तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को बताया असंवैधानिक, बोले- देश को बांटना चाहती है भाजपा

राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 की कड़ी निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक बताया और भाजपा पर इसका इस्तेमाल देश को बांटने और महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए करने का आरोप लगाया। उनकी टिप्पणी संसद के दोनों सदनों द्वारा लंबी और गहन बहस के बाद विधेयक पारित होने के बाद आई। यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "राजद ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ विधेयक का विरोध किया है। हमारे सभी सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। हम सभी का मानना ​​है कि यह एक असंवैधानिक विधेयक है, यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है।"

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तेजस्वी ने भाजपा पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए विधेयक को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "भाजपा के लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, वे बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, आर्थिक स्थिति, गरीबी जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं।" यादव ने सत्तारूढ़ पार्टी की वैचारिक जड़ों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "आरएसएस और भाजपा संविधान के खिलाफ हैं क्योंकि वे नागपुर (आरएसएस मुख्यालय) के कानून को लागू करना चाहते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, विचारधारा और सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। हमने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, हम कभी नहीं करेंगे और लड़ते रहेंगे।" 

बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सीधे नाम लिए बिना यादव ने कहा, "माननीय सीएम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो पार्टियां खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, उनकी पोल खुल गई है। इससे पता चलता है कि वे सत्ता के लिए स्वार्थी हैं।" इस बीच, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडी(यू) की स्थिति डांवाडोल होती दिख रही है, क्योंकि संसद में वक्फ विधेयक पारित होने के बाद पार्टी के पांच सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जो पार्टी की स्थिति से असंतोष का संकेत है - एक ऐसा घटनाक्रम जो आगामी चुनावों में कुमार के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी तेजस्वी यादव को मजबूती दे सकता है।

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वक्फ (संशोधन) विधेयक गुरुवार को लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद पारित हुआ, जिसमें 288 सांसदों ने इसके पक्ष में और 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया। शुक्रवार को राज्यसभा ने विपक्ष के सभी संशोधनों को खारिज करने के बाद इसके पक्ष में 128 और इसके खिलाफ 95 मतों के साथ इसे मंजूरी दे दी। विधेयक का बचाव करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इसमें हितधारकों के सुझावों को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य वक्फ संस्थानों की पारदर्शिता और शासन में सुधार करना है।