UP की खबरें: केशव मौर्य के निर्देश पर 6 करोड़ 83 लाख की धनराशि आवंटित

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश अजय कुमार शुक्ला द्वारा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022, सम्प्रत्ति निरन्तर पुनरीक्षण के संबंध में जनपद स्तर पर सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (Systematic Voter'sEducation and Electoral Participation) कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के दृष्टिगत वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा/चर्चा  की गयी।

इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीप योजना के अन्तर्गत अर्ह मतदाताओं के शत-प्रतिशत पंजीकरण एवं निर्वाचन में उनकी सहभागिता के लिए जागरूक किये जाने के उद््देश्य से आवश्यक सभी समितियों/सेल यथा स्वीप कोर कमेटी, मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Club), मतदाता जागरूकता फोरम (VAF), दिव्यांग मतदाताओं हेतु कमेटी का गठन शीघ्र करते हुए अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर स्वीप से संबंधित गतिविधियों हेतु होम पेज पर पृथक से टैब बनाया जाय जिससे एक क्लिक पर वह पेज आसानी से ओपेन हो सके।

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प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना हेतु 22 लाख 25 हजार रुपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का एक्सपर्ट पैनल द्वारा परीक्षोपरान्त प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत 22 लाख 25 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों के अनुसार यह धनराशि प्रदेश के चार विश्वविद्यालयों लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ एवं डा0 भीम राव आम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा हेतु स्वीकृत की गई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ हेतु 03 लाख 50 हजार रुपये, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ हेतु 04 लाख 50 हजार रुपये, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ हेतु 09 लाख रुपये तथा डा0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा हेतु 05 लाख 25 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह धनराशि इन विश्वविद्यालयों के संबंधित विभागों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गई है।

जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा। योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएंगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

परिषद की योजनाओं के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को 30 सितम्बर 2021 करने का निर्णय

उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष (राज्यमंत्री) श्री सुनील भराला ने परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के लिए समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की लॉगइन आई.डी. बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अधिकारियों को लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त करने हैं, कम लाभार्थी चयन की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्रम परिषद के अध्यक्ष श्री भराला ने आज इन्दिरा भवन स्थित सभागार में परिषद की 78वीं बैठक कर रहे थे। बैठक में परिषद श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। इस दौरान चेतन चौहान खेल प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लखनऊ में बृहद कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही नर्सिंग होम/विद्यालयों में कार्यरत कर्मकारों को परिषद की योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर भी विचार विमर्श किया गया। परिषद द्वारा दिसम्बर 2021 तक महापुरूषों की जयन्ती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम मण्डल मुख्यालयों पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि जुलाई 2021 तक प्राप्त आवेदन पत्रों में पात्र 99 लाभार्थियों को कुल धनराशि रु0 11.72 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। भराला ने बताया कि उ0प्र0 दुकान वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 से आवर्त श्रमिकों की पुत्रियों को महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय आर्थिक सहायता योजना का लाभ दिया जायेगा। साथ ही परिषद की योजनाओं का लाभ शासन की नीति के अनुसार दो पुत्रियों तक ही मिलेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिषद की योजनाओं के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को 30 सितम्बर 2021 करने का निर्णय लिया गया।

सुपर ऊर्जा दक्ष भवनों में खपत होने वाली ऊर्जा में 50 प्रतिशत की बचत हो सकेगी

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी (बीईई), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश की पहली सुपर ऊर्जा दक्ष भवन (नेट जीरो बिल्डिंग) