उत्तर प्रदेश की खबरें: सिद्धार्थ नाथ सिंह बोले- ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में राज्य का अहम योगदान

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्लोबल पार्टनरशिप तेजी से आगे बढ़ रही है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश का भी इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एवं उत्तर प्रदेश के मध्य व्यापारिक रिश्तों को मजूबत करने के लिए स्ट्रेटजिक पार्टनर के रूप में कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता है और निवेशक बिना किसी झिझक के यहां निवेश कर सकते हैं। सरकार निवेशकों हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

इसे भी पढ़ें: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर कार सवार दंपत्ति, बेटी की दुर्घटना में मौत

सिंह आज अपने आवास पर अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कामर्स के इण्डिया चैप्टर द्वारा आयोजित 29वें एजीएम कार्यक्रम को वर्चुअल सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश से यूएसए में 20 हजार करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्यात हुआ है। आगामी दो वर्षों में इसे  तीन गुना बढ़ाकर 60 हजार करोड़ करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि यूपी में पीडब्ल्यूसी के साथ मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए रिपोर्ट तैयार कराई गई है। इसमें एक चैप्टर यूएसए के लिए तैयार कराया गया है। उन्होंने साफ्ट इन्टरवेशन के जरिए फूड प्रोसेसिंग, लेदर, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट तथा पारंपरिक उत्पादों आदि का निर्यात बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इसी प्रकार हार्ड इन्टरवेशन के तहत यूएसए की कंपनियांे को यूपी में एयरोस्पेश में निवेश कराने, टेक्नॉलाजी उपलब्ध कराने तथा एन्सेलरी यूनिट स्थापना को प्रमुखता दी जा रही है।

अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई डा. नवनीत सहगल ने प्रेजनटेशन के जरिए उद्यमियों को निवेश की संभावनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 240 मिलियन है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है। इसके अतिक्ति देश में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में भी दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और देश में चौथा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। इसके साथ ही देश की राजधानी से डेढ़ घण्टे की दूरी पर ही जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है। उन्होंने कहा कि आवागमन की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एअरपोर्ट, 1000 मील के आठ लेन वाले पांच एक्सप्रेस-वे और 10 हजार मील से अधिक रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। विदेशियों के लिए पर्यटन की दृष्टि से अब यूपी देश में तीसरे स्थान पर है।

इसे भी पढ़ें: आईपीएल के बचे हुए मैचों का यूएई में होना राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा: अनुज रावत

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को शिखर पर ले जाने के लिए 75 विश्वविद्यालय, 4000 से अधिक कॉलेज, आईआईटी कानपुर जैसे विश्वस्तरीय संस्थान स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में डिफेंस कारीडोर की स्थापना कराई जा रही है। इसके लिए 5000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। राज्य सरकार ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की 66 कंपनियों के साथ 50 हजार करोड़ का एमओयू भी किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट एण्ड चीफ एक्जिक्यूटिव लॉकहेड मार्टिन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री विलयम ब्लेयर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर डिफेंस क्षेत्र में कार्य शुरू किया गया है, इसको और आगे बढ़ाया जायेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनकी कंपनी उत्तर प्रदेश में डिफंेस इण्डस्ट्री के लिए मजबूत पार्टनर के रूप में कार्य करेगी। डेल टेक्नॉलाजी की सीनियर एडवाइजर सुश्री डायना फिलिप ने कहा कि उनकी कंपनी उत्तर प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रांे के लिए उच्च तकनीक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोविड-19 महामारी के कारण मत्स्य जलाशयों के ठेकेदारों को हुई आर्थिक क्षति के कारण जलाशयों की किश्तों को शिथिल किया गया

प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण मत्स्य जलाशयों के ठेकेदारों को हुई आर्थिक क्षति एवं समस्याओं के दृष्टिगत मत्स्य ठेका वर्ष 2020-21 की अप्रैल से जून की समयावधि में एवं मत्स्य ठेका वर्ष 2021-22 में देय किश्तों की वर्तमान व्यवस्था में शिथिलता प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जलाशयों के ठेकेदारों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोध पर दिये गये हैं। मत्स्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के जलाशयों के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है कि 16 अगस्त, 2020 की 25 प्रतिशत की किश्त के पश्चात अवशेष 75 प्रतिशत की धनराशि को ठेके के अवशेष 10 माह के अनुसार सात मासिक किश्तों के स्थान पर 10 मासिक किश्तों में विभाजित की जायेगी, जिसमें 10 मासिक किश्तों में से सितम्बर 2020 से मार्च 2021 तक की सात मासिक किश्तों को निर्धारित ब्याज सहित तत्काल जमा किया जायेगा, तभी अन्य शिथिलताएं व लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही अप्रैल 2021 से जून 2021 तक की 3 मासिक किश्तों एवं निर्धारित ब्याज की गणना सहित कुल धनराशि को ठेका वर्ष 2021-22 हेतु अग्रनीत कर ली जाये। अग्रनीत धनराशि एवं ठेका वर्ष 2021-22 की कुल निर्धारित धनराशि को जोड़कर कुल देय धनराशि को 10 समान किश्तों में विभाजित कर सितम्बर 2021 से जून, 2022 तक जमा करा लिया जाए। इसके उपरान्त कोई समयावृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।

इसे भी पढ़ें: केशव प्रसाद मौर्य ने फिर कहा, चुनाव बाद ही केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा नए सीएम का नाम

