उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: यूरिया वितरण की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेगड़ी की 101वीं जयन्ती पर श्रमिक समागम का आयोजन 10 नवम्बर, 2021 को (बुधवार) प्रातः 11:00 बजे विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह, लखनऊ में किया जायेगा। इस अवसर पर श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरण, श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा का शुभारम्भ, श्रम क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिक एवं उद्यमियों को सम्मानित करना तथा श्रम कल्याण परिषद की पत्रिका का विमोचन किया जायेगा।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य  स्वतंत्र देव सिंह, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री  स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, रघुराज प्रताप सिंह,  सुनील भराला व कैप्टन विकास गुप्ता तथा विभागीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगे।

परीक्षा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर, 2021

शासकीय/राज्य कर्मचारी/निगम/स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा वर्ष 2021-22 का आयोजन सचिव, परीक्षा नियामक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आगामी दिनांक 01, 02 एवं 03 दिसम्बर, 2021 को किया जा रहा है। परीक्षा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर, 2021 निर्धारित की गयी है। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सादे आवेदन पत्र एवं नियमादि, उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों के पास प्रेषित किये गये हैं तथा इस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला सूचना कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा एक पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा 2021-22 हेतु समस्त राजकीय तथा निगमों से स्थानीय निकायों से अधिकारी/कर्मचारी अर्ह होंगे। साथ ही हाईस्कूल स्तर एवं समकक्ष अथवा उच्च स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के रूप में न लिया हो, वे ही अभ्यर्थी हाईस्कूल स्तर की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है। इसके अतिरिक्त जूनियर हाईस्कूल स्तर या समकक्ष अथवा उच्च स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के रूप में न लिया हो, वे ही अभ्यर्थी जूनियर हाईस्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षा हेतु राजकीय इण्टर कालेज, निशातगंज, लखनऊ, राजकीय इण्टर कालेज, मुरादाबाद, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रयागराज तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आगरा परीक्षा केन्द्र होंगे। सचिव, परीक्षा नियामक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये आवेदन पत्र उनके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित होकर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, प्रयागराज के कार्यालय में अनिवार्य रूप से दिनांक 15 नवम्बर, 2021 तक अवश्य पहॅुच जाना चाहिए।

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हाईस्कूल स्तर के उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्रमश रू0 1400.00, रू0 1000.00, रू0 800.00 नगद पुरस्कार तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर के उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्रमशः रू0 600.00, रू0 400.00, रू0 200.00 का नगद पुरस्कार तथा साथ में दक्षता प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा। अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा भत्ता नियमानुसार उनके विभाग/कार्यालय से देय होगा।

प्रदेश में अब तक 1.72 लाख मीट्रिक टन की गयी धान की खरीद

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज की कीमत मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से किसानों से सीधे धान की खरीद करते हुए खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 में अब तक विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, 172047.50 मीट्रिक टन धान किसानों से क्रय किया है।   खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आज 23932.51 मीट्रिक टन खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 27598 किसान लाभान्वित हुए हैं और करीब 162.350 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में किया गया है।

श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा का होगा शुभारम्भ

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेगड़ी की 101वीं जयन्ती पर लखनऊ के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में कल दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को (बुधवार) प्रातः 11ः00 बजे श्रमिक समागम का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरण, श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा का शुभारम्भ, श्रम क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिक एवं उद्यमियों को सम्मानित करना तथा श्रम कल्याण परिषद की पत्रिका का विमोचन किया जायेगा।

अध्यक्ष श्रम कल्याण परिषद  सुनील भराला ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण व उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनायें संचालित की हैं, जिनका लाभ पाकर श्रमिक परिवार खुशहाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि समाज की मुख्य धारा से श्रमिक को जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसके मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य/प्रदेश अध्यक्ष  स्वतंत्र देव सिंह, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री  स्वामी प्रसाद मौर्य, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री  सिद्धार्थ नाथ ंिसंह, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष  रघुराज प्रताप सिंह व उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता तथा अपर मुख्य सचिव श्रम  सुरेश चन्द्रा, श्रम कल्याण आयुक्त डा0 राज शेखर, अपर श्रम कल्याण आयुक्त  दिलीप कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।

