ULFA Ban: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पांच साल बढ़ाया उग्रवादी संगठन उल्फा पर बैन

केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) पर पांच साल के लिए नया प्रतिबंध जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह समूह 2019-24 के दौरान विस्फोटक लगाने के 16 मामलों में शामिल रहा है और पूरे असम में स्वतंत्रता दिवस, 2024 से पहले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का इस्तेमाल किया है। केंद्र ने अब तक केंद्र, राज्य और असम, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड सहित पूर्वोत्तर में विद्रोही समूहों के बीच 12 त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के वार्ता विरोधी गुट, जिसे उल्फा के नाम से भी जाना जाता है ( स्वतंत्र) शांति प्रक्रिया के लिए मायावी बना हुआ है।

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यह संगठन पूर्वोत्तर का एकमात्र प्रमुख संगठन है जो सरकार के साथ शांति वार्ता से बाहर है। उल्फा (स्वतंत्र) का नेतृत्व परेश बरुआ कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के आदेश में पिछले पांच वर्षों में 50 की गिरफ्तारी और 63 कैडरों के आत्मसमर्पण, पुलिस और सुरक्षा बल की कार्रवाई में तीन कट्टर कैडरों की हत्या का हवाला दिया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, ये समूह 27 अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं जिनकी जांच प्रवर्तन एजेंसियां ​​कर रही हैं।

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आदेश में कहा गया है कि उल्फा की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं और यदि इन पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं किया गया, तो उल्फा खुद को फिर से संगठित और संगठित कर सकता है, अपने कार्यकर्ताओं का विस्तार कर सकता है, परिष्कृत हथियार खरीद सकता है, नागरिकों और सुरक्षा बलों की जान का नुकसान कर सकता है और इस तरह अपनी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में तेजी लाये।