उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: अब तक 1.48 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद

लखनऊ। भारतीय सहकारी आन्दोलन के अवसर पर 68वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 14 नवम्बर, 2021 से 20 नवम्बर, 2021 तक मनाया जायेगा। इस अवसर पर सहकारी कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं सहकारी आन्दोलन के प्रति जागृति हेतु विचार गोष्ठियां, सामान्य निकाय की बैठक, कवि सम्मेलन एवं सहकारिता से सम्बंधित वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा ताकि सभी सक्रिय सहकारी बन्धुओं, भावी सदस्यों एवं सहकारिता से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सहकारी आन्दोलन को और अधिक लोकप्रिय एवं जनोपयोगी बनाया जा सके। 

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सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहकारी सप्ताह समारोह के प्रथम दिवस 14 नवम्बर, 2021 को समस्त सहकारी संस्थाओं के कार्यालयों पर सहकारी ध्वज फहराया जायेगा तथा प्रभात फेरी एवं गोष्ठियां आयोजित की जायेगी। सप्ताह के सातों दिवसों में कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इस वर्ष सहकारी सप्ताह का मुख्य विषय है।

जनपद न्यायालय मुरादाबाद के परिसर में ट्रांजिट गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य हेतु 311.52 लाख रूपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय मुरादाबाद के परिसर में ट्रांजिट गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य हेतु 311.52 लाख रूपये (तीन करोड़ ग्यारह लाख बावन हजार रूपये) की अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सम्बंध में न्याय विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकृत धनराशि जिस कार्य में स्वीकृत किया गया है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य में किया जाय।

डेयरी और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए विकास की अपार संभावनाएं

केंद्रीय मंत्री मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय परषोत्तम रूपाला ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में पशुधन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान 4.1 प्रतिशत है, तथा प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की कुल जीडीपी में पशुधन का योगदान 27.25 प्रतिशत है। पशुधन क्षेत्र विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और उत्त्र प्रदेश में डेयरी, ऊन, पोल्ट्री और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए विकास की अपार संभावनाएं है इसलिए पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास को बढ़ावा दिया जाये। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पशु रोग नियंत्रण, पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास के साथ साथ मत्स्य विकास के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाए जाने पर बल दिया जाये।

केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में आज यहा पशुपालन निदेशालय के सभागार में ‘‘केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा एवं पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास से जुड़े उद्यमियों से वार्ता’’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रूपाला जी द्वारा प्रदेश में पशुपालन अवस्थापना विकास अंतर्गत दुग्ध विपणन एवं कैटिल फीड से जुड़ी संस्थाओं को प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन हेतु योजना का लाभ लिए जाने की अपेक्षा की गयी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड देकर लाभान्वित किया जाये। कार्यक्रम में आये उद्यमियों के विचार एवं समस्याएं सुनते हुए केन्द्रीय मंत्री द्वारा यथाशीघ्र उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। 

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केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम ‘‘पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना’’ की गाईडलाइन्स अंतर्गत सम्मिलित योजना ‘‘पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृृढ़ीकरण-मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट’’ अंतर्गत पशुचिकित्सा सेवा पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध कराने एवं उसका अच्छादन बढ़ाने के लिए प्रत्येक एक लाख पशुधन की संख्या पर एक मोबाईल यूनिट की स्थापना की व्यवस्था गयी है और इस क्रम में 520 वेटरनरी मोबाइल यूनिट प्रदेश को दी जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार को इस योजना को अबिलम्ब क्रियान्वित किए जाने पर भी बल दिया।

पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र में संचालित केंद्रीय योजनाओं की व्यापक प्रचार-प्रसार की अपेक्षा करते हुए अधिक से अधिक उद्यमियों को आकर्षित करने एवं योजना से जुडने की अपेक्षा की । प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा गेावंश के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु तथा पशुपालन के माध्यम से कृषकों की आय दुगनी किए जाने से अवगत कराया गया। उन्होंनें कहा कि पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य क्षेत्र की लाभकारी योजनाओं से प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने प्रदेश स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सापेक्ष निरन्तर की जा रही प्रगति एवं इन योजनाओं के सापेक्ष उपलब्ध कराए गये वित्तीय संसाधनों से अवगत कराया ।

लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा प्रदेश में पशु रोग नियंत्रण, पशु प्रजनन एवं पशुओं से मनुष्यों में होने वाली विभिन्न बीमारियों के सापेक्ष विभाग की तत्परता से भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत प्रगति को प्राप्त करने हेतु समस्त संबन्धित कार्य किए जा रहे हैं। इनाफ पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में भी प्रदेश द्वारा अबिलम्ब कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