इसके अतिरिक्त श्रेणी-3 से श्रेणी-4 और श्रेणी-5 के जलाशयों के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है कि वर्ष 2020-21 के ठेके की कुल धनराशि के 9/12 भाग को निर्धारित ब्याज सहित तत्काल जमा कर दिया जाए, तभी अन्य शिथिलताएं/लाभ प्राप्त होंगे। शेष 3/12 भाग की धनराशि (अप्रैल 2021 से जून, 2021 तक के लिए) को ब्याज सहित ठेका वर्ष 2021-22 हेतु अग्रनीत कर लिया जायेगा। अग्रनीत धनराशि एवं ठेका वर्ष 2021-22 की कुल निर्धारित धनराशि को जोड़कर कुल देय धनराशि को 10 मासिक किश्तों में विभाजित कर सितम्बर 2021 से जून, 2022 तक जमा करा लिया जायेगा। देय धनराशि की मासिक किश्तों को जमा करने में अधिकतम 1 माह के विलंब तक ब्याज सहित धनराशि जमा करने की अनुमति दी जाय। साथ ही पूर्व बकाया किश्त की धनराशि को 02 प्रतिशत ब्याज सहित जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ठेके के सापेक्ष प्रत्येक दशा में सम्पूर्ण देय धनराशि को 30 जून, 2022 तक जमा करा ली जाय तथा 30 जून, 2022 के उपरान्त कोई समयवृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।

इसके साथ ही जिन जलाशयों का ठेका किसी भी कारणवश निरस्त किया जा चुका है, उन जलाशयों को इस शिथिलता का लाभ प्राप्त नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी प्रकार का पुनर्विचार किया जाएगा। यह शिथिलता मात्र जून, 2022 तक के लिए निर्धारित की गई है और उन ठेकों के लिए है जो जुलाई 2020 से जून 2022 की अवधि के मध्य निर्बाध रूप से संचालित रहेंगे। वर्ष 2021-22 में निस्तारित या निस्तारित होने वाले मत्स्याखेट जलाशयों के ठेकों पर यह शिथिलता प्रभावी/लागू नहीं होगी।

कौशाम्बी में सहायक निदेशक, मत्स्य के पद पर सुमित कुमार को तैनाती मिली

उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग, उप्र प्रयागराज द्वारा सीधी भर्ती (सामान्य चयन) के माध्यम से सहायक निदेशक, मत्स्य के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित श्री सुमित कुमार को नियुक्ति प्रदान करते हुए जनपद कौशाम्बी में तैनाती के आदेश दिए हैं। इस सम्बन्ध में मत्स्य विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मंत्री स्वाती सिंह ने माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम का किया उद्घाटन

महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाती सिंह ने टाटा वॉटर मिशन द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ के सरोजिनी नगर ब्लाक में संचालित होने वाले माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर 100 से अधिक अजीविका मिशन से जुड़ी स्वंय सहायता समूह एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। मंत्री जी ने अपने संबोधन में टाटा ट्रस्टस् के इस प्रयास की सराहना की और बताया कि माहवारी विषय पर समाज में खुलकर बातचीत नहीं की जाती है और इस विषय को सिर्फ महिलाओं से संबंधित विषय ही माना जाता है। इसकी वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है साथ ही माहवारी के दौरान सही उत्पादों की जानकरी न होने के कारण वे गलत उत्पादों का चयन करती हैं जो उनके शारीरिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिकूल  प्रभाव डालता है। आज भी 52 प्रतिशत महिलाओं को माहवारी शुरू होने से पहले उसकी जानकारी नहीं होती है। वे माहवारी से जुड़े मिथकों को बिना सोचे उसका पालन करती रहती हैं जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि सरोजनी नगर की सभी महिलाएं अपने घर में लाल रंग की बूंद बनायेंगी, जो कि माहवारी का प्रतीक है और सभी का अस्तित्व है। मंत्री जी ने आईसीडीएस विभाग में ड्राप ऑउट किशोरियों के साथ ये कार्यक्रम और रियूसेबल क्लाथ पैड विभाग द्वारा किशोरियों तक पहुचाने का प्रस्ताव रखा है।

इसे भी पढ़ें: प्रियंका गांधी ने फिरोजाबाद में बुखार से मौतों पर जताई चिंता, यूपी सरकार पर साधा निशाना

मंत्री जी ने टाटा वॉटर मिशन के सहयोग से स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को स्वावलंबन एवं अजीविका के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से स्थापित की गई क्लाथ पैड स्टिचिंग इकाई का उद्घाटन किया और इससे जुड़ी महिलाओं की प्रशंसा करते हुए प्रेरित करते हुए कहा कि आप लोग समाज के लिए बहुमूल्य सहयोग कर रहे हैं और कम लागत वाले, बार-बार उपयोग होने वाले क्लाथ पैड उपलब्ध करा कर अपने लिए स्वरोजगर के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। टाटा ट्रस्ट्स की पल्लवी गौतम ने बताया कि टाटा वॉटर मिशन के अंतर्गत माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम ‘‘अस्तित्व एक पहचान‘‘ परियोजना के अंतर्गत  जनपद लखनऊ के सरोजिनी नगर ब्लाक में 4000 किशोरियों और महिलाओं को माहवारी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जायेगा। यह कार्यक्रम माहवारी से जुड़े मिथकों, गलत मान्यताओं एवं धारणाओं के बारे में समाज को जागरूक करेगा और माहवारी से जुड़े स्वच्छता एवं प्रबंधन संबंधी सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा यह कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु इस्तेमाल किये गये माहवारी उत्पादों का सुरक्षित निस्तारण एवं कम लागत वाले माहवारी उत्पादों को प्रेरित करेगा। 

