Karnataka Waqf board ने संशोधन विधेयक का किया विरोध, CM की ये अपील

कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह "समुदाय के हितों" के खिलाफ है। बोर्ड ने विधेयक की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी अपनाया और एक प्रति मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी। मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान और राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर बाशा के नेतृत्व में एक बैठक हुई। वक्फ बोर्ड की प्रशासनिक समिति ने बैठक में विधेयक का विरोध किया और मुख्यमंत्री से बदलावों के विरोध में केंद्र को पत्र लिखने का आग्रह किया। 

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हमारी संस्था स्वायत्त है, और प्रस्तावित संशोधन अधिनियम समुदाय के हितों के खिलाफ है। बोर्ड ने कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा गठित संयुक्त सलाहकार समिति को कोई जानकारी नहीं देंगे। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से अगले सत्र में निंदा प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का भी अनुरोध किया। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य देश भर में वक्फ बोर्डों के विनियमन को केंद्रीकृत करना है, जिससे राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्डों में एक गैर-मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति मिल सके।

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विरोध के बाद, सरकार ने विधेयक को 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। 26 अगस्त को, तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने भी प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया और कहा कि यह मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाला कदम था।