Waqf Bill पर बोले जगदम्बिका पाल, किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा रहा, गुमराह कर रहे ओवैसी

Jagadambika Pal
ANI
अंकित सिंह । Mar 25 2025 1:02PM

पाल ने कहा कि अगर यह सरकार वक्फ में संशोधन कर रही है, तो यह केवल अच्छे के लिए है। किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, धार्मिक निकाय नहीं।

वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगदम्बिका पाल ने मंगलवार को कहा कि सरकार व्यापक हित के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस कानून के जरिए किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जाएगा। एएनआई से बात करते हुए पाल ने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

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पाल ने कहा कि अगर यह सरकार वक्फ में संशोधन कर रही है, तो यह केवल अच्छे के लिए है। किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, धार्मिक निकाय नहीं। भाजपा सांसद ने कहा, "ओवैसी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जेपीसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया...बिल उनके अपने भले के लिए ही होगा...यह मुसलमानों और देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश है।"

उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के कार्यालय सचिव मोहम्मद वकार उद्दीन लतीफी द्वारा रविवार को जारी एक बयान में कहा गया, "17 मार्च को दिल्ली में बड़े पैमाने पर और सफल विरोध प्रदर्शन के बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है।"

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इससे पहले भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने सोमवार को कहा था कि वे देश में "अस्थिरता" पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद हों या AIMPLB, वे अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने विरोध प्रदर्शनों के ज़रिए देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने AIMPLB को वक्फ JPC के सामने बुलाया था। हमने उनके विचारों को रिकॉर्ड किया और शामिल किया। AIMPLB किस बात का विरोध कर रहा है, जब सरकार अभी तक संशोधित विधेयक भी नहीं लाई है?

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