CID ने 'यौन उत्पीड़न के आरोप में येदियुरप्पा के खिलाफ फाइल किया चार्जशीट, ये धाराएं लगाई गई
कानून में अनिवार्य न्यूनतम तीन साल की सजा का प्रावधान है जिसे जेल में पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह पता चला है कि पूर्व सीएम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 204 (साक्ष्य नष्ट करना) और धारा 214 (अपराधी की जांच के बदले संपत्ति की उपहार या बहाली की पेशकश करना) धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत भी आरोप हैं।
कर्नाटक आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में आरोप पत्र दायर किया। येदियुरप्पा पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 8 के तहत आरोप लगाया गया है, जो नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान करता है। कानून में अनिवार्य न्यूनतम तीन साल की सजा का प्रावधान है जिसे जेल में पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह पता चला है कि पूर्व सीएम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 204 (साक्ष्य नष्ट करना) और धारा 214 (अपराधी की जांच के बदले संपत्ति की उपहार या बहाली की पेशकश करना) धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत भी आरोप हैं।
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कथित घटना 2 फरवरी, 2024 को हुई, जब नाबालिग और उसकी मां एक रिश्तेदार द्वारा लड़की पर कथित यौन उत्पीड़न के एक पुराने मामले में न्याय मांगने में मदद के लिए येदियुरप्पा से मिलीं। 14 मार्च, 2024 को बेंगलुरु में एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था और 15 मार्च को जांच के लिए मामला सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया था। आरोप पत्र दाखिल करना कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले हुआ है। 14 जून को पिछली सुनवाई में, HC ने CID को कोई भी "जबरदस्ती कदम" नहीं उठाने का निर्देश दिया था।
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न्यायमूर्ति एस कृष्ण दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं है। वह डाकू नहीं हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। क्या आपका मामला यह है कि वह दिल्ली जाकर देश छोड़कर भाग जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सी चीजें आकार ले रही हैं। वह वापस आएंगे। पता चला है कि येदियुरप्पा ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है, जबकि नाबालिग के परिवार ने भी नई याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सीआईडी जांच पर्याप्त तेजी से नहीं चल रही है। शुक्रवार को दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई होने की उम्मीद है।
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