अस्तित्व परियोजना की उपलब्धियों का विस्तार करने के लिए टाटा वॉटर मिशन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं स्वास्थ्य समूह सखी के लिए संवेदन कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। टाटा ट्रस्ट्स से डा. अमिता जैन द्वारा बताया गया कि यह कार्यक्रम जनपद बहराइच और श्रावस्ती में वर्ष 2019 से चलाया जा रहा हैं जिसमें अभी तक 26,000 किशोरियों, महिलाओं, किशोर युवाओं एवं पुरूषों को जागरूक किया जा चुका है। टाटा वॉटर मिशन उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों में माहवारी स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके माध्यम से महिलाओं एवं किशोरियों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है जिससे वे बिना किसी भय के सम्मान के साथ माहवारी प्रबंधन कर सकें। इस कार्यक्रम के अवसर पर टाटा ट्रस्टस से जोनल मैनेजर श्री शारदा गौतम, टाटा पावरलिंक से अर्जुन तोमर, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेन्द्र दूबे, अजीविका मिशन से आदिल अब्बास आदि लोग उपस्थित रहे।

सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के पूरा होने पर 14.04 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी और 29.74 लाख किसान होंगे लाभान्वित

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा कराने के लिए तेजी से कार्य कराया जा रहा है। इस परियोजना की पुनरीक्षित लागत 9802.68 करोड़ रूपये हैं। मौजूदा समय में इस परियोजना से 12.61 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित हो गयी है। परियोजना के पूरा होने पर 14.04 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी और 29.74 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गयी थी, किन्तु धनावंटन के कारण इसमें विलम्ब हुआ, वर्तमान सरकार के गठन के बाद वर्ष 2017 से अब तक लगभग 4126 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया। इसके साथ ही समय-समय पर समीक्षा कराते हुये इसकों पूरा होने की स्थिति में लाया गया है। इस परियोजना से पूर्वाचंल के 09 जनपदों- बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संतकबीरनगर, महाराजगंज एवं गोरखपुर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। 

अर्जुन सहायक नहर परियोजना पूरा होने के करीब 1.49 लाख किसान लाभान्वित होंगे और 44400 हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अर्जुन सहायक नहर परियोजना पर तेजी से कार्य कराया जा रहा है। इस परियोजना से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हमीरपुर, महोबा एवं बांदा जनपद के 1.49 लाख किसान लाभान्वित होंगे तथा 44400 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन होगा एवं महोबा जिले को 200 लाख घन मी0 पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है इस परियोजना के पूरा होने पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 03 बांध भरे जायेंगे। जो विगत 10 वर्षों से नही भर पा रहे थे। इस परियोजना से कबरई बांध की क्षमता दस गुना बढ़ जायेगी।

इसे भी पढ़ें: विधवा महिला के साथ रेप की कोशिश, नहीं हुआ कामयाब तो दांत से काटा कान

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार माताटीला बांध परियोजना एवं राजघाट परियोजना के बाद बुन्देलखण्ड क्षेत्र की यह तीसरी सबसे बड़ी परियोजना है। परियोजना की पुनरीक्षित लागत 2655.35 करोड़ रूपये है। गौरतलब है कि यह परियोजना वर्ष 2008 में शुरू की गयी थी, किन्तु वर्ष 2008 से वर्ष 2016 तक मात्र 896 करोड़ रूपये का धनावंटन हुआ। वर्तमान सरकार के गठन के बाद से वर्ष 2017 से अब तक लगभग 1700 करोड़ रूपये का बजट आवंटित हुआ है और लगातार निगरानी बरतते हुये इस लम्बित परियोजना को पूरा होने की स्थिति में लाया गया है।

मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अगस्त माह में कुल 12089.42 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बताया कि मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अगस्त माह में कुल 12089.42 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि वर्ष 2020-21 के अगस्त माह में 9545.21 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार माह अगस्त, 2021 में गत् वर्ष के माह अगस्त, 2020 की तुलना में 2544.21 करोड़ रू0 अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि जी0एस0टी0 के अन्तर्गत माह अगस्त, 2021 में कुल 4814.53 करोड़ रू0 की राजस्व प्राप्ति हुई जबकि गत् वर्ष अगस्त, 2020 के माह में प्राप्ति 3497.98 करोड़ रू0 थी। वैट के अन्तर्गत माह अगस्त, 2021 में 2461.93 करोड़ रू0 की राजस्व प्राप्ति हुई जबकि गत् वर्ष माह अगस्त, 2020 में प्राप्ति 1831.60 करोड़ रू0 थी।

वित्तमंत्री ने बताया कि आबकारी के मद में माह अगस्त, 2021 में कुल 2432.43 करोड़ रू0 की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि गत् वर्ष माह अगस्त, 2020 में प्राप्ति 2310.27 करोड़ रू0 थी। स्टाम्प तथा निबन्धन के अन्तर्गत माह अगस्त, 2021 की राजस्व प्राप्ति 1735.45 करोड़ रू0 है जबकि गत् वर्ष माह अगस्त, 2020 में प्राप्ति 1301.92 करोड़ रू0 थी। परिवहन के अन्तर्गत माह अगस्त, 2021 की राजस्व प्राप्ति 508.69 करोड़ रू0 है जबकि गत् वर्ष माह अगस्त, 2020 में प्राप्ति 431.91 करोड़ रू0 थी। करेत्तर राजस्व की प्रमुख मद भू-तत्व तथा खनिकर्म के अन्तर्गत माह अगस्त, 2021 में प्राप्ति 136.39 करोड़ रू0 है जबकि गत् वर्ष माह अगस्त, 2020 में प्राप्ति 171.53 करोड़ रू0 थी।

इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश की खबरें: जलशक्ति मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण

सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगस्त 2021 तक मुख्य कर राजस्व के अन्तर्गत 76183.64 करोड़ रूपये लक्ष्य के सापेक्ष 54715.20 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है, जो लक्ष्य का 71.80 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगस्त, 2021 तक कुल करेत्तर राजस्व प्राप्ति के मदों में 10034.89 करोड़ रूपये लक्ष्य के सापेक्ष 2908.15 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है। कर राजस्व की मद जी0एस0टी0 एवं वैट में अगस्त, 2021 तक 40446.26 करोड़ रूपये के लक्ष्य के सापेक्ष 30859.55 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि वैट के मद में 10711.56 करोड़ रूपये लक्ष्य के सापेक्ष 9936.87 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है जो 92.80 प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह अगस्त तक आबकारी मद में लक्ष्य 18649 करोड़ रूपये के सापेक्ष 13596.56 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है। स्टाम्प तथा निबन्धन के मद में 11001 करोड़ रूपये लक्ष्य के सापेक्ष 7494.38 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि परिवहन के मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगस्त तक 3763.38 करोड़ रूपये लक्ष्य के सापेक्ष 2580.64 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है।

मानसिक मंदित बालिकाओं के लिए संचालित ममता विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा मानसिक मंदित (माइल्ड/मॉडरेड) बालिकाओं के निःशुक्ल शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित राजकीय ममता विद्यालय में सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इस विद्यालय में 06 से 18 वर्ष तक की मानसिक मंदित बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसिक मंदित बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण के दौरान उनके रहने, खाने, वस्त्र, बिस्तर एवं उपचार आदि की भी निःशुल्क व्यवस्था है। यह विद्यालय लखनऊ स्थित बुद्धेश्वर चौराहे के आगे जी0बी0 पंत पॉलीटेक्निक के सामने मोहान रोड पर स्थापित है। इच्छुक अभिभावक बालिका का दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिखाकर प्रवेश फार्म किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी समस्या हेतु दूरभाष संख्या- 9621287039 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के नवीन ओ.पी.डी ब्लाक में जेरियाट्रिक हेल्पडेस्क का उद्घाटन

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के नवीन ओ.पी.डी ब्लाक में आज जेरियाट्रिक हेल्पडेस्क का शुभारंभ किया गया। यह सहायता पटल सभी वृद्ध व वरिष्ठ नागरिकों को ओ.पी.डी में दिखाने के लिए हर संभव सहायता देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। जेरियाट्रिक हेल्पडेस्क का उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रो0 आर.के.धीमन ने परंपरागत रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो0 गौरव अग्रवाल, चिकित्सा अधीक्षक डा. वी.के. पालीवाल व भ्मसचंहम प्दकपं के राज्य प्रमुख ए.के. सिंह अन्य संकाय सदस्य व स्टाफ भी उपस्थित थे।

निदेशक एस0जी0पी0जी0आई0 ने कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वृद्धावस्था पर किये गये अध्ययन के अनुसार भारत में तीन में से हर दो वरिष्ठ नागरिक किसी न किसी प्रकार की लंबी व पुरानी बीमारी से पीड़ित होते हैं जिसके उपचार हेतु उन्हें अस्पतालों में चिकित्सक से परामर्श हेतु नियमित रूप से जाना होता है। समाज के इस वर्ग को अस्पताल पहुंचने पर पंजीकरण इत्यादि औपचारिकताएं पूरी करने अथवा चिकित्सक से परामर्श प्राप्त करने में सहायता के लिए इस सहायता पटल को स्थापित किया गया है। यह पटल गैर लाभीय संस्था भ्मसचंहम प्दकपं के सहयोग से स्थापित किया गया है।

पाँच विद्यार्थियों का हुआ प्लेसमेण्ट

प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से स्थापित लखनऊ स्थित डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 05 विद्यार्थियों का विभिन्न कम्पनियों में प्लेसमेण्ट हुआ है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव, अमित कुमार सिंह ने बताया कि एम0बी0ए0 विभाग के 05 विद्यार्थियों में से शुभम सिंह एवं तनु पटेल का एन्जेल ब्रोकिंग लिमिटेड में 2.70 लाख रूपये के सालाना पैकेज पर प्लेसमेण्ड हुआ है। इसी प्रकार तेज प्रकाश मणि त्रिपाठी का टेक राइज, जयपुर में 1.80 लाख रूपये के सालाना पैकेज पर तथा अनन्या श्रीवास्तव एवं उमेश कुमार पाण्डेय का पे0टी0एम0 सर्विज प्राइवेट लिमिटेड में 3.31 लाख रूपये के सालाना पैकेज पर प्लेसमेण्ट हुआ है। कुलसचिव ने बताया कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में नियमित रूप से वर्चुअल एवं कैम्पस प्लेसमेण्ट ड्राइव आयोजित किये जाते हैं।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित 06 अभ्यर्थियों को मिली तैनाती

