बिड़ला ने वोडाफोन -आइडिया में अपनी हिस्सेदारी केंद्र सरकार को सौंपने की पेशकश की, यह है कारण

वीआई के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर टेल्को में अपनी हिस्सेदारी सौंपने की पेशकश की है, अगर इससे कंपनी को बचाने में मदद मिले। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को लिखे एक पत्र में, बिड़ला ने कहा कि कंपनी को बचाने और राष्ट्रीय हित को मजबूत करने के लिए सभी संभावित विकल्पों का पता लगाने के लिए सरकार के साथ काम करने में उन्हें खुशी होगी।

 वीआई  को पहले वोडाफोन आइडिया के नाम से जाना जाता था और यह 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में डूबा हुआ है। इस साल 31 मार्च तक कंपनी पर दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के रूप में लगभग 60,000 करोड़ रुपये, आस्थगित स्पेक्ट्रम दायित्वों में 96,270 करोड़ रुपये और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 23,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

बिड़ला के पत्र को कंपनी को वित्तीय बर्बादी से बचाने के अंतिम प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि वैश्विक निवेशक भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में पैसा लगाने के इच्छुक नहीं हैं, जब तक कि उन्हें बाजार के लिए एक स्थिर नीति व्यवस्था का आश्वासन नहीं मिलता।

माना जा रहा है कि दूरसंचार विभाग वीआइ को अपने कब्जे में ले सकता है। चूंकि दूरसंचार एक रणनीतिक क्षेत्र है, इसलिए सरकार जनहित में बड़े पैमाने पर जनता को लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप कर सकती है। 26 जुलाई की ड्यूश बैंक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में वीआई के जीवित रहने का एकमात्र तरीका यह है कि अगर सरकार अपने कर्ज को इक्विटी में बदल देती है और कंपनी को भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विलय कर देती है।

अगर ऐसा होता है, तो वीआई शेयरधारक कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी कर्ज मौजूदा मार्केट कैप से लगभग छह गुना है, लेकिन इस तरह का समाधान शेयरधारकों के लिए स्वीकार्य परिणाम हो सकता है। हालांकि, अन्य दूरसंचार विश्लेषकों और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ऐसे समय में जब सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए संघर्ष कर रही है, यह संभावना नहीं है कि वह किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण करेगी।