Parliament: लोकसभा में महंगाई पर हुई चर्चा, राज्यसभा में अभी भी गतिरोध कायम

संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में विपक्ष की ओर से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने महंगाई, अग्निपथ योजना, जरूरी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी में वृद्धि जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं, सरकार लगातार यह दावा करते रही कि वह हर विषय पर चर्चा को तैयार है। इन सब के बीच आज लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध कम होता दिखाई जरूर दिया। लेकिन राज्यसभा में आज भी हंगामा जारी रहा। लोकसभा में आज महंगाई पर चर्चा हुई। हालांकि उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। वहीं, राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी रहा। आज दोनों सदनों में संजय राउत की गिरफ्तारी का भी मुद्दा उठा। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। 

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लोकसभा की कार्यवाही

कांग्रेस ने देश में महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार पर निशाना साधा और पिछले आठ साल में आर्थिक कुप्रबंधन होने का दावा किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि कोरोना के संकट के बाद भी देश खुश है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में नियम 193 के अधीन ‘मूल्यवृद्धि’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर कर और जीएसटी से सरकार ने अपना बजट तो पूरा कर लिया होगा और अपना खजाना भी भर लिया होगा लेकिन देश में करोड़ों परिवारों का बजट बिगाड़ दिया और कमरतोड़ महंगाई से गरीबी बढ़ती जा रही है। 

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज़) को लेकर विपक्ष शासित राज्य सरकारों पर निशाना भी साधा और सरकारों पर बढ़ते कर्ज तथा मुद्रास्फीति बढ़ने के पीछे इसे एक वजह बताया।दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिन हालात में देश की बागडोर संभाली थी और आज कोविड के बाद दुनिया की जो स्थिति है, उसके बाद भी गरीबों को ‘‘दो वक्त की रोटी’’ मिल रही है जिसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। दुबे ने कहा कि कोविड के बाद अनेक देशों की हालत खराब है, सभी जगह रोजगार छिन रहे हैं और मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उस स्थिति में भी यह देश बदल रहा है, खुश है और यहां गांव, गरीब, आदिवासी किसान को सम्मान मिल रहा है। 

लोकसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद सोमवार को कांग्रेस के चार सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया गया जिसके साथ ही मानसून सत्र में सदन के भीतर पिछले कई दिनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया।

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लोकसभा ने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सोमवार को बधाई दी और इस खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी भारतीय खिलाड़ियों को आगे के लिए शुभकामनाएं दीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख किया। 

राज्यसभा की कार्यवाही

विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से सोमवार को राज्यसभा की बैठक दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न तीन बजकर 21 मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई।

राज्यसभा में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एवं निर्मला सीतारमण द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में 28 जुलाई को की गयी टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए और इन दोनों मंत्रियों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने यह मांग गोयल एवं सीतारमण द्वारा 28 जुलाई को उस टिप्पणी के बारे में की जिसमें दोनों मंत्रियों ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति के बारे में दिये गये विवादास्पद बयान को लेकर विपक्षी दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का उल्लेख किया था।

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संसद ने सोमवार को ‘भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022’ को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों तथा पर्यावरण संरक्षण के लिये विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच ही इस विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुई और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने उसका संक्षित जवाब दिया। इसके बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।

केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि पिछले पांच सालों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 4.13 करोड़ लाभार्थियों ने एक बार भी सिलेंडर रिफिल नहीं कराया जबकि 7.67 करोड़ लाभाथिर्यों ने एक ही बार सिलेंडर भरवाया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। 

भारत में आने वाले दिनों में हवाई यात्रियों को तीन और विमानन कंपनियों का विकल्प मिल सकता है क्योंकि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हाल ही में तीन कंपनियों को परिचालन के लिए मंजूरी दी है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और वे अपना काम रही हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच राज्यसभा में सदन के नेता गोयल ने यह भी कहा कि जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है।