10 साल पुराने ट्रैक्टर को एनसीआर क्षेत्र में चलने पर रोक न लगे, इसके लिए केन्द्र सरकार से बातचीत की जाएगी - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ ।   मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल तथा 15 साल पुराने पैट्रोल वाले वाहनों पर रोक लगाने के लिए जारी नीति में ट्रैक्टर को शामिल न किया जाए, इसके लिए केन्द्र सरकार से बातचीत की जाएगी और कोई न कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। पिछली बार भी हमने एनजीटी से ट्रैक्टर को बाहर रखवाया था।  

मुख्यमंत्री आज विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर आरम्भ हुई चर्चा के बाद पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के छात्रों के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि आज भी मुम्बई एयरपोर्ट पर 9 विद्यार्थी पहुंचे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से इन विद्यार्थियों को मुम्बई से दिल्ली तक की हवाई यात्रा की टिकट तथा एक-एक हजार रुपये नकद राशि देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, मुम्बई, दिल्ली, चण्डीगढ़, फरीदाबाद में हैल्प डैस्क बनाए गये हैं । सभी उपायुक्तों को व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे विद्यार्थियों के परिवारों से सम्पर्क करने के निर्देश दिए गये हैं। फरीदाबाद मण्डलायुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के 1784 युवाओं की सूची विदेश मंत्रालय से मिली थी, जिसमें से 83 हमारे प्रदेश से नहीं हैं। कुल 1701 हरियाणा के युवाओं में से 683 को वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन में लगभग 150 विद्यार्थी शेष हैं, उन्हें बोर्डर पर आने के लिए कहा गया है। इन सभी को सकुशल वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के कारोबार एवं भ्रष्टाचार में शामिल व्यक्तियों के नाम हर बार सदन में लिए जाते हैं, पुख्ता प्रमाण नहीं देते। पिछली बार हमने इसे हल्के में लिया परंतु इस बार ऐसे विधायकों के खिलाफ संसदीय कार्यमंत्री के माध्यम से गैर जिम्मेदाराना ब्यान देने वालों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा।

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परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पेंशन काटने के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से किसी भी बुर्जुग की पेंशन नहीं काटी गई है, परंतु इसके माध्यम से लगभग 22,000 लोगों की पहचान की गई है, जो किन्हीं कारणों से पेंशन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके डाटा का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। हकदार को पेंशन अवश्य मिलेगी और किसी का हक नहीं काटा जाएगा।

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एक अन्य प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में दूसरे राज्यों के रह रहे लोगों के लिए वहां का डोमिसाइल प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अलग-अलग समयावधि निर्धारित है । हरियाणा सरकार ने इसे पांच वर्ष किया है। आखिकार हम सब भारतवासी हैं।

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बेसहारा पशुओं के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पशु केवल हरियाणा के ही नहीं हैं, बल्कि राजस्थान,  पंजाब व गुजरात जैसे राज्यों से झुंड के रूप में वहां के लोग लाते हैं और वापस जाते समय केवल दुधारू पशुओं को ही लेकर जाते हैं और अन्य अनुपयोगी पशुओं को छोड़ जाते हैं। वर्तमान सरकार ने गौ सेवा आयोग का गठन किया है और इसका बजट भी बढ़ाया है। इसके अलावा, गांवों में पंचायती जमीन पर गौशाला खोलने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में गौमूत्र, खाद और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या का समाधान जन सहयोग से ही सम्भव है। इसके लिए सरकार के साथ-साथ सामाजिक संस्थानों व लोगों को भी आगे आना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष कभी सत्ता पक्ष की तारीफ नहीं करता तथा पक्ष और विपक्ष की यही लड़ाई रहती है।     इस असवर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डा. अमित अग्रवाल , मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।