Karnataka: MUDA केस में सिद्धारमैया से लोकायुक्त पुलिस ने की 2 घंटे की पूछताछ, बीजेपी ने मांगा CM का इस्तीफा
30 सितंबर को ईडी ने लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सीएम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की और मामले की जांच भी कर रही है। एमयूडीए साइट आवंटन मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूरु (विजयनगर लेआउट तीसरे और चौथे चरण) में एक महंगे क्षेत्र में 14 प्रतिपूरक साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी जमीन के स्थान की तुलना में अधिक था।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुधवार को एमयूडीए साइट आवंटन मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए समन के जवाब में लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश हुए। उन्होंने 25 अक्टूबर को उनकी पत्नी से पूछताछ की थी, जिन्हें आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया गया है। सीएम, जिन्हें लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है, पर 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोप का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सिद्धारमैया और अन्य को नोटिस जारी किया था, जिसमें मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना, जिन्होंने पार्वती, स्वामी, भारत संघ, राज्य सरकार, सीबीआई, लोकायुक्त और अन्य को नोटिस भी जारी किया, ने लोकायुक्त को मामले में अब तक की गई जांच को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 26 नवंबर तय की है।
इसे भी पढ़ें: सिद्धारमैया MUDA मामले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए, कांग्रेस ने समर्थन में रैली निकाली, जानें पूरा मामला
क्या है पूरा मामला
30 सितंबर को ईडी ने लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सीएम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की और मामले की जांच भी कर रही है। एमयूडीए साइट आवंटन मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूरु (विजयनगर लेआउट तीसरे और चौथे चरण) में एक महंगे क्षेत्र में 14 प्रतिपूरक साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी जमीन के स्थान की तुलना में अधिक था।
इसे भी पढ़ें: MUDA Case: पूछताछ का सामना करेंगे सिद्धारमैया, लोकायुक्त पुलिस के सामने बुधवार को होंगे पेश
एमयूडीए ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां इसने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए भूमि खोने वालों से अर्जित अविकसित भूमि के बदले में विकसित भूमि का 50 प्रतिशत आवंटित किया। आरोप है कि मैसूर के बाहरी इलाके कसारे गांव के सर्वे नंबर 464 की 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी हक नहीं था।
अन्य न्यूज़
