Yes Milord: 89 साल के पति, 82 साल की पत्नी के तलाक का मामला, आरिज फांसी से बच गया, कोर्ट में इस हफ्ते क्या कुछ हुआ

सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। 26 हफ्ते का गर्भ गिराने के मामले में अब 16 अक्तूबर की तारीख तय की गई है। बाटला हाउस एनकाउन्टर के दोषी आरिज खान की मौत की सजा उम्रकैद में बदली गई। धन विधेयक मामले की सुनवाई में प्राथमिकता की मांग वाली याचिका पर केंद्र ने विरोध जताया है। पति ने दी तलाक की अर्जी, पत्नी ने किया विरोध 82 साल की महिला की दलील पर जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। इस हफ्ते यानी 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

इसे भी पढ़ें: 'महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चिंता का विषय', Sharad Pawar बोले- विधायकों की अयोग्यता मामले में अपनाई जा रही देरी की रणनीति

SC बोला- अजन्मे के अधिकार को भी देखना होगा

26 हफ्ते का गर्भ गिराने की गुहार वाली याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक बच्चे को नहीं मार सकते है। भ्रूण के जिंदा पैदा होने की संभावना है। हम महिला के फैसले के अधिकार के साथ उस अजन्मे के अधिकार को भी देख रहे हैं। हमें दोनों में संतुलन देखना होगा। कोर्ट ने केंद्र और महिला के वकील से कहा कि वह याची से पूछें कि क्या गर्भावस्था को कुछ और हफ्तों तक बरकरार रखा जा सकता है। अनुमति मांग रही महिला के मामले में आगे की सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तारीख तय की है।

बाटला एनकाउन्टर के दोषी को फांसी नहीं, HC ने उम्र कैद में बदली सजा

साल 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर केस में दोषी आरिज खान को अब फांसी नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को उसकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया। कोर्ट ने उसे दिल्ली पुलिस के तत्कालीन इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और इससे जुड़े अन्य अपराधों का मुजरिम तो माना, पर उसे यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' नहीं लगा। शहीद पुलिस इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की पत्नी माया शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर कहा, 'हम हैरान और स्तब्ध हैं। 

इसे भी पढ़ें: Maharashtra: विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- स्पीकर फेल रहे तो हम तय करेंगे

बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर केंद्र से जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार से कहा है। कि वह 16 अक्टूबर तक बिलकिस बानो रेप और उनके परिजनों की हत्या मामले में उम्रकैद काटने वाले 11 दोषियों की रिहाई के संबंध में ओरिजिनल दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करें। इस मामले में बिलकिस बानो और केंद्र सरकार के साथ साथ गुजरात सरकार की ओर से दलीप पेश की गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है। पीड़िता की ओर से 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 25 अगस्त 2022 को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। 

बुजुर्ग ने SC में कहा- तलाकशुदा लेबल के साथ नहीं मरना चाहती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय समाज में शादी को पवित्र माना गया है। ऐसे में टूट के कगार पर पहुंच चुकी शादी, जिसमें सुधार की गुंजाइश न हो (इरिट्रीवबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज) के आधार पर हमेशा तलाक का आदेश ठीक नहीं हो सकता। 89 साल के पति ने अपनी 82 साल की पत्नी से तलाक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में महिला ने कहा कि वह तलाकशुदा का लेबल लगाकर मरना नहीं चाहती। कोर्ट ने महिला के पति के फेवर में तलाक की डिक्री पारित करने से मना कर दिया। बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में 89 साल के पति ने तलाक की मांग की है और उनकी पत्नी जो 82 साल की है, उन्होंने कहा है कि वह शादी को जारी रखना चाहती है। ऐसे में तलाक का आदेश पारित नहीं होगा।

मनी बिल केस को प्रायॉरिटी देने पर केंद्र का ऐतराज

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने मनी बिल मामले की सुनवाई को प्रायॉरिटी दिए जाने के प्रस्ताव पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को हम पर छोड़ें। हम इस बात को तय करेंगे। केंद्र सरकार के आधार बिल और प्रिंवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन को मनी बिल के रूप में पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच जजों की बेंच सात जज और नौ जज़ के सामने पेंडिंग केसों की सुनवाई के लिए आदेश पारित करने वाली है।