रमेश बिधूड़ी-दानिश अली विवाद पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी लोकसभा की विशेषाधिकार समिति

bidhuri danish ali
ANI
अंकित सिंह । Oct 4 2023 3:07PM

विपक्षी दल, जिन्होंने पिछले महीने लोकसभा में चंद्रयान -3 की सफलता पर चर्चा के दौरान बिधूड़ी की "नीच और सांप्रदायिक" टिप्पणियों के लिए उन्हें निलंबित करने सहित सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगा रहे हैं कि यह अपने सांसद को दंडित करने के बजाय उसका बचाव करने की कोशिश कर रही है।

10 अक्टूबर को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की पहली बैठक में लोकसभा सदस्य रमेश बिधूड़ी और बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के विवाद पर सांसदों की शिकायतें सुनी जाएंगी। समिति सदन में दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद बिधूड़ी के खिलाफ मिली शिकायतों पर सुनवाई करेगी। यह चंद्रयान 3 पर चर्चा के दौरान कथित अनुचित आचरण को लेकर दानिश अली की भी सुनवाई करेगा। 

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विपक्षी दल, जिन्होंने पिछले महीने लोकसभा में चंद्रयान -3 की सफलता पर चर्चा के दौरान बिधूड़ी की "नीच और सांप्रदायिक" टिप्पणियों के लिए उन्हें निलंबित करने सहित सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगा रहे हैं कि यह अपने सांसद को दंडित करने के बजाय उसका बचाव करने की कोशिश कर रही है। मामला सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दानिश अली के बयानों की जांच के लिए एक जांच समिति बनाने का आग्रह किया, उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा सांसद ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ "अत्यधिक आपत्तिजनक" टिप्पणी की जिससे बिधूड़ी भड़क गए।

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खुद दानिश अली के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अपरूपा पोद्दार, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की कनिमोई और विपक्ष के कई अन्य सदस्यों ने सदन के अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इन सांसदों ने मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का भी आग्रह किया था। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य रमेश बिधूड़़ी द्वारा उनके खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जवाबदेही और उचित दंड सुनिश्चित किया जाए, ताकि आगे सदन में ऐसी घटनाएं नहीं हों।

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