UGC को लेकर क्यों भड़के CM स्टालिन? तमिलनाडु विधानसभा में पेश हुआ खिलाफ वाला प्रस्ताव
दिशानिर्देश, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर आधारित हैं, का उद्देश्य वीसी चयन प्रक्रिया में सुधार करना, पात्रता मानदंडों का विस्तार करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। हालाँकि, स्टालिन ने तर्क दिया कि ये नियम सत्ता को केंद्रीकृत करने और तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का एक प्रयास थे।
तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से 2025 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मसौदा नियमों को तुरंत वापस लेने का आह्वान किया गया, जो कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति में राज्यपालों को अधिक शक्तियां प्रदान करेगा। प्रस्ताव को अन्नाद्रमुक, भाजपा की सहयोगी पीएमके सहित अन्य राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि नए नियम संघवाद को कमजोर करते हैं और राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जिन्होंने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में नेतृत्व किया, ने 6 जनवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी मसौदा दिशानिर्देशों पर कड़ा विरोध जताया।
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दिशानिर्देश, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर आधारित हैं, का उद्देश्य वीसी चयन प्रक्रिया में सुधार करना, पात्रता मानदंडों का विस्तार करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। हालाँकि, स्टालिन ने तर्क दिया कि ये नियम सत्ता को केंद्रीकृत करने और तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का एक प्रयास थे। हम इसे स्वीकार नहीं करते। स्टालिन ने कहा कि मनमाने ढंग से कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राज्यपालों को अधिक अधिकार देना ठीक नहीं है। यह उन राज्यों के अधिकारों को हड़पने का प्रयास है जिन्होंने अपने संसाधनों से इन विश्वविद्यालयों का निर्माण किया है, ”। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों में अत्यधिक फीस और तमिलनाडु में नए केंद्रीय संस्थानों की कमी जैसे मुद्दों को संबोधित करने से केंद्र के इनकार की भी आलोचना की।
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मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए मसौदा दिशानिर्देशों से उत्पन्न खतरे को भी रेखांकित किया, जिसे उन्होंने सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बनाया गया बताया। उन्होंने आगाह किया कि अगर राज्य की शैक्षिक स्वायत्तता से समझौता किया गया तो राज्य चुप नहीं बैठेगा। स्टालिन ने कहा कि हम शिक्षा और भावी पीढ़ियों की रक्षा करेंगे। अगर केंद्र सरकार पुनर्विचार नहीं करती है, तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
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