भारत सरकार की ई-पासपोर्ट योजना तैयार, अगले साल से नागरिकों को किया जाएगा जारी

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एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से ई-पासपोर्ट जारी हो सकते हैं। सरकार ई-पासपोर्ट बनाने वाले आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी का चुनाव करने वाली है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रानिक चिप लगे हुए ई-पासपोर्ट से सरकार को काफी फायदा होगा।

नयी दिल्ली। भारत सरकार ने अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोप्रोसेसर चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी करने की योजना बनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने ट्रायल के तौर पर अब तक अधिकारियों और राजनयिकों के लिए 20,000 ई-पासपोर्ट जारी किए है। जिसके बाद अब आम नागरिकों को भी ई-पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। इसके लिए सरकार योजना तैयार करेगी। हालांकि, एक रिपोर्ट बताती है कि अगले साल से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों को ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

द इकनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से ई-पासपोर्ट जारी हो सकते हैं। सरकार ई-पासपोर्ट बनाने वाले आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी का चुनाव करने वाली है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रानिक चिप लगे हुए ई-पासपोर्ट से सरकार को काफी फायदा होगा। इससे धोखाधड़ी और फर्जी पासपोर्ट के मामलों को रोका जा सकेगा और इमिग्रेशन की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। 

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रिपोर्ट के मुताबिक, ई-पासपोर्ट जारी करने के लिए सरकार एजेंसी की मदद लेगी। जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सके और जहां से हर घंटे 10 से 20 हजार ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इसकी यूनिक दिल्ली और चेन्नई में लगाई जाएगी। अभी हर घंटे 10 हजार ई-पासपोर्ट जारी करने की तैयारी है। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 50 हजार तक करने की योजना है। 

बता दें कि नेशनल इंफार्मेशन सेंटर ने विदेश मंत्रालय को एक प्रपोजल भेजा है, जिसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक एजेंसी का चयन करने को कहा गया है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद सभी 36 पासपोर्ट कार्यालयों से ई-पासपोर्ट जारी होंगे।

हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ई-पासपोर्ट को लेकर एक टिप्पणी की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक और नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर चिप वाले ई-पासपोर्ट पर काम कर रहे हैं। ई-पासपोर्ट आने से हमारे यात्रा दस्तावेजों की सुरक्षा काफी मजबूत होगी। मैं समझता हूं कि इसके उत्पादन के लिए खरीद प्रक्रिया जारी है।

इस दौरान एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि सरकार का इरादा हर एक लोकसभा क्षेत्र में एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का है और हम अब तक 448 लोकसभा क्षेत्रों में यह उपलब्ध करा सके हैं। 

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वर्तमान समय में सरकार बुकलेट की शक्ल वाला पासपोर्ट जारी करती है। जिसमें यात्रा से जुड़ी हुई जानकारियां होती है और इनमें भी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। इसके बावजूद कई बार फेक पासपोर्ट से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां सामने आती रही हैं।

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