जल संरक्षण और किसानों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र, भारत के भविष्य के लिए कैसे है जरूरी?

संसद का बजट सत्र चल रहा है। हम लगातार उन मुद्दों को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस संसद सत्र के दौरान उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर शुक्रवार को देखें तो दो मुद्दे ऐसे थे जिस पर आपको जानना बेहद जरूरी है। यह दोनों मुद्दे हैं जल संरक्षण और किसानों को डिजिटल पहचान पत्र।

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कैसे उठा यह मुद्दा

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में जल संरक्षण के लिए हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार में हर काम समय पर शुरू होता है और समय पर ही पूरा होता है। पाटिल ने कहा कि ‘‘जल संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश हो रही है।’’ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को लोकसभा में किसान कल्याण की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि भारत को विश्व का ‘‘फूड बास्केट’’ बनाया जाएगा और डिजिटल क्रांति का लाभ किसानों को पहुंचाने के लिए सभी कृषकों को एक डिजिटल पहचान पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति का लाभ किसानों को पहुंचाने के लिए सभी किसानों को एक डिजिटल पहचान पत्र दिया जाएगा और इसके अनेक लाभ होंगे।

जल संरक्षण

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। जल बिना जीवन नहीं हो सकता। ऐसे जल संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसका बड़ा कारण लगातार बढ़ता जल संकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से जल संरक्षण की अपील करते रहे हैं। जल संरक्षण की वजह से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। हमें पानी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें पानी को बचाने के लिए एक अलग मुहिम चलाने की जरूरत है। आज के समय में पानी की बर्बादी को रोकना एक बड़ी चुनौती है। सरकार से लेकर आम इंसान तक को इसे रोकने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। जल संरक्षण को लेकर तमाम योजनाओं की बात जरूर की जाती है। इसके अलावा जिम्मेदार लोग भी अलग-अलग तरह से सामने जरूर आते हैं। लेकिन इसका जमीन पर कितना असर हो पता है, यह देखना दिलचस्प होगा। 

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किसानों को डिजिटल प्रमाण पत्र

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर निर्भर है। सरकार लगातार किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार किसानों के लिए डिजिटल आईडी कार्ड की पहल भी कर रही है। सरकार का दावा है कि इससे कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को जल्द ही किसानों के लिए डिजिटल आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। यह किसानों के लिए एक तरीके का दूसरा आधार कार्ड होगा। इसमें उनकी खेती के सारे रिकॉर्ड जुड़े रहेंगे। सरकार का सीधा लक्ष्य किसानों की डिजिटल पहचान बनाना है। डिजिटल कार्ड के जरिए डेमोग्राफिक डिटेल्स, उगाई जाने वाली फसलों और जमीन के मालिक की जानकारी जैसा महत्वपूर्ण डाटा इसमें शामिल होगा। यह बात सही है कि किसानों को लेकर कई नई और अनूठे पहल किए जा रहे हैं। लेकिन हमने यह भी देखा है कि किस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों को तकनीक से जोड़ना अच्छी बात है। लेकिन उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण हो, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।