शिवसेना UBT को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 12 MLC की नियुक्ति मामले में आया ये फैसला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र विधान परिषद में 12 एमएलसी की नियुक्ति को रोकने के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना यूबीटी द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। विवाद नवंबर 2020 में शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने एमएलसी के नामांकन के लिए 12 नामों की एक सूची की सिफारिश की। हालाँकि, तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इन सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण अवैध पॉकेट वीटो का आरोप लगा।

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स्थिति तब और बिगड़ गई जब 2022 में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट ने नामांकित व्यक्तियों की लंबित सूची वापस ले ली। सुनील मोदी ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि यह वापसी एक अतिशयोक्ति थी, जिसमें राज्यपाल की निष्क्रियता और उसके बाद नए मंत्रिमंडल द्वारा नामांकन वापस लेने की वैधता को चुनौती दी गई थी।

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मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की अगुवाई वाली अदालत इस तरह के नामांकन में राज्यपाल की भूमिका की जांच कर रही है और क्या विभिन्न मंत्रिमंडलों द्वारा लिए गए निर्णयों के बीच अंतर होना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सात एमएलसी की नई सूची को मंजूरी दी थी। इस कदम के कारण मोदी को नई कानूनी चुनौतियाँ मिलीं, जिन्होंने तर्क दिया कि जब तक अदालत का फैसला लंबित था, राज्यपाल इन नामों को मंजूरी नहीं दे सकते थे।