सिद्धारमैया MUDA मामले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए, कांग्रेस ने समर्थन में रैली निकाली, जानें पूरा मामला

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में बुधवार (6 नवंबर) को मैसूर में लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए हैं। लोकायुक्त पुलिस ने पहले मुख्यमंत्री को एक समन जारी कर मुआवजा स्थलों के विवादास्पद आवंटन में उनकी संलिप्तता पर स्पष्टीकरण मांगा था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हुए लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश

मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि करते हुए कहा, "मैं कल सुबह 10 बजे जा रहा हूँ।" उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पुलिस ने 25 अक्टूबर को उनकी पत्नी से पूछताछ की थी, जिन्हें आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित सीएम पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बी एम को 14 साइटों के आवंटन में अवैधता के आरोप हैं।

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कर्नाटक उच्च न्यायालय का संज्ञान 

इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सिद्धारमैया और अन्य को नोटिस जारी किया था, जिसमें मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पार्वती, स्वामी, भारत संघ, राज्य सरकार, सीबीआई, लोकायुक्त और अन्य को नोटिस जारी किया और लोकायुक्त को मामले में अब तक की गई जांच को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की।

MUDA घोटाला क्या है?

आरोप सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम को मुआवज़ा योजना के तहत MUDA द्वारा 14 बेहतरीन भूखंडों के आवंटन पर केंद्रित हैं। ये भूखंड, जो अत्यधिक मूल्यवान विजयनगर लेआउट में स्थित हैं, कथित तौर पर उनके स्वामित्व वाली 3.16 एकड़ भूमि के बदले में आवंटित किए गए थे, जिसे MUDA ने विकास के लिए अधिग्रहित किया था। आरोप है कि मुआवज़ा भूखंड पार्वती को 50:50 के अनुपात में आवंटित किए गए थे। 2010 में, चर्चा के तहत भूमि कथित तौर पर पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी द्वारा उपहार में दी गई थी। MUDA द्वारा भूमि "अधिग्रहित" किए जाने के बाद, पार्वती ने जून 2014 में, सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान, मुआवज़े के लिए अनुरोध दायर किया।

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रिपोर्ट बताती हैं कि 2017 में, MUDA ने पार्वती को एक वैकल्पिक साइट आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने 2021 में एक और याचिका दायर की, जिसमें वैकल्पिक साइट का अनुरोध किया गया और जनवरी 2022 में उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए। इसके बाद सरकार ने अक्टूबर 2023 में 50:50 योजना को रद्द कर दिया। जुलाई 2024 में, सिद्धारमैया ने 62 करोड़ रुपये के मुआवजे का अनुरोध किया और कहा कि भूमि का अधिग्रहण गलत तरीके से किया गया था। इसके बाद सिद्धारमैया प्रशासन ने प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं की जांच के लिए जुलाई 2024 में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद, एक विशेष अदालत ने सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया था, और 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस बीच, पार्वती ने MUDA को उन्हें आवंटित 14 साइटों को रद्द करने के लिए लिखा था और MUDA ने इसे स्वीकार कर लिया था।

कांग्रेस ने दिया समर्थन

लोकायुक्त पुलिस के समक्ष सीएम सिद्धारमैया के बयान पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, "सीएम को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? राज्य भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ ईडी का मामला है। ईसीआर दर्ज किया गया है। क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है...यह राजनीति से प्रेरित है, हर कोई यह जानता है...सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह राजनीति से प्रेरित है, वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और वह वही करेंगे जो संवैधानिक संस्थाएं उनसे करने के लिए कहेंगी। उन्हें यकीन है कि वह इससे बाहर निकल आएंगे।"