Nitin Gadkari ने सड़क दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के लिए Cashless treatment scheme की घोषणा की
मंत्रालय नई बसों और ट्रकों के लिए तीन नई प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला है। इसमें एक ऑडियो चेतावनी प्रणाली भी शामिल है, जिससे ड्राइवरों को भी चेतावनी मिलेगी कि वे गाड़ी चलाते समय सो रहे हैं।
भारत में कुछ समय से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी बीच सड़क पर होने वाले हादसों को देखते हुए अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा की है। नितिन गडकरी के मुताबिक सभी दुर्घटना पीड़ितों के लिए सात दिनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान करने की चल रही पायलट पहल को मार्च 2025 तक सभी राज्यों में विस्तारित किया जाएगा।
नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय नई बसों और ट्रकों के लिए तीन नई प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला है। इसमें एक ऑडियो चेतावनी प्रणाली भी शामिल है, जिससे ड्राइवरों को भी चेतावनी मिलेगी कि वे गाड़ी चलाते समय सो रहे हैं।
उन्होंने मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2022 में ट्रकों और वाहनों के बीच टक्कर के कारण 33,000 लोग मारे गए। मंत्री महोदय ने यह बात मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के परिवहन सचिवों और आयुक्तों के साथ दो दिनों तक कार्यशालाओं और बैठकों के आयोजन के बाद कही।
कैशलेस बीमा योजना के बारे में गडकरी ने कहा कि असम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पुडुचेरी और हरियाणा जैसे राज्यों में संचालित इस पायलट योजना से अब तक 6,840 लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि एक बार योजना शुरू हो जाने पर, हम स्वर्णिम समय में उपचार सुनिश्चित करके 50,000 लोगों की जान बचाने में सक्षम होंगे।"
मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अंतिम योजना सभी राज्यों के पायलटों की सभी बारीकियों और समझ को शामिल करके तैयार की जाएगी। पिछले साल के अंत में बोलते हुए, मंत्री ने कहा था कि 2023 में पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें बढ़कर 1.72 लाख हो जाएंगी, जो 2022 से 4.2% की वृद्धि को दर्शाती हैं। एक अधिकारी ने बताया कि भारी वाहनों के लिए अन्य दो तकनीकी हस्तक्षेप इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण और स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग प्रणाली हैं, जो बहुत अधिक या बहुत कम स्टीयरिंग नियंत्रण का पता लगाने के बाद सक्रिय हो जाएंगे।
गडकरी ने कहा कि मंत्रालय आधार-आधारित या अन्य तकनीक-आधारित प्रणाली पर भी विचार कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालक वाणिज्यिक वाहनों को एक दिन में आठ घंटे से अधिक न चला सकें। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि दुर्घटना पीड़ितों को बचाने वाले नेक लोगों के लिए पुरस्कार राशि, जो वर्तमान में 5,000 रुपये है, को भी बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बात की है ताकि राजमार्गों के किनारे हेलीपैड तैयार करके एयर एम्बुलेंस के संचालन को आसान बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ अस्पतालों में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। गडकरी ने कहा कि भारत में कुशल ड्राइवरों की भारी कमी है। मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, देश में 22 लाख कुशल ड्राइवरों की कमी है और 75% परिवहन व्यवसाय कुशल ड्राइवरों की कमी से प्रभावित हैं। हर 100 ट्रकों के लिए केवल 75 ड्राइवर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि अनधिकृत ड्राइवरों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों के कारण कुल 30,000 मौतें हुईं।
उन्होंने कहा कि समाधान के तौर पर मंत्रालय केंद्र से पूंजी निवेश के साथ 1,250 नए ड्राइविंग लर्निंग सेंटर खोलेगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत स्टेज 7 (बीएस 7) उत्सर्जन मानदंडों का मसौदा इस साल के अंत तक जारी कर दिया जाएगा और हितधारकों के साथ परामर्श 2025 के मध्य तक शुरू हो जाएगा।
मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ई-रिक्शा के लिए मानक भी लाएगी ताकि उनकी सुरक्षा और लंबी उम्र सुनिश्चित की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑपरेटरों को नुकसान न हो। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि वाहन, स्क्रैपेज नीति में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्बन क्रेडिट जैसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है।
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