Income Tax Slabs । नया या पुराना, जानिए आप के लिए कौन सा टैक्स सैल्ब होगा फायदेमंद, बजट 2023 के लिहाज से समझें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। यह केंद्रीय बजट 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। चुनाव से पहले के बजट को सरकार ने आम नागरिकों का बजट बताया है। विशेषज्ञों की मानें तो बजट आम आदमी के फायदों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। टैक्स अक्सर आम आदमी के लिए सुविधाएं, समस्याएं और ढ़ेरों सवाल लेकर आते हैं। नए बजट में वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था की बात की है। 

कौन सी व्यवस्था  बेहतर है या हमारे जेब के लिए फायदेमंद है?

सरकार ने 7 लाख रुपये सालाना तक जीरो टैक्स का ऐलान किया है। अगर आप 7 लाख से ऊपर के ब्रैकेट में आते हैं तो फिर कितना टैक्स आपको देना होगा? अगर आपकी आय 7 लाख से कम है तो कहीं ना कहीं पूरानी कर व्यवस्था ही आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आय इससे ऊपर है तो फिर दोनो व्यवस्थाओं के अपने गणित है। 

पुरानी टैक्स व्यवस्था

इस व्यवस्था में ढाई लाख रुपये की इनकम पर शून्य है। ढाई लाख से पांच लाख रुपये की आय पर 5%, 5 से 10 लाख रुपये की आय पर 20% और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर कर 30% कर लगेगा। इस संरचना के तहत, निर्धारिती कटौती, छूट और भत्तों का दावा कर सकता है जिसके साथ वे ठीक से योजना बना सकते हैं और अपने करों को बचा सकते हैं।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत कटौती इस प्रकार है: सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), इक्विटी-लिंक्ड बचत योजनाएं (ईएलएसएस), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), जीवन बीमा प्रीमियम, गृह ऋण का मूलधन और ब्याज घटक, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, एनपीएस में निवेश, बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क और बचत खाते का ब्याज।

छूट यहां इस प्रकार हैं: मकान किराया भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता, मोबाइल और इंटरनेट के लिए प्रतिपूर्ति, खाद्य कूपन या वाउचर, कंपनी-लीज्ड कार, मानक कटौती, वर्दी भत्ता, और अवकाश नकदीकरण।

नई टैक्स व्यवस्था

नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12-15 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% कर लगेगा।

व्यक्ति छूट और कटौती का दावा करने के लिए कोई विकल्प नहीं होने के साथ कम कर दरों का विकल्प चुन सकते हैं। शुरुआत में इस नई कर व्यवस्था में सात अलग-अलग स्लैब थे।

वर्तमान में, नई कर व्यवस्था में छह स्लैब हैं, प्रत्येक में 15 लाख रुपये तक की आय के लिए कर की कम दर है। साथ ही नई कर व्यवस्था में वे सभी छूट और कटौतियां उपलब्ध नहीं होंगी जिनका उपयोग करदाता पुरानी कर व्यवस्था में करते थे।

रियायतें

वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 2.25 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 2.40 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे उन्हें 1,545 रुपये का लाभ होने का वादा किया गया है। आयकर छूट की सीमा में मामूली वृद्धि 10,000 रुपये यानी 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई है। महिला करदाताओं के लिए 1.90 लाख रुपये और व्यक्तिगत करदाताओं की अन्य सभी श्रेणियों के लिए 1.50 लाख रुपये से 1.60 लाख रुपये के परिणामस्वरूप 1,030 रुपये की बचत हुई है।

उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में धारा 80E के तहत वार्षिक कटौती का दायरा व्यावसायिक अध्ययन सहित अध्ययन के सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। ऐसे छात्र, जिन्होंने किसी कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ऋण लिया है, जो अब तक कवर नहीं किया गया था, इस कटौती का दावा करने में सक्षम होंगे। यह प्रस्ताव हमारे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण कर बचत में योगदान देता है। इसके अलावा, भारत में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी और व्यावसायिक धाराओं में अध्ययन के कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए अनुसूचित बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर के अधिस्थगन अवधि दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की योजना की घोषणा किया गया है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनके सपने को साकार करने में सक्षम बनाएगी।

उपहार अब एक कीमत के साथ आएंगे, उन लोगों के लिए भारी होंगे जिन्होंने वस्तु के रूप में उपहारों के माध्यम से अपनी कर बचत की योजना बनाई थी। वित्त विधेयक 2009 में गैर-नकद उपहार/वस्तु के रूप में उपहार को कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में, यदि गैर-रिश्तेदारों से सभी नकद उपहारों की कुल राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो पूरी राशि प्राप्तकर्ता के हाथ में कर योग्य हो जाती है। गैर-नकद उपहार पूरी तरह से आयकर से मुक्त हैं, हालांकि, 1 अक्टूबर, 2009 से, गैर-रिश्तेदारों से उपहार के रूप में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति, शेयर, आभूषण, मूल्यवान कलाकृतियां या यहां तक कि संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को कर का भुगतान करना होगा। हालांकि, नकद उपहारों के समान, गैर-मौद्रिक उपहारों पर भी छूट दी जाएगी, यदि वे विवाह के अवसर पर या वसीयत/विरासत द्वारा प्राप्त किए गए हों।

कौन सी व्यवस्था को अपनाना है यह निर्णय लेने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। नौकरीपेशे वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि व्यक्ति दोनो व्यवस्थाओं में किसी को भी चुन सकता है और आसानी से एक से दूसरे में आ-जा सकता है, लेकिन व्यापार, फ्रीलांस वाले नागरिक के पास बस एक ही मौका है जिसमें वो एक व्यवस्था को छोड़कर दूसरे को अपना सकते है।