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित 06 अभ्यर्थियों को तैनाती दे दी है। ये सभी आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा-2018 के चयनित अधिकारी हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश क अनुसार आशीष द्विवेदी को जनपद बलरामपुर के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के रूप में तैनाती मिली है। इसी प्रकार हेमेन्द्र स्वरूप को कासगंज, राजन कुमार को बहराइच, चेतन सिंह को आजमगढ़, लवेश कुमार सिसोदिया को गौतमबुद्धनगर एवं रवीश चन्द्र को संतकबीरनगर में तैनाती दी गई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित ये सभी अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रूपये 47,600-1,51,100) में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे गये हैं।

निर्माण कार्यों में विलम्ब करने वाले अधिकारियों को भुगतने पड़ेंगे गम्भीर परिणाम- केशव प्रसाद मौर्य

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि 15 सितम्बर 15 नवम्बर 2021 तक विशेष अभियान चलाकर सभी प्रकार की सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिये हैं कि नेशनल हाईवे की भी जहां पर मरम्मत की आवश्यकता है, वह कार्य भी शीघ्र से शीघ्र किया जाय। उन्होने कहा गड्ढ़ामुक्ति अभियान की प्रगति की क्रॉस चेकिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। श्री केशव प्रसाद मौर्य आज लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित तथागत सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी निर्माण कार्यों की गति धीमी है, वहां के सम्बन्धित अभियन्ताओं व ठेकेदारों को तीन दिन के अन्दर नोटिस जारी की जाय और कार्यों में ज्यादा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय, यही नहीं जहां पर ठेकेदारों द्वारा अनावश्यक रूप से किसी कार्य में विलम्ब किया जाय, तो उन्हे भी नोटिस देकर नियमानुसार ब्लैक-लिस्टेड करने की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित की जाय। उन्होने कहा कि फील्ड के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाय, कि उनके द्वारा धनराशि का व्यय समय से किया जाय। श्री मौर्य ने जोर देते हुये कहा कि कार्यों को ठोस व प्रभावी रणनीति बनाकर हर हाल में समय से पूरा कराया जाय। उन्होने कहा कि नये कार्यों की स्वीकृति इसी माह में हर हॉल में प्रदान की जाय तथा टेण्डर प्रक्रिया उससे पहले ही स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रारम्भ की जाय। उन्होने कहा कि नये कार्यों के चयन में विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधियों से चर्चा जरूर कर लें।

इसे भी पढ़ें: भतीजे अखिलेश को चाचा शिवपाल की नसीहत, समाजवादी पार्टी में नहीं होनी चाहिए माफियाओं की एंट्री

उन्होने निर्देश दिये कि जिन कार्यों के लिये धनराशि जिलों में आवंटित की गयी है, उनका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र मंगाया जाय और जो अधिकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से न भेंजे उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय। श्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिये कि जिलों के अधिकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजते हुये आवश्यक धनराशि की तत्काल डिमांड करें। श्री मौर्य ने निर्देश दिये कि मा0 मुख्यमंत्री व उनकी (उपमुख्यमंत्री) के द्वारा की गयी घोषणाओं के कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरे कराये जांय। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्यों व परियोजनाओं तथा चल रही परियोजनाओं व भविष्य में संचालित होने वाली परियोजनाओं की फिल्म बनाकर उसका प्रजेन्टेशन कराया जाय। विशिष्ट मार्गों यथा-(डॉ0 ए0पी0जे0 कलाम गौरव पथ, जय हिन्द वीर पथ, मेजर ध्यानचन्द विजय पथ) यदि कहीं बनना अवशेष हैं तो उनको 5 मी0 की चौड़ाई में पेव्ड शोल्डर के साथ पूरा कराया जाय और वहां पर सुन्दर और आकर्षक बोर्ड लगाये जांय तथा द्वार भी बनाये जांय, इसकी जवाबदेही तय करने के लिये नोडल अधिकारी भी बनाये जांय। उन्होने कहा कि जो राजमार्ग घोषित हुये हैं, उन पर ठोस व प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्य कराया जाय।

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अन्तर्राज्जीय सीमा को जोड़ने वाले सभी 105 मार्गों पर प्रवेश द्वार जल्द से जल्द बनवाए जांय। इन प्रवेश द्वारों पर ‘‘उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में आने के लिये धन्यवाद’’ जैसे स्लोगन लिखवाए जांय। यह द्वार आकर्षक व अच्छे होने चाहिये। मार्गों, सेतुओं व लघु सेतुओं के नामकरण करने की भी योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाय। उन्होने कहा जिन मार्गों की स्थिति ज्यादा खराब हो या जिनके लिये बहुतायत में डिमान्ड हो, उनकी स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर जारी की जांय। लोक निर्माण विभाग के कार्य इस तरह से कराये जांय कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यों की साम्यता रहे। उन्होने राज्य सड़क निधि, अनजुड़ी बसावटों, मिसिंग लिंक, नाबार्ड, पं0 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग योजना, बुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि आदि योजनाओं के कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग समीर वर्मा, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष राकेश सक्सेना, प्रमुख अभियन्ता मनोज गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता अरविन्द श्रीवास्तव, एमडी राजकीय निर्माण निगम एसपी सिंघल, एमडी सेतु निगम योगेश पवार, मुख्य अभियन्ता संजय श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी प्रदीप कुमार सहित लोक निर्माण विभाग के अन्य अभियन्ता व अधिकारी प्रमुख रूप से माजूद रहे।

