Centre vs Vijayan: विजयन सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को मुरलीधरन ने ठहराया जिम्मेदार, राज्य सरकार ने वित्तीय दायित्वों की दिलाई याद

दक्षिणी राज्य में व्याप्त वित्तीय संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया। जहां केंद्रीय मंत्री ने पिनाराई विजयन सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया, वहीं वित्त मंत्री का तर्क है कि केंद्र को विभिन्न राज्य योजनाओं में अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करना बाकी है। मुरलीधरन ने सोमवार को वित्तीय संकट को संबोधित करते हुए, अत्यधिक खर्च और वित्तीय कुप्रबंधन के लिए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार को सीधे तौर पर दोषी ठहराया। उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि केंद्र जिम्मेदार था, उन्होंने कहा, "हर बार जब आप फिजूलखर्ची और केरलियम पर 50 करोड़ रुपये खर्च करने के बारे में पूछते हैं, तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कहते हैं कि राज्य में वित्तीय संकट का कारण केंद्र है, जो कि नहीं है।

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मुरलीधरन ने विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा वेतन सुधारों के लिए निर्धारित 750 करोड़ रुपये रोकने की ओर इशारा करते हुए इसे राज्य प्रशासन के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया। मुरलीधरन के आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के बयान भ्रामक हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने धन रोकने के लिए अपर्याप्त कारण बताए। बालगोपाल ने कहा कि 600 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा भुगतान किया जाने वाला हिस्सा है जो 2020 से पिछले 3 वर्षों से सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के लिए लंबित है। 

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उन्होंने आगे इस योजना के लिए राज्य के 11,000 करोड़ रुपये के वार्षिक प्रावधान पर प्रकाश डाला, जबकि केंद्र का हिस्सा, लगभग 200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष, लगातार विलंबित हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सालाना 11,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाते हैं, जबकि केंद्र का हिस्सा लगभग 200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। यहां तक ​​कि यह भी समय पर प्रदान नहीं किया गया।