दिल्ली सरकार छह महीने के भीतर अपनी कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करेगी: सिसोदिया
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Feb 25 2021 7:50PM
उन्होंने कहा, इस निर्णय का प्रभाव 2,000 से अधिक कारों पर होगा और अगले छह महीनों में यह काम पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह निर्णय भारत और दुनिया भर के शहरों और सरकारों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रेरित करेगा और इसकी अत्यंत आवश्यकता है।
नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि वह छह महीने के भीतर अपनी कारों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील कर देगी। सरकार ने कहा कि उसे उम्मीद है कि उसका निर्णय देश और दुनिया के अन्य शहरों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रेरित करेगा, जिसकी बहुत जरूरत है। सरकार के पास 2,000 से अधिक कारें हैं। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने निजी वाहनों के मालिकों को अगले तीन वर्षों मेंअपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने और अपने परिसरों में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्विच दिल्ली नामक एक अभियान शुरू करने के एक दिन बाद यह घोषणा की।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, यह ऐतिहासिक है! मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन की राजधानी बनाने की परिकल्पना से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहली सरकार बन गई, जिसने छह महीने की समय सीमा के भीतर अपने कारों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करने की घोषणा की है। स्विच दिल्ली पहल घर से शुरू करें। उन्होंने कहा, इस निर्णय का प्रभाव 2,000 से अधिक कारों पर होगा और अगले छह महीनों में यह काम पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह निर्णय भारत और दुनिया भर के शहरों और सरकारों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रेरित करेगा और इसकी अत्यंत आवश्यकता है।It's history! Driven by the vision of CM @ArvindKejriwal to make Delhi the 'ELectric Vehicle capital', Delhi govt today became the 1st in the world, not just India, to mandate its entire hired car fleet to switch to electric WITHIN a deadline- 6 mths. @SwitchDelhi begins at home pic.twitter.com/e5Y20zFrhP
— Manish Sisodia (@msisodia) February 25, 2021
इसे भी पढ़ें: केजरीवाल का दावा, AAP एकमात्र पार्टी जो भाजपा को दे रही है चुनौती
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पिछले साल अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी। नीति के तहत, सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकरण शुल्क, पथ कर को माफ करने और नई कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की बात कही थी।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:
अन्य न्यूज़
