पटना में वक्फ बिल पर AIMPLB का प्रदर्शन, शामिल हुए लालू और तेजस्वी यादव, बोले- नागपुरिया कानून को लागू नहीं होने देंगे

Lalu and Tejashwi
ANI
अंकित सिंह । Mar 26 2025 1:10PM

इस दौरार राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद नेता लालू प्रसाद यादव आपका साथ देने और आपको मजबूत करने आए हैं। हमने संसद, विधानसभा और विधान परिषद में इस असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक बिल का विरोध किया है।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरार राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद नेता लालू प्रसाद यादव आपका साथ देने और आपको मजबूत करने आए हैं। हमने संसद, विधानसभा और विधान परिषद में इस असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक बिल का विरोध किया है। 

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तेजस्वी ने कहा कि आज हमने स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सदन स्थगित कर दिया गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि यह बिल किसी भी कीमत पर पास न हो। उन्होंने कहा कि हमलोगों किसी भी हाल में नागपुरिया कानून को लागू नहीं होने देंगे। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे। 

आजाद ने कहा कि आज देश में जिस तरह के हालात हैं, उसे समझते हुए जिसके भी अधिकारों पर हमला होगा, वो उसकी रक्षा के लिए आगे आएगा और जिस वर्ग के लिए हम राजनीति करते हैं, बहुजन समाज, कमज़ोर तबके को संविधान ने उनके अधिकारों पर हमले को रोकने के लिए विरोध करने का अधिकार दिया है। उसी का इस्तेमाल करने के लिए हम आज बिहार में हैं। यह घटनाक्रम बुधवार को पटना के गर्दनीबाग में मुस्लिम संगठनों द्वारा विधेयक के खिलाफ बड़े प्रदर्शन के आह्वान के बाद सामने आया है।

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बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि इसे सांप्रदायिक आधार पर पेश किया गया है और यह मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इलियास ने कहा, "यह विरोध वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ होगा। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने इस मुद्दे पर एकतरफा कार्रवाई की है। यह विधेयक सांप्रदायिक आधार पर लाया गया है और यह हमारे अधिकारों के खिलाफ है।"

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