वाटर लॉगिंग और जमीन में सेम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बनाई विस्तृत योजना: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेम या वाटर लॉगिंग की समस्या प्रदेश के लिए नई नहीं है, इससे काफी जमीन प्रभावित है। करीब 4 से 5 लाख एकड़ जमीन में सेम व वाटर लोगिंग की समस्या है। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले 1 लाख एकड़ जमीन से वाटर लोगिंग व सेम की समस्या से निपटने की योजना बना ली है।
चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में वाटर लॉगिंग और जमीन में सेम की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत योजना बना ली गई है। इससे जुड़ा पोर्टल जनवरी महीने में लॉन्च किया जाएगा। दिसंबर महीने में इस योजना का स्वरूप सामने आ जाएगा। हरियाणा सरकार ने बड़े स्तर पर इस समस्या से निपटने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेम या वाटर लॉगिंग की समस्या प्रदेश के लिए नई नहीं है, इससे काफी जमीन प्रभावित है। करीब 4 से 5 लाख एकड़ जमीन में सेम व वाटर लोगिंग की समस्या है। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले 1 लाख एकड़ जमीन से वाटर लोगिंग व सेम की समस्या से निपटने की योजना बना ली है। जनवरी महीने में पोर्टल के माध्यम से किसान आवेदन मांगे जाएंगे, जो किसान सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, वहां इस समस्या के समाधान के लिए काम शुरू किया जाएगा। पानी की निकासी पाईप, ड्रेन या वहां की मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक की जाएगी।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में पूर्व की भांति उपकुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से ही होगी, जो सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संसोधित विधेयक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति पहले भी सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा ग्रुप-बी, नॉन टीचिंग, ग्रुप सी और डी व एसिसटेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
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