उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ड्रॉफ्ट पॉलिसी को लेकर अधिकारियों से की बैठक

चंडीगढ़ ।  उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से सम्बंधित जो भी पॉलिसी बनाई जाए उससे अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न होने चाहिए और उद्योगपतियों को भी अपने उद्योग लगाने व संचालित करने में आसानी होनी चाहिए। डिप्टी सीएम बुधवार को "हरियाणा निवास" में विभिन्न विभागों की ड्रॉफ्ट पॉलिसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी के दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव  राजा शेखर वूंडरु, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव  श्री सुधीर राजपाल के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दुष्यंत चौटाला ने स्टार्टअप पॉलिसी, आईटी ईएसडीएम  पॉलिसी, ऑक्शन पॉलिसी, डाटा सेन्टर पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, फ़ूड पार्क पॉलिसी, इलेक्ट्रिक पॉलिसी ,वेयरहाउसिंग पॉलिसी के ड्रॉफ्ट की समीक्षा की।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त सभी पॉलिसी को जल्द से जल्द बनाएं और आधुनिक जरूरतों का ध्यान में रख कर ही फाइनल किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी का भी अध्ययन करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा तैयार की गई पॉलिसी सबसे बेहतर हो ताकि राज्य में अधिक निवेशक आएं। उन्होंने आईटी कंपनियों एवं डाटा सेंटर आदि के लिए बिल्डिंग के लिए आवश्यक मानकों में यथोचित परिवर्तन करने के भी निर्देश दिए।