दंगाइयों हो जाओ सावधान! क्लेम ट्रिब्यूनल के जरिए योगी का नया वसूली अभियान, कोर्ट भी नहीं कर पाएगा मदद

• नुकसान के आकलन के लिए क्लेम कमिश्नर भी तैनात कर सकेगा।
• क्लेम कमिश्नर की मदद के लिए एक सर्वेयर भी नियुक्त कर सकेगा।
• हर जिले में एक सर्वेयर नियुक्त कर सकेगा, जो कि तकनीकी विशेषज्ञ की तरह काम करेगा।
• क्लेम वसूली का आदेश दे सकेगा, जिसके पास न्यायालय का पूरा अधिकार होगा।

बता दें कि प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से शासनादेश के जरिये क्षतिपूर्ति के लिए सक्षम अधिकारी नामित एडीएम ने कार्रवाई की थी। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। इस पर कोर्ट ने कानून बनाए बिना कार्रवाई पर सवाल उठाया था।