प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-मंगरौरा में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 223.50 लाख रूपये मंजूर

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-मंगरौरा में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 223.50 लाख रूपये (रूपये दो करोड़ तेईस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं। स सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि इस कार्य हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य संपादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण करने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

कोरोना संक्रमण से बचाव में स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा योगदान है

कोरोना संक्रमण ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, हमारे सामूहिक प्रयत्नों से ही कोरोना संक्रमण कम हुआ और इस पर कंट्रोल पाया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव में स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा योगदान है, उनके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय है। जन सहभागिता भी बहुत ही सराहनीय रही। 

उप मुख्यमंत्री ने यह बात आज एक निजी कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया और ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था कोरोना कॉल में एक उपलब्धि के रूप में सामने आई है। शैक्षिक सत्र को नियमित करने के लिए विद्यालयों द्वारा वर्चुअल/ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई। संक्रमण काल में जहां एक तरफ जीवन की सुरक्षा के लिए वहीं दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य/कैरियर को संवारने के लिए लड़ा जा रहा था। कोरोना संक्रमण काल में बच्चों की पढ़ाई सबसे बड़ी चुनौती थी, इस चुनौती से निपटने में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था बहुत ही उपयोगी साबित हुई।

इसे भी पढ़ें: सहयोगी दलों के समाज को देंगे उचित सम्मान : अखिलेश यादव

उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उन शिक्षकों की सराहना की जिन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में जबरदस्त उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी बहुत ही सराहनीय पहल साबित हुई जिसके माध्यम से विषय विशेषज्ञों द्वारा अपलोड किए गए 74 हजार वीडियो/ऑडियो लेक्चर विद्यार्थियों द्वारा निःशुल्क प्राप्त कराया जा सका। डॉ0 शर्मा ने कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए शिक्षक को भी परिवर्तनकारी बनना पड़ेगा और विद्यार्थी को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षक को खुद में श्रेष्ठता का भाव लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा की देश में बच्चो को पढ़ाने का सिस्टम हमारे देश के अनुकूल होना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए परिवर्तनकरी साबित होगी। पाठ्यक्रम रोजगार परक पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है।

गत 24 घंटे में प्रदेश में 5 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 7.8 मि0मी0 के सापेक्ष 64 प्रतिशत है

उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि गत 24 घंटे में प्रदेश में 5 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 7.8 मि0मी0 के सापेक्ष 64 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 590.9 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 645.1 मि0मी0 के सापेक्ष 92 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी-बदायूं, शारदा-खीरी, घाघरा-बाराबंकी, अयोध्या, बलिया, राप्ती-सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बूढ़ी राप्ती-सिद्धार्थनगर, कुनहरा-सिद्धार्थनगर, रोहिन-महाराजगंज तथा क्वानों-गोण्डा में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 66 टीमें तैनाती की गयी है, 5811 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 1001 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 36786 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 107608 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 421834 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 1131 बाढ़ शरणालय तथा 1321 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल 1200 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर का किया औचक निरीक्षण

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं प्रभारी मंत्री बिजनौर कपिल देव अग्रवाल ने आज जनपद बिजनौर के राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कोविड के कारण हुई क्षति को अधिक परिश्रम करके भरपाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों से कम्प्यूटर प्रयोगशाला, ऑनलाइन परीक्षा आदि के विषय मे विस्तृत जानकारी  प्राप्त की।

राज्यमंत्री/प्रभारी मंत्री जिला बिजनौर, कपिल अग्रवाल ने आज जिला महिला अस्पताल प्रांगण स्थित 500 एलपीएम क्षमता वाले प्रधानमंत्री केयर फण्ड से नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लाण्ट का फीता काट कर किया शुभारंभ

राज्यमंत्री/प्रभारी मंत्री जिला बिजनौर, कपिल देव अग्रवाल ने आज जिला महिला अस्पताल प्रांगण स्थित नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लाण्ट का विधिवत् रूप से फीता काट कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर  राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा शासन प्रदेश के नागरिकों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का सफलतापूर्वक प्रयास कर रही है तथा इसी के साथ राज्य सरकार कोविड-19 वायरस से नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सजग और प्रतिबद्व है और कोविड की तीसरी लेहर की आशंका के दृष्टिगत जिले के सभी प्राथमिक एंव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन पर्याप्त उपलब्धता के लिए आक्सीजन प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्यौहारा में एक ऑक्सीजन प्लाण्ट स्थापित किया जा चुका है तथा इनके अलावा तीन अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑकसीजन प्लांट लगभग पूरे हो चुके हैं, जिनको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

मंत्री स्वाती सिंह ने राजकीय बाल गृह बालक मोहानरोड, लखनऊ में किया वृक्षारोपण

महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री स्वाती सिंह द्वारा राजकीय बाल गृह बालक मोहानरोड, लखनऊ में संस्था परिसर के बाहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। श्रीमती स्वाती सिंह मंत्री जी द्वारा संस्था में वृक्षारोपण के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारयों द्वारा वृक्षारोपण किया गया जिसमें कुल 95 पौंधे लगाये गये। तदोपरान्त मंत्री जी द्वारा संस्था के संवासियों को फल चॉकलेट इत्यादि वितरित किया गया। उक्त के साथ ही बालकों के शारीरिक विकास हेतु खेल-कूद सामग्री का भी वितरण किया गया। मंत्री जी द्वारा संस्था के समस्त बालकों से वार्ता की गयी तथा उन्हें ज्ञानवर्धन जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर अश्विनी कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ, सर्वेश कुमार पाण्डेय, उप निदेशक लखनऊ मण्डल लखनऊ, श्री विकास सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी लखनऊ, श्री जयपाल वर्मा  प्रोबेशन अधिकारी सहित संस्था के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित होंगे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षक

