एनआरसी के मुद्दे पर बैठक करेगा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, पारित होगा प्रस्ताव

लखनऊ। नागरिकता की पुष्टि के लिये पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू किये जाने के सरकार के ऐलान के बीच ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड आगामी रविवार को होने वाले अपने जलसे में इस मसले पर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव पारित करेगा।  बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने बुधवार को कहा कि एनआरसी को लेकर पूरे देश में खासतौर पर मुसलमानों में बेचैनी का माहौल है। बोर्ड दो दिन बाद इस मामले पर विचार-विमर्श के लिए अपने जिम्मेदार पदाधिकारियों की बैठक करेगा।उन्होंने कहा कि इस बैठक में एनआरसी के मुद्दे पर बोर्ड अपना रुख तय करेगा। उसके बाद आगामी 8 दिसंबर को होने वाले बोर्ड के आम जलसे में इस बैठक में लिए जाने वाले फैसले से संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 

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गौरतलब कि गृहमंत्री अमित शाह ने हाल में राज्यसभा में कहा था कि उनकी सरकार पूरे देश में एनआरसी लागू करेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि देश के सभी नागरिक इस मुहिम के दायरे में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म के लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि इसका मकसद किसी खास धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करना नहीं है।अब्बास ने बताया कि आगामी रविवार को होने वाले बोर्ड के आम जलसे में देशभर के तमाम हिस्सों से बड़ी संख्या में शिया धर्मगुरु हिस्सा लेंगे।

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इस जलसे में शिया मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के आकलन के लिए सच्चर कमेटी की तर्ज पर अलग से एक समिति गठित करने की मांग की जाएगी।  शिया मुसलमान को ‘अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक’ बताते हुए उन्होंने शियाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने की जरूरत पर बल दिया।  अब्बास ने बताया कि बैठक में भीड़ द्वारा लोगों की पीट-पीटकर की जाने वाली हत्या (मॉब लिंचिंग) के मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा और सरकारों से मांग की जाएगी कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अपने-अपने यहां मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाएं।