नए आपराधिक कानूनों पर आलोचना को अमित शाह ने किया खारिज, कहा- ज्यादातर सुझाव किए गए शामिल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विपक्ष की आलोचना को खारिज कर दिया कि नए आपराधिक कानून "कट, कॉपी, पेस्ट" का काम थे और पर्याप्त चर्चा या बहस के बिना इन्हें जल्दबाजी में पेश किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजादी के बाद से ऐसा कोई कानून नहीं बना जिस पर इतनी लंबी चर्चा हुई हो। शाह ने स्पष्ट किया कि पुलिस किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 60 दिन की जांच अवधि के दौरान 15 दिन से अधिक के लिए हिरासत में नहीं ले सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गलत सूचना फैलाई जा रही है। हम चार साल से नए कानूनों पर परामर्श कर रहे हैं। मैंने 118 परामर्शदात्री बैठकों में भाग लिया है। 

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बीएनएस ने औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह ले ली है। बीएनएसएस और बीएसए ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लिया। विपक्षी नेताओं ने नए कानूनों को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्हें उचित चर्चा के बिना लागू किया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करने का दिखावा कर रहे हैं।

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पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने आलसी रुख अपनाया है और 90-99% नए कानून केवल कट, कॉपी और पेस्ट का काम हैं। एक कार्य जो मौजूदा तीन कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था, उसे एक बेकार अभ्यास में बदल दिया गया है। चिदंबर ने एक्स पर कहा कि हां, नए कानूनों में कुछ सुधार हुए हैं और हमने उनका स्वागत किया है। उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था।