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के निदेशक कुणाल सिल्कू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर दिनांक 05 सितम्बर 2021 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम आयोजित करने के सम्बंध में समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशिक्षु) को निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर दिनांक 05 सितम्बर, 2021 को प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यक्रमों को आयोजित करने का निर्णय लिया है। जिसके क्रम में प्रत्येक जनपद के नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 05 सितम्बर, 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण देश में प्रत्येक वर्ष 05 सितम्बर ‘‘शिक्षक दिवस’’ के रूप में मनाया जाता है तथा इस अवसर पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए सम्मानित करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है।

सिल्कू ने कहा कि प्रत्येक जनपद के समस्त राजकीय औ़द्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कम से कम 01 प्रशिक्षक को सम्मान हेतु चयनित किया जायेगा तथा किसी भी जनपद में सम्मानित किये जाने वाले प्रशिक्षकों की संख्या 05 से कम नहीं होगी। सम्मानित किये जाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षण को एक शॉल तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षकों के चयन हेतु समिति गठित की गयी है, जिसमें मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि./शिशिक्षु) को अध्यक्ष, नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सदस्य सचिव, अन्य समस्त प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सदस्य बनाया गया है।

सिल्कू ने कहा कि प्रशिक्षकों को चयन हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। जिसके अनुसार प्रशिक्षक के विरूद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही प्रचलित न हो। निलम्बित प्रशिक्षक का चयन नहीं किया जा सकता है। प्रशिक्षक की विगत 05 वर्ष की चरित्र प्रविष्टियां अनुकूल अर्थात उत्तम/अति-उत्तम/उत्कृष्ट हो। विगत 03 वर्षों में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम, प्रशिक्षक द्वारा विगत वर्षों में किये गये बेहतरीन कार्य (प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में रूचि, मोहल्लों आदि का निर्माण, डिजीटल मोड में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना, इत्यादि) तथा उसका आचरण होगा।

शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 75-75 शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा- उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा

उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि 05 सितंबर को महान शिक्षाविद एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मानित किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर 05 सितंबर 2021 को प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों, स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थानों एवं कतिपय सेवानिवृत्त शिक्षकों में से चयन करते हुए प्रत्येक जनपद में 75 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्यों है सम्मानित किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इसके साथ ही शिक्षक दिवस के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी प्रत्येक जनपद में 75 प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/ शिक्षक को चयनित कर अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों में वित्तविहीन/ राजकीय/ सहायता प्राप्त/संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/ शिक्षकों का चयन किया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/ शिक्षक का चयन ऐसे विद्यालयों से किया जाएगा जहां विगत वर्षों में विद्यालय/अध्यापित विषय का परीक्षा फल उत्कृष्ट रहा हो। चयनित किए जाने वाले प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/ शिक्षक का कार्य एवं व्यवहार उत्कृष्ट कोटि का रहा हो, कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में शिक्षक द्वारा ऑनलाइन पठन-पाठन में उल्लेखनीय योगदान दिया गया हो, सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से विद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं मे उल्लेखनीय कार्य किया गया हो, विद्यालय में छात्र नामांकन में निरंतर वृद्धि की गई हो, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता हो। प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/ शिक्षक को विभाग की परीक्षाओं में डिबार अथवा दंडित नही किया गया हो, प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/ शिक्षक के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद लंबित/ प्रचलित न हो और न ही माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो। प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/शिक्षक के कृतित्व, व्यक्तिव एवं उत्तम ख्याति आदि का परिक्षण आवश्यक होगा।

प्रदेश में भरपूर बिजली, आपूर्ति में लापरवाही पर करें कार्रवाई - श्रीकान्त शर्मा

प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए शुक्रवार को गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर और अलीगढ़ जोन के जनपदों की जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भरपूर बिजली है और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। वर्कशॉप में खराब गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर बनाने की शिकायतों पर उन्होंने मंडल के सभी जिलों की वर्कशॉप्स का टेक्निकल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि मुख्यालय से टीम भेजकर इसकी जांच कराई जाए। स्टोर की भी सामग्री की जांच सुनिश्चित की जाए। एमडी इसकी निगरानी करेंगे। वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर शुरू की गई रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं।

शर्मा ने कहा कि नई योजना के तहत नए 33/11 केवी उपकेंद्रों का निर्माण, ओवरलोड 33/11 केवी उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, एलटी लाइनों पर एबी केबलिंग, 33 केवी व 11 केवी के फीडरों का विभक्तिकरण, जर्जर तारों को बदलने का कार्य, नए 11 केवी फीडरों का निर्माण, ओवर लोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि, ओवरलोडिंग समाप्त करने के लिए नए ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य समेत अन्य आवश्यक कार्य शुरू किए जाने हैं। जिससे विद्युत आपूर्ति संबंधी बहुत सी समस्याओं का स्थायी निराकरण हो जाएगा। उन्होंने दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल व पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों से शीघ्र ही प्रस्ताव लेकर कारपोरेशन को भेजने के निर्देश भी दिये। ट्रांसफार्मर बदलने में अधिक समय लगने, नए मजरों में विद्युतीकरण, आपूर्ति की शिकायतों को गम्भीरता से लिया। उन्होंने आपूर्ति की समस्या पर नाराजगी जताते हुए डक् डिसकॉम से इसकी स्वयं के स्तर से निगरानी करने के निर्देश दिए। कहा कि जब पूरी बिजली दी जा रही है तो रोस्टरिंग नहीं होनी चाहिए यह सुनिश्चित किया जाए। यह भी कहा कि ट्रांसफार्मर फुंकने पर तत्काल उसे बदला जाए। इसमें विलंब करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक कहीं भी कटौती न हो।

