सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध: उपराज्यपाल सिन्हा

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में पड़ोसी देश की ओर से प्रायोजित छद्म युद्ध को समाप्त करने के वास्ते प्रयास जारी हैं। सिन्हा ने जी20 सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित किये जाने के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि इसने दुनिया को क्षेत्र की आर्थिक ताकत, व्यापार क्षमता, सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यटन के अवसरों का प्रदर्शन करके जम्मू कश्मीर में मानवता के दुश्मनों और आतंकवाद के प्रायोजकों को करारा जवाब दिया है। उपराज्यपाल ने यहां गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आतंकवाद, उसके पारिस्थितिकी तंत्र और पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित छद्म युद्ध पर अंतिम प्रहार करने के प्रयास जारी हैं।

हमने एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का प्रयास किया है, जिसमें शक्ति हो, अध्यात्म की ताकत हो, आधुनिक और वैज्ञानिक सुविधाएं हों।’’ सिन्हा ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, ‘‘उनके बलिदानों को याद करते हुए, हम जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। मैं उन पुलिस बलों को बधाई देता हूं, जिन्होंने 113 वीरता पदक प्राप्त किये हैं। आतंकवाद के खिलाफ पुलिस की लड़ाई अनुकरणीय है।’’ सिन्हा ने जी20 सम्मेलन के सफल आयोजन के महत्व को रेखांकित किया और कहा, ‘‘इसने दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर की आर्थिक ताकत, व्यापार क्षमता, सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यटन के अवसरों को प्रदर्शित किया है। दूसरी तरफ, इसके जरिये मानवता के दुश्मनों और आतंकवाद के प्रायोजकों को करारा जवाब दिया गया।’’

उपराज्यपाल ने युवा पीढ़ी के लिए एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर देश में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बन गया है, जिसने चालू वर्ष में उल्लेखनीय 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और राष्ट्रीय औसत को पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसरों के लिए पोर्टल पर 34 लाख व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है। सिन्हा ने स्वरोजगार में सरकार की सफलता को साझा किया। उन्होंने कहा कि आठ लाख लोगों को अवसर प्रदान किये गये और 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान कीं। उन्होंने कहा कि 12 हजार से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया फिलहाल जारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को औद्योगिक और पर्यटन केंद्र में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर को 48,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और जल्द ही यह आंकड़ा 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘फरवरी में हम 25,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए शिलान्यास समारोह आयोजित करेंगे।