उर्वरक की आपूर्ति कराने का अनुरोध

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री  सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री,  मनसुख मंडाविया से आज दिल्ली में भेंट कर उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग एवं आवश्यकता के दृष्टिगत 6 लाख मी0टन फॉस्फेटिक उर्वरक की आपूर्ति कराने का अनुरोध किया। कृषि मंत्री के अनुरोध पर मा0 केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने प्रदेश के किसानों की मांग, आवश्यकता के अनुसार आगामी 15 नवम्बर तक 3.5 लाख मी0टन एवं 30 नवम्बर तक अवशेष फॉस्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।

 शाही ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री को बताया कि प्रदेश में 11.44 लाख मी0टन यूरिया, 2.89 लाख मी0टन डी0ए0पी0, 1.66 लाख मी0टन एन0पी0के0 एवं 0.60 लाख मी0टन पोटाश की उपलब्धता है। इस प्रकार कुल 4.55 लाख मी0टन फॉस्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। यह भी अवगत कराया कि प्रदेश में आपूर्तित 57 रैक में से 21 रैक हरदोई, जालौन, मथुरा, झांसी, प्रयागराज, ललितपुर, आगरा, वाराणसी, कानपुर, एटा, गोरखपुर, अलीगढ़ एवं मैनपुरी जनपदों को उपलब्ध करा दी गयी हैं, जबकि अवशेष 36 रैक का शिपमेंट किया जा चुका है, जो आगामी 12 नवम्बर तक जनपदों को प्राप्त करा दी जायेंगी। प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। 

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 शाही ने बताया कि प्रदेश में 21 अक्टूबर से 03 नवम्बर, 2021 के मध्य उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 9850 छापे मारे गये, जिसमें 383 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किये गये, जबकि 175 विक्रेताओं के लाइसेन्स निलम्बित और 79 के लाइसेन्स निरस्त किये गये। इसके अतिरिक्त 198 विक्रेताओ को चेतावनी निर्गत करते हुए 47 विक्रेताओ की बिक्री प्रतिबन्धित की गई और 08 की दुकानें सील की गई। साथ ही 15 विक्रेताओ के विरूद्ध एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी है।

कृषि मंत्री ने  मंडाविया को अवगत कराया कि प्रदेश के कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार सुचारू रूप से उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर समय से पूर्व उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना अति आवश्यक है। समय से उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु उर्वरक विनिर्माता एवं प्रदायकर्ता कम्पनियों के साथ निरन्तर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।  शाही ने कहा कि प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जायेगी।

इसके उपरांत कृषि मंत्री ने केन्द्रीय कृषि मंत्री,  नरेन्द्र सिंह तोमर एवं कृषि सचिव, भारत सरकार  संजय अग्रवाल से भेंट कर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बजट बढ़ाये जाने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अवशेष किसानों का डाटा अनुमोदित किये जाने का भी अनुरोध किया।

लखनऊ में निर्माणाधीन नवीन मानसिक मंदित गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु 241.63 लाख रूपए मंजूर

प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनपद लखनऊ में निर्माणाधीन नवीन मानसिक मंदित आश्रम गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र (महिला/आवासीय) के निर्माण कार्य हेतु 241.63 लाख रूपये मंजूर किया है। चतुर्थ किश्त के रूप में मंजूर की गयी यह धनराशि व्यय की स्वीकृति सहित निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण को उपलब्ध करा दी गयी है। शासन ने इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिया है। आदेशानुसार इस धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने तथा कार्य की गुुणवत्ता का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

डॉ शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय हेतु 11 करोड़ रूपये मंजूर

प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत संचालित डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु 11 करोड़ रूपये मंजूर किया हैं। शासन ने इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिया है। आदेशानुसार मंजूर की गयी धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं कुल सचिव, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावित 11वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की तैयारी 

मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में प्रस्तावित भारतीय रिजर्व बैंक की 11वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति, उ0प्र0 की बैठक की तैयारी बैठक आज यहॉ 16, विधानसभा मार्ग स्थित संस्थागत वित्त के महानिदेशालय सभागार में  शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में हुयी। सम्पन्न बैठक में वित्तीय धोखाधड़ी के हालिया रूझानों को देखते हुये उत्तर प्रदेश में चलाये जा सकने वाले वित्तीय जागरुकता अभियान, अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम-2019 के तहत नियम बनाने एवं सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति पर अद्यतन स्थिति, उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम-1976 एवं नियम अधिनियम की प्रासंगिकता और निरंतरता का मूल्यांकन, उत्तर प्रदेश में कार्यरत बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायतों संभावित कार्रवाई पर चर्चा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ईओडब्ल्यू और यूपी पुलिस के जांच अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तथा डायरेक्ट सेलिंग पर दिशा-निर्देशों के लिये मॉडल फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की गयी। महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उ0प्र0 द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आहूत 11वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक से पूर्व विस्तृत टिप्पणी/राइटअप भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर एवं इस महानिदेशालय को संबंधित विभागों द्वारा अतिशीघ्र प्रेषित कर दिये जायें।

बैठक में महानिदेशक को अवगत कराया गया कि वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त प्रपत्र/पैम्पलेट को जनपद स्तर/विकास खण्ड स्तर पर सूचना विभाग द्वारा प्रसारित कराया गया है। उत्तर प्रदेश अधिनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम-2019 के तहत सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति पर राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है। उ0प्र0 साहूकारी विनियमन अधिनियम-1976 के संबंध में राजस्व परिषद, उ0प्र0 के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है कि इस अधिनियम को बनाये रखे जाने के संबंध में पूर्ण टिप्पणी संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश में कार्यरत बहुराज्यीय सहकारी समितियों (एम०एस०सी०एस०) के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में सचिव गृह उ0प्र0 शासन द्वारा ई0ओ0डब्ल्यू0 में लम्बित प्रकरणों की सूची प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ई0ओ0डब्ल्यू० और यूपी पुलिस के जांच अधिकारियों के लिये हैदराबाद में स्थित प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण कराये जाने से संबंधित प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गृह विभाग, उ०प्र० को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में  बी०डी० पॉलसन, सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 भारतीय रिजर्व बैंक एवं संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई।

बिजनौर में गंगा नदी के डेबलगढ़ घाट पर एक नये सार्वजनिक नौघाट की स्थापना की गई

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजनौर जनपद में गंगा नदी के डेबलगढ़ घाट पर एक नये सार्वजनिक नौघाट की स्थापना की गई है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग,  नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा जारी कर दी गई है। इस सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियंता रामपुर वृत, लोक निर्माण विभाग रामपुर में निहित होगा। डेबलघाट पर नदी के दोनों ओर पर परगनो के नाम डेवलगढ़ व इच्छावाला हैं। नदी के दोनों ओर डेवलगढ़, बादशाहपुर, राजारामपुर, दयालवाला, इच्छावाला व शुक्रताल, (मु० नगर ) गांव हैं। नौघाट की श्रेणी ‘ए’ है। डेबलगढ़ घाट पर एक नये सार्वजनिक नौघाट की मांग स्थानीय व क्षेत्रीय जनता द्वारा की जा रही थी, जनता की मांग और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य के दिशा निर्देशन में इस नए नौघाट की स्थापना की गई है।

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दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजना के तहत समय सारिणी निर्धारित

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संचालित केन्द्र पोषित प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार लॉन-लाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पोर्टल पर प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार करने हेतु अंतिम तिथि 15 नवम्बर, 2021 निर्धारित है। पोर्टल पर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार हेतु अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2021, प्रथम स्तर के सत्यापन हेतु अंतिम तिथि 15 दिसम्बर, 2021 एवं द्वितीय स्तर के सत्यापन हेतु अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2021 निर्धारित है।

छात्रवृत्ति की पात्रता की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी भारत सरकार के सुसंगत दिशा-निर्देश में वर्णित प्रतिबंधों के अनुसार होगी। विस्तृत दिशा-निर्देश/पात्रता शर्तें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की छात्रवृत्ति सम्बंधी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सम्पत्तियों के समयबद्व निस्तारण हेतु विशेष कैम्प का आयोजन

शासन द्वारा प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत अनिस्तारित सम्पत्तियों के समयबद्व निस्तारण एवं सम्पत्तियों की रजिस्ट्री की कार्यवाही को फैसिलिटेड करने हेतु 17 एवं 18 नवम्बर को विशेष कैम्प आयोजित कर समयबद्व कार्यवाही सुनिश्चित किये जानेे के साथ ही संबंधित अधिकारियों को फीडबैक भी शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। यह जानकारी विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन रणविजय सिंह ने दी।  