ऊर्जा मंत्री ने विधायक व सांसद निधि से दिए गए प्रस्तावों पर तत्काल काम करवाने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में अधिकारी अवश्य जानकारी दें।  वितरण उपकेंद्रों की समय से टेस्टिंग न होने पर एमडी पूर्वांचल को टेस्ट डिवीजन के कार्यों की समीक्षा व लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने एमडी डिस्कॉम को निर्देश दिए कि क्षमता वृद्धि के प्रस्तावों की अपने स्तर पर समीक्षा कर लें। प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराए जाएं और जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना भी दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों को सुनें। 1912 की शिकायतों और टेलीफोन पर आने वाली शिकायतों को भी तेजी से निस्तारित करें। ऊर्जा मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों व समस्याओं के एक सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।

पीएम के निर्देश पर शुरू हुई है योजना, होंगे विकास के कार्य

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए शुक्रवार को गोरखपुर मंडल के अधीन देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज व गोरखपुर जनपदों के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। वर्कशॉप में खराब गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर बनाने की शिकायतों पर उन्होंने मंडल के सभी जिलों की वर्कशॉप्स का टेक्निकल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि मुख्यालय से टीम भेजकर इसकी जांच कराई जाए। स्टोर की भी सामग्री की जांच सुनिश्चित की जाए। पूर्वांचल एमडी इसकी निगरानी करेंगे। वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर शुरू की गई रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं।

उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत नए 33/11 केवी उपकेंद्रों का निर्माण, ओवरलोड 33/11 केवी उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, एलटी लाइनों पर एबी केबलिंग, 33 केवी व 11 केवी के फीडरों का विभक्तिकरण, जर्जर तारों को बदलने का कार्य, नए 11 केवी फीडरों का निर्माण, ओवर लोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि, ओवरलोडिंग समाप्त करने के लिए नए ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य समेत अन्य आवश्यक कार्य शुरू किए जाने हैं। जिससे विद्युत आपूर्ति संबंधी बहुत सी समस्याओं का स्थायी निराकरण हो जाएगा। उन्होंने दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल व पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों से शीघ्र ही प्रस्ताव लेकर कारपोरेशन को भेजने के निर्देश भी दिये।

देवरिया में ट्रांसफार्मर बदलने में अधिक समय लगने, नए मजरों में विद्युतीकरण, आपूर्ति की शिकायतों को गम्भीरता से लिया। उन्होंने आपूर्ति की समस्या पर नाराजगी जताते हुए एमडी से इसकी स्वयं के स्तर से निगरानी करने के निर्देश दिए। कहा कि जब पूरी बिजली दी जा रही है तो रोस्टरिंग नहीं होनी चाहिए यह सुनिश्चित किया जाए। यह भी कहा कि ट्रांसफार्मर फुंकने पर तत्काल उसे बदला जाए। इसमें विलंब करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। सूर्यास्त से लेकर सूर्याेदय तक कहीं भी कटौती न हो।

कुशीनगर में नारायणी नदी के डूब क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत लाइन खराब हो जाने की शिकायत पर चेयरमैन यूपीपीसीएल को निर्देश दिया कि तत्काल इसका समाधान हो। इस क्षेत्र में ग्रिड से ही सप्लाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विधायक व सांसद निधि से दिए गए प्रस्तावों पर तत्काल काम करवाने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में अधिकारी अवश्य जानकारी दें।

महराजगंज में 220 केवी ट्रांसमिशन उपकेंद्र की धीमी प्रगति व आनंद नगर 220 केवी ट्रांसमिशन उपकेंद्र का भी काम विलंब से शुरु होने पर नाराजगी जताते हुए एमडी ट्रांसमिशन से उसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। वितरण उपकेंद्रों की समय से टेस्टिंग न होने पर एमडी पूर्वांचल को टेस्ट डिवीजन के कार्यों की समीक्षा व लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

गोरखपुर में ट्रांसफार्मर बदलने में विलंब की शिकायतों की जांच कराने के निर्देश दिए। वहीं 132 केवी कैम्पियरगंज ट्रांसमिशन उपकेंद्र का काम पूरा होने के बाद भी वितरण के अधूरे काम पर यूपीपीसीएल चेयरमैन को जांच कराने व लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण पूरा होने के बाद भी सप्लाई बहाल न होने वाले क्षेत्रों में अविलंब सप्लाई शुरू कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने एमडी पूर्वांचल को निर्देश दिए कि क्षमता वृद्धि के प्रस्तावों की अपने स्तर पर समीक्षा कर लें। प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराए जाएं और जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना भी दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों को सुनें। 1912 की शिकायतों और टेलीफोन पर आने वाली शिकायतों को भी तेजी से निस्तारित करें। ऊर्जा मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों व समस्याओं के एक सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।