Yes Milord: व्यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति, सोरेन को SC से झटका, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ
कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।
सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी तलगृह में पूजा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची अंजुमन इंतेजामिया को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 32 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति देने से किया इनकार। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणियां। अदालत ने बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को सुनाई मौत की सजा। इस सप्ताह यानी 29 जनवरी से 02 फरवरी 2024 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।
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व्यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति
वाराणसी की जिला अदालत ने अपने फैसले में ज्ञानवापी के एक तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दे दी। इस फैसले को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। लेकिन हाई कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया। यमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने महाधिवक्ता को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। अदालत ने ज्ञानवापी स्थित व्यास तहखाने (दक्षिणी तहखाना) में स्थित मूर्तियों की पूजा, राग-भोग की इजाजत दी है। अव 31 साल बाद इस तहखाने और वहां विराजमान नंदी के बीच की लोहे की बैरिकेडिंग को हटाकर पूजा-पाठ हो सकेगा। व्यास तहखाना वही जगह है, जहां एएसआई को अपने वैज्ञानिक सर्वे में वर्तमान ढांचे (मस्जिद) से पहले बड़ा और भव्य मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिलने का दावा किया था। व्यास तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार परिवार के शैलेंद्र व्यास ने 25 सितंवर 2023 में जिला जज की अदालत में अर्जी दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट से 32 हफ्ते का गर्भ गिराने की मंजूरी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल की विधवा महिला को 32 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक भ्रूण सामान्य है। महज दो हफ्तों की बात है। वह बच्चे को जन्म देने के बाद गोद दे सकती है। महिला ने पिछले साल अक्टूबर में पति को खो दिया था। कुछ दिन बाद ही पता चला कि वह गर्भवती हैं। वह डिप्रेशन में थीं। महिला ने अबॉर्शन का फैसला लिया, लेकिन अस्पताल ने मना कर दिया, क्योंकि 24 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ का अबॉर्शन कराना गैर-कानूनी है।
एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर दलीलें सुनते हुए कहा कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान के राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने में कुछ भी 'मौलिक रूप से असंगत' नहीं है। शीर्ष अदालत की टिप्पणी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केंद्र ने अपनी लिखित दलील में कहा है कि स्थापना के समय एएमयू 'राष्ट्रीय स्वरूप' का संस्थान है। इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद-30 के तहत प्रावधान है कि अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित हो सकता है और उसे चलाया जा सकता है।
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केरल में बीजेपी नेता की हत्या के 15 दोषियों को उम्र कैद
केरल की एक अदालत ने दिसंबर 2021 में अलप्पुझा में बीजेपी के ओबीसी मोचर्चा के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मावेलिक्कारा वीजी श्रीदेवी ने दोषियों को सजा सुनाई। मारे गए श्रीनिवासन के परिवार और बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया। पार्टी ने श्रीनिवासन को महान शहीद वताते हुए कहा कि उन्हें आज न्याय मिल गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं।
हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ ने 48 वर्षीय झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता को झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। जांच एजेंसी द्वारा जारी समन को रद्द करने और गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग को लेकर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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