iPhone बनाने वाली कंपनियां कर रहीं सब्सिडी की मांग,सरकार ने किया था वादा
सरकार ने कंपनियों को 410 अरब रुपये की सब्सिडी देने का वादा किया था लेकिन इसका एक हिस्सा अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। क्योंकि कुछ कंपनियां अनुमानित उत्पादन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई। सूत्रों के अनुसार, फॉक्सकॉन और डिक्सन का कहना है कि वे प्रोग्राम के नियमों के अनुसार इस अनावंटित फंड के कुछ हिस्से के लिए पात्र हैं।
Foxconn और Dixon टेक्नोलॉजी ग्रुप की तरफ से Apple प्रोडक्शन किया जाता है। वहीं अब ये दोनों कंपनियां सरकार से सब्सिडी की मांग कर रही हैं। दरअसल, PLI स्कीम के तहत कंपनियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी ऑफर की जा रही है। सरकार के प्रोडक्शन इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत उन्हें सब्सिडी मिलनी थी। अब कंपनियों की तरफ से भारत से इसकी मांग भी हो रही है।
ET की रिपोर्ट की मानें तो सरकार ने कंपनियों को 410 अरब रुपये की सब्सिडी देने का वादा किया था लेकिन इसका एक हिस्सा अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। क्योंकि कुछ कंपनियां अनुमानित उत्पादन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई। सूत्रों के अनुसार, फॉक्सकॉन और डिक्सन का कहना है कि वे प्रोग्राम के नियमों के अनुसार इस अनावंटित फंड के कुछ हिस्से के लिए पात्र हैं। अगर सरकार फंड जारी करती है, तो फॉक्सकॉन को लगभग 6 अरब रुपये और डिक्सन को 1 अरब रुपये मिल सकते हैं। हालांकि, ये माममा सार्वजनिक नहीं है, इसलिए इन जानकारियों को गुमनाम रखा गया है।
सरकार इन दोनों कंपनियों के अनुरोधों की समीक्षा कर रही है। इस मामले में फॉक्सकॉन, डिक्सन और भारत के तकनीकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कोई टिप्पणी नहीं की है। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ने वैश्विक और स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए वार्षिक मूल्य आधारित लक्ष्यों को तय किया था जो निश्चित स्तरों पर सीमित थे। इस योजना में ये भी प्रावधान था कि अगर कुछ कंपनियां अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती हैं तो उनका इस्तेमाल न हो पाने वाला सब्सिडी फंड उन योग्य आवेदकों को आवंटित किया जाएगा जिन्होंने अपने लक्ष्य को पार क लिया हो।
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