'शर्मिंदा हूं कि यात्रियों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है': बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा के दौरान कई लोगों के हादसे के शिकार होने की खबरें आयी हैं। अब कोर्ट ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा करते समय यात्रियों की उच्च मृत्यु दर को देखते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचे गए हलफनामे मांगे।

 लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है!

कोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास की सहायता भी मांगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने कहा, "इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए खेद है। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि यात्रियों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है।" उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रति हजार यात्रियों पर मृत्यु दर लंदन से कम हो जाएगी।

इसे भी पढ़ें: Work in progress at Ram Mandir | अयोध्या के राम मंदिर में पानी रिसाव और सीढ़ियों पर गड्ढे की वजह: कार्य प्रगति पर है

चीफ जस्टिस और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच विरार निवासी यतिन जाधव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो पश्चिमी रेलवे लाइन पर रोजाना यात्रा करते हैं। याचिका में प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जिसके कारण प्रति वर्ष लगभग 2,590 मौतें होती हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि डेटा से पता चलता है कि कॉलेज या काम पर जाने वाले यात्रियों में प्रतिदिन लगभग पांच मौतें होती हैं।

इसे भी पढ़ें: होसुर में हवाई अड्डे का इंतजार जल्द होगा खत्म, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने की घोषणा

यात्रियों का ट्रेन से गिरना 

जाधव की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रोहन शाह ने कहा कि इन मौतों का मुख्य कारण यात्रियों का ट्रेन से गिरना और रेलवे ट्रैक पार करते समय दुर्घटनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई लोकल टोक्यो के बाद दूसरी सबसे व्यस्त रेलवे प्रणाली है और इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रति हजार यात्रियों पर मृत्यु दर 33.8 है, जबकि न्यूयॉर्क में यह 2.66 और लंदन में 1.43 है।

शाह ने कहा, "कॉलेज आना या काम पर जाना युद्ध में जाने जैसा है, क्योंकि यहां मरने वाले सैनिकों की संख्या सक्रिय ड्यूटी पर मरने वाले सैनिकों की संख्या से अधिक है।"

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रेलवे ने बंद दरवाजों वाली एसी ट्रेनें शुरू की हैं, लेकिन कम आय वर्ग अभी भी एसी ट्रेनों के महंगे टिकटों के कारण गैर-एसी ट्रेनों में यात्रा करता है। शाह ने जोर देकर कहा कि क्षमता, जो पहले 10 गैर-एसी ट्रेनों द्वारा साझा की जाती थी, अब 8 गैर-एसी ट्रेनों द्वारा प्रबंधित की जा रही है, क्योंकि 10 में से 2 को एसी ट्रेनों में बदल दिया गया है।

शाह ने आगे बताया कि रेलवे द्वारा ट्रेन दुर्घटनाओं या रेलवे संपत्ति पर आग की घटनाओं के मामलों को छोड़कर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इन दो श्रेणियों के बाहर की मौतों को रेलवे द्वारा दर्ज नहीं किया जाता है और उन्हें केवल 'अप्रिय घटना' के रूप में चिह्नित किया जाता है। दूसरी ओर, पश्चिमी रेलवे की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुरेश कुमार ने कहा कि 2019 में, उच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए थे जिनका अनुपालन किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी ट्रेनों और पटरियों का अधिकतम क्षमता पर उपयोग किया जा रहा है। पीठ ने तुरंत जवाब दिया कि रेलवे केवल दिशानिर्देशों का पालन करने का दावा करके जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है।

पीठ ने कहा "अगर सब कुछ किया गया है, तो क्या आप ट्रेन चलाने से होने वाली मौतों या पटरियों को पार करने से होने वाली मौतों को रोकने में सक्षम हैं? क्या आपने यह सब रोक दिया है? हम अधिकारियों को जवाबदेह बनाने जा रहे हैं। बॉम्बे में स्थिति दयनीय है।

आप यह घोषणा करके खुश महसूस नहीं कर सकते कि आप 33 लाख लोगों को यात्रा कराते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए आप अच्छा कर रहे हैं। आप यात्रियों की बड़ी संख्या की शरण नहीं ले सकते। आपको अपना रवैया और मानसिकता बदलनी होगी। न्यायालय ने संकेत दिया कि वह उच्च स्तरीय अध्ययन करने तथा यात्रियों की मृत्यु की चुनौती से निपटने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति गठित करने पर विचार कर सकता है।