अयोध्या में फैजाबाद शाखा की पुल-पुलियों की मरम्मत हेतु 317 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद अयोध्या में फैजाबाद शाखा की पुल-पुलियों की मरम्मत की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 25000 लाख रूपये में से 317 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई  मुश्ताक अहमद की ओर से 09 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण पत्र शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा मुख्य अभियंता को कार्यस्थल के निरीक्षण की आख्या एवं फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण पुनरीक्षित के कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण पुनरीक्षित परियोजना के लिए प्राविधानित धनराशि 400 करोड़ रूपये में से 02 अरब 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवंज ल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी है।

इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई  मुश्ताक अहमद की ओर से 03 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण पत्र शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा मुख्य अभियंता को कार्यस्थल के निरीक्षण की आख्या एवं फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

जालौन के हमीरपुर शाखा के पक्की संरचनाओं के पुनर्निर्माण हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद जालौन के अन्तर्गत हमीरपुर शाखा के कुछ किमी0 तक पक्की संरचनाओं के पुनर्निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि 25000 लाख रूपये में से 50 लाख रूपये की धनराशि परियोजना के कार्यों पर व्यय किये जाने हेतु स्वीकृत की गयी है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई  मुश्ताक अहमद की ओर से 03 अक्टूबर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण पत्र शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा मुख्य अभियंता को कार्यस्थल के निरीक्षण की आख्या एवं फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

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विधानसभा अध्यक्ष ने दी छठ की बधाई

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देते हुए उनके सुख-समृद्धि व दीर्घायु होने की कामना की  है। विधान सभा अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा है कि छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोकपर्व है। हमारा देश पर्वों, व्रतों, परम्पराओं और रीति-रिवाजों का देश है। एक ऐसा पर्व है जिसमें हम उस देवता को देखते हैं जो जीवन का आधार हैं, इस अनूठे पर्व में डूबते और उगते दोनों ही रूप में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है । भारत में सूर्याेपासना ऋग्वैदिक काल से ही होती आ रही है। सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ ही विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग रूप में प्रारम्भ हो गयी। सर्व-प्रथम देवता के रूप में सूर्य की वन्दना का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है।

विधानसभा उपाध्यक्ष ने छठ महापर्व दी शुभकामनायें

उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष  नितिन अग्रवाल ने छठ महापर्व के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देते हुए उनके सुख-समृद्धि की कामना की है। अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा है कि यह पर्व जन सामान्य द्वारा अपने सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के रंगों से सजा है। इसके केंद्र में वेद, पुराण जैसे धर्मग्रन्थ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बाँस से बने सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूँ से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों का समावेश होता है जिनकी मिठास से यह पर्व सादगी और पवित्रता को दर्शाता है।

विधानपरिषद के सभापति ने छठ की शुभकामनायें दी

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुँवर मानवेन्द्र सिंह ने लोकपर्व छठ के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी है। सभापति  सिंह ने अपने संदेश में कहा है कि छठ पूजा धार्मिक और  सांस्कृतिक आस्था का लोकपर्व है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं, जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। हिन्दू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है।

मंत्री  अनिल राजभर,  कपिल देव अग्रवाल तथा  स्वाति सिंह  ने दी छठ की शुभकामनायें

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री  अनिल राजभर, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  कपिल देव अग्रवाल तथा महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  स्वाति सिंह  ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी है। मंत्रीगण ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि छठ पूजा पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। हिन्दू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। उन्होंने लोगों से छठ पर्व के समस्त अनुष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने की अपील की है। 

उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री  आशुतोष टंडन ने लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देते हुए उनके सुख-समृद्धि व दीर्घायु होने की कामना की  है। टंडन ने कहा है कि छठ का पर्व लोक आस्था का पर्व है। इस त्यौहार के अवसर पर भगवान सूर्य को अर्ध्य देकर उपासना की जाती है। यह पर्व हमें प्रकृति के सानिध्य में रहकर पर्व के समस्त अनुष्ठानों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। इससे आत्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होने के साथ ही अन्तःकरण को शुद्धता एवं पवित्रता प्राप्त होती है। उन्होंने इस पर्व को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनाये जाने की कामना की है।

