता तेजी से पनपी, जिससे सत्ताधारी दल में गुटबाजी भी बढ़ी। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजनीतिक हिंसा के मामले में भले तमाम राजनीतिक दल बेदाग होने का दावा करें लेकिन कोई भी दूध का धुला नहीं है।

-अभिनय आकाश