नई संधि, आपातकालीन कानून: रवांडा पॉलिसी के बाद ऋषि सुनक के सामने आई क्या चुनौतियां?

रवांडा योजना पर देश की शीर्ष अदालत में करारी हार झेलने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का लक्ष्य अब अपनी प्रमुख आव्रजन नीति को पुनर्जीवित करना है। सुनक ने यह भी कहा कि वह रवांडा के साथ एक नई संधि पर काम कर रहे थे जो अदालत द्वारा उठाए गए बिंदुओं को संबोधित करेगी, रवांडा को एक सुरक्षित देश नामित करने के लिए एक आपातकालीन कानून पारित करेगी, और किसी भी विदेशी अदालत के अवरोध को रोकने के लिए "वह करने के लिए तैयार है जो आवश्यक है। 

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ब्रिटेन की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद, सुनक ने चेतावनी दी कि ब्रिटेन यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन को छोड़ सकता है, उन्होंने कहा कि वह अगले साल के वसंत में निर्वासन उड़ानों को शुरू करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। लंदन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शरण के लिए उनके आवेदन पर कार्रवाई के दौरान शरणार्थियों को रवांडा निर्वासित करने की उसकी नीति गैरकानूनी है। अपने फैसले में, अदालत ने पिछले अपील न्यायालय के फैसले से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि रवांडा भेजे गए लोगों को फिर उन स्थानों पर भेजा जा सकता है जो रवांडा सरकार द्वारा असुरक्षित होंगे।

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अदालत के फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुनक ने कहा कि उनकी सरकार नीति को क्रियान्वित करने की दिशा में किसी भी अन्य रुकावट को दूर करने के लिए कदम उठाएगी। सुनक ने एक बयान में कहा कि हमने आज का फैसला देखा है और अब अगले कदम पर विचार करेंगे। यह वह परिणाम नहीं था जो हम चाहते थे, लेकिन हमने पिछले कुछ महीनों में सभी स्थितियों के लिए योजना बनाई है और हम नावों को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।