अलीगंज लखनऊ के शासकीय प्रयोजन हेतु बिड जेम पोर्टल के माध्यम से अपलोड

सहायक निदेशक एस0के0 कमल ने सर्व साधारण को सूचित किया  है, कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 अलीगंज लखनऊ के शासकीय प्रयोजन हेतु मासिक किराये की दर पर एक बिड नं0 ळम्डध्2021ध्ठध्1650142 03 नवम्बर, 2021 जेम पोर्टल के माध्यम से अपलोड की गयी है। इच्छुक फर्मे जो जेम पोर्टल पर पंजीकृत हो, उक्त  बिड में  निर्धारित अन्तिम 18 नवम्बर, 2021 प्रातः 11ः00 बजे तक प्रतिभाग कर सकते हैं। बिड खुलने का निर्धारित समय 18 नवम्बर, 2021 प्रातः 11ः30 बजे है।  अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं।

यूरिया वितरण की शिकायत मिलने पर सम्बन्धित के विरूद्ध की जायेगी कड़ी कार्यवाही

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री  सूर्य प्रताप शाही ने आज मेरठ मंडल के कृषि अधिकारियों के साथ उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि मंडल के जनपदों में निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक की बिक्री करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि उर्वरक वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए और किसी भी स्तर पर उर्वरक वितरण में कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।

 शाही को अवगत कराया गया कि मेरठ मण्डल में 48.89 हजार मी0टन यूरिया, 10.37 हजार मी0टन डी0ए0पी0, 14.49 हजार मी0टन एन0पी0के0 एवं 2.39 हजार मी0टन पोटाश उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उर्वरक की कहीं कोई कमी नहीं है। उर्वरक की किल्लत पैदा करने के उद्देश्य से उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

 शाही को अवगत कराया गया कि रबी सीजन के दृष्टिगत मेरठ मण्डल में कुल 19729.98 कुं0 गेहूं बीज का आवंटन किया गया है जिसके सापेक्ष 8020.54 कु0 बीज का वितरण सुनिश्चित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु मेरठ मण्डल में गिरिराज वैरायटी की कुल 224 कु0 की 11220 मिनी किट का वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक),  अनिल कुमार पाठक सहित मेरठ मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जनपदीय कृषि अधिकारी उपस्थित रहे।

5 सहकारी चीनी मिल राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित

प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ केे सहकारी चीनी उद्योग को मजबूती प्रदान करने के आदेशों के क्रम में मंत्री, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास,  सुरेश राणा के निर्देशानुसार शासन द्वारा सहकारी चीनी मिलों के प्रबन्धन में सुधार कर उनकी कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। शासन के  मार्गदर्शन में प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों की कार्यप्रणाली में बेहतर प्रबंधन के कारण निरन्तर सुधार परिलक्षित हो रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 24 तथा देश में कुल 161 सहकारी चीनी मिलें संचालित है। अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग  संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रथम बार वर्ष 2019-20 हेतु प्रदेश की 05 एवं द्वितीय बार वर्ष 2020-21 हेतु 04 सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि., नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार के लिये चयनित किया गया। 