राज्य मंत्री जय प्रकाश निषाद द्वारा प्रदेश में कृषकों की आय दुगनी किए जाने में पशुपालन की महत्ता पर बल दिया गया। कार्यक्रम में अतुल चतुर्वेदी, सचिव, भारत सरकार द्वारा समस्त मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य प्रतिभागियों का अभिवादन करते हुए उन्हें भारत सरकार द्वारा जनमानस को लाभान्वित किए जाने से संबन्धित योजनाओं से अवगत कराया गया। प्रदेश में अधिक संख्या में गोवंशीय एवं महिषवंशीय दुधारू पशुओं से उन्नत प्रजाति की संतति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान में कम प्रगति पर रोष व्यक्त किया गया एवं लक्ष्य के अनुसार प्रगति प्राप्त करने हेतु जनपदवार कार्ययोजना विकसित करते हुए कार्यवाही हेतु सुझाव दिए गये।

ओ0 पी0 चौधरी, संयुक्त सचिव भारत सरकार द्वारा एन0एल0एम0 अंतर्गत प्रदेश से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के संबन्ध में अवगत कराया गया एवं आर0जी0एम0 योजनान्तर्गत कम कृत्रिम गर्भाधान एवं कम बोवाईन आच्छादन को बढ़ाने पर बल दिया गया। प्रदेश के प्रमुख सचिव, पशुधन सुधीर गर्ग द्वारा प्रदेश में क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के समय प्रत्येक योजनाओं में आशातीत प्रगति प्राप्त करने हेतु आश्वासन दिया गया।

बैठक में विधायकगण एवं भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उच्चाधिकारी-, वर्षा जोशी, संयुक्त सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, डा0 भूषण त्यागी, संयुक्त आयुक्त ,डा0 लिपी साइरिवाल, सहायक आयुक्त सबेश्वर माझी, अनु सचिव, सिद्धार्थ शंकर, एस0 एस0 ओ0, उमा अईयर रावला, ओ0 एस0 डी0 (पी.आर.एवं सी.) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा उद्यमियों कृषकों/पशुपालकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में दुग्ध आयुक्त शशिभूषण लाल सुशील, पशुपालन विभाग के निदेशक के डा0 एस0 के0 मलिक , डा0 इन्द्रमणि तथा अपर निदेशक डा0 अरविन्द सिंह उपस्थित थे। 

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विभिन्न अभिकरणों के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक 12 नवम्बर को

प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन दीपक कुमार की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विभिन्न अभिकरणों के विभागाध्यक्षों के साथ 12 नवम्बर को पूर्वान्ह 10:30 बजे बैठक का आयोजन किया गया है।

बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के नियन्त्रणाधीन अभिकरणों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मानव सम्पदा पोर्टल पर फीड किये गये सेवा विवरण का शत-प्रतिशत सत्यापन किये जाने की प्रगति समीक्षा के साथ ही निवेश मित्र एवं ओ.बी.पी.ए.एस. पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण, निवेश मित्र एवं ओ.बी.पी.ए.एस. पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा एवं 07 दिवस से अधिक लम्बित प्रकरणों के निस्तारण, निवेश मित्र पोर्टल पर विभिन्न प्रकरणों के सम्बन्ध में प्राप्त फीड बैक, मुख्यमंत्री सन्दर्भ एवं आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण, गढ्ढा मुक्ति की प्रगति, अनिस्तारित सम्पत्तियों के समयबद्ध निस्तारण एवं सम्पत्तियों की रजिस्ट्री की कार्यवाही को फैसिलिटेट करने हेतु “आवास मेला“ आयोजित किये जाने, मा0 मुख्यमत्री जी के लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु चिन्हित परियोजनाओं की संशोधित सूचना आवास बन्धु को उपलब्ध कराये जाने, 13 नगरों के सी०डी०पी० तैयार किये जाने के कार्यो आदि की प्रगति की समीक्षा की।

जनपदों के 08 कार्यों हेतु रू 8 करोड़ से अधिक की अवशेष धनराशि की गई अवमुक्त

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 08 कार्यों हेतु रू0 08 करोड़ 65 लाख 51 हजार की अवशेष धनराशि का आवंटन उ0प्र0 शासन द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

इन 08 चालू कार्यों में जनपद बलरामपुर में 04, बलिया व हापुड़ में 02-02 कार्य शामिल हैं। जारी शासनादेश में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाय तथा अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुये पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराया जाय।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय। 

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प्रदेश में अब तक 1.48 लाख मीट्रिक टन की गयी धान की खरीद

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज की कीमत मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से किसानों से सीधे धान की खरीद करते हुए खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 में अब तक विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, 148114.99 मीट्रिक टन धान किसानों से क्रय किया है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आज 26137.09 मीट्रिक टन खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 24344 किसान लाभान्वित हुए हैं और करीब 120.536 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में किया गया है।