राहुल गांधी का आरोप, NEET को सरकार ने कमर्शल एग्जाम बनाया, यह गरीब छात्रों के लिए नहीं

Rahul Gandhi
अंकित सिंह । Jul 1 2024 5:01PM

राहुल ने कहा कि मैं कई एनईईटी छात्रों से मिला हूं। उनमें से हर एक मुझसे कहता है कि परीक्षा अमीर लोगों के लिए कोटा बनाने और सिस्टम में उनके लिए जगह बनाने के लिए बनाई गई है और गरीब छात्रों की मदद करने के लिए नहीं बनाई गई है।

लोकसभा में नीट का मामला उठाते हुए विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी ने सोमवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा को "पेशेवर परीक्षा" के बजाय "व्यावसायिक परीक्षा" बताया। राहुल ने कहा, “नीट परीक्षा एक व्यावसायिक परीक्षा है न कि व्यावसायिक परीक्षा। एनईईटी परीक्षा केवल अमीर बच्चों के लिए है।” गांधी ने इन विसंगतियों को दूर करने में "संस्थागत विफलता" की भी आलोचना की। उन्होंने इस मामले पर बहस की भी मांग की। उन्होंने कहा कि NEET के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी में सालों-साल बिताते हैं। उनका परिवार आर्थिक और भावनात्मक रूप से उनका समर्थन करता है और सच्चाई यह है कि आज NEET के छात्र परीक्षा में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना ​​​​है कि परीक्षा अमीर लोगों के लिए बनाई गई है, न कि मेधावी लोगों के लिए। 

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राहुल ने कहा कि मैं कई एनईईटी छात्रों से मिला हूं। उनमें से हर एक मुझसे कहता है कि परीक्षा अमीर लोगों के लिए कोटा बनाने और सिस्टम में उनके लिए जगह बनाने के लिए बनाई गई है और गरीब छात्रों की मदद करने के लिए नहीं बनाई गई है। इससे पहले जैसे ही लोकसभा शुरू हुई, राहुल गांधी ने नीट में विसंगतियों को उठाया। इसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया कि जब तक सदन राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव समाप्त नहीं कर लेता, तब तक एक अलग चर्चा नहीं हो सकती। मामले पर प्रशासन से ठोस वादे की मांग के बाद विपक्ष ने वाकआउट कर दिया। 

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राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को ‘घोर निराशाजनक’ और केवल ‘सरकार की तारीफों के पुल बांधने वाला’ करार देते हुए सोमवार को कहा कि इसमें न तो कोई दिशा है और ना ही कोई दृष्टि है। उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सोमवार को चर्चा में हिस्सा लेते हुए खरगे ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच, जाति आधारित जनगणना कराने और अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को उल्लेख किया और कहा कि चुनावों में देश का संविधान और जनता सब पर भारी रहे और संदेश दिया कि लोकतंत्र में अहंकारी ताकतों को कोई जगह नहीं है। 

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