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इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विगत वर्ष में शासन स्तर से सहकारी चीनी मिलों की दक्षता बढ़ाने तथा कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं और इनमें विद्युत एवं यांत्रिकी ब्रेकडाउन कम करने हेतु शासन स्तर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है तथा चीनी मिलों के निर्बाध संचालन हेतु स्टेशनवाइज ऑफ सीजन में कराये जाने वाले कार्यों, संचालन संबंधी निर्देश, सावधानियां एवं सामान्य निर्देशों का विस्तृत मैनुअल जारी किया गया है साथ ही नई चीनी मिल परियोजनाओं हेतु भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है। इन प्रयासों के कारण चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है तथा प्रदेश के इतिहास में प्रथम बार प्रदेश की 05 एवं द्वितीय बार 04 सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार के लिए चयनित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। किसान सहकारी चीनी मिल पुवायां (शाहजहांपुर) को अधिकतम चीनी परता, तिलहर (शाहजहांपुर) चीनी मिल को गन्ना विकास, सठियावं (आजमगढ़) चीनी मिलों को तकनीकी दक्षता तथा रमाला (बागपत) चीनी मिल को अधिकतम गन्ना पेराई एवं गजरौला चीनी मिल को अधिकतम चीनी परता हेतु राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है साथ ही किसान सहकारी चीनी मिल स्नेहरोड (बिजनौर) को देश की सभी 161 सहकारी चीनी मिलों में सर्वोत्तम सहकारी चीनी मिल हेतु चयनित किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि रमाला (बागपत) चीनी मिल की पेराई क्षमता 2750  टी.सी.डी. से बढ़ाकर 5000 टी.सी.डी. की गई तथा 27 मेगावाट कोजन प्लांट की स्थापना की गयी। उक्त परियोजनाओं का लोकार्पण 04 नवम्बर, 2019 को मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश,  योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया तथा परियोजनाओं की स्थापना के पश्चात प्रथम बार पेराई सत्र 2019-20 में ही 83 लाख कुंतल गन्ने की पेराई कर रमाला (बागपत) चीनी मिल ने राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार हेतु चयनित होने का गौरव प्राप्त किया तथा उत्कृष्ट गुणवत्ता होने के कारण वर्ष 2020-21 में भी लगातार दोबारा राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया, साथ ही उन्होंने बताया कि स्नेहरोड (बिजनौर) चीनी मिल को लगातार 03 वर्षों से देश की सर्वोत्तम सहकारी चीनी मिल हेतु चयनित होने का गौरव प्राप्त हो रहा है।

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 हेतु सहकारी चीनी मिलों को प्राप्त होने वाले राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार का वितरण 16 नवम्बर, 2021 को राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि., नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित होने वाले भव्य समारोह में चीनी मिलों को प्रदान किया जायेगा।

प्रदेश की समृद्धिशाली संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रदर्शन हेतु प्रदेश सरकार ने किया है विशेष कार्य

देश में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत को संजोये रखने में अग्रणी राज्य है। यहॉ की गंगा-यमुनी संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की समृद्धिशाली संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रदर्शन हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। प्रदेश की अमूर्त विरासत को संरक्षित करने के लिए अनेको ठोस कदम उठाये गये हैं। पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, हेरिटेज सर्किट, स्प्रिचुएल सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, महाभारत सर्किट, सूफी सर्किट एवं जैन सर्किट परिपथों को चिन्हित कर मूलभूत सुविधायें प्रदान करते हुए समेकित पर्यटन विकास किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 29.08.2021 को रामायण कानक्लेव का उद्घाटन अयोध्या में किया गया। इस कानक्लेव के अन्तर्गत रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश के 18 जनपदों में किया जा रहा है।

चौरी-चौरा शताब्दी समारोह एवं आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत गोरखपुर एवं काकोरी, लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन की वीरगाथा के विषय में बताया गया। प्रदेश में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, पर्यटक स्थलों पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये जैसे- कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ’कृष्णोत्सव’, अयोध्या में ’दीपोत्सव’ वाराणसी में ’देव दीपावली’ ’फरहा महोत्सव’, ’उ0प्र0 दिवस’ आदि। यह समस्त कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में फिल्म के विकास योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 की लोक कलाओं पर आधारित प्रदेश के विविध अंचलों यथा-अवध, बुन्देलखण्ड, भोजपुरी, पूर्वांचल, तराई, जनजाति एवं उ0प्र0 की सम्पूर्ण सांस्कृतिक विरासत पर हिन्दी व अंग्र्रेजी भाषा में 30-30 मिनट की 15 डाक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण कराया गया जो कि संस्कृति विभाग के यू-ट्यूब चैनल पर आम जनमानस के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। प्रतिवर्ष मा0 अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन दिनांक 25 दिसम्बर को किया जाता है। कल्चरल क्लब योजना के अन्तर्गत प्रदेश में संस्कृति के संवर्द्धन व संरक्षण हेतु विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं में संस्कृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से कल्चरल क्लबों की स्थापना संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रदेश में वाद्ययंत्र अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत लोक कलाकारों को वाद्ययंत्रों एवं वेशभूषा के क्रय हेतु अनुदान दिये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। अभिलेखीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश की समृद्धिशाली सांस्कृतिक धरोहर का अभिलेखीकरण का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है। जिससे प्रदेश की विविध संस्कृतियों को संजोये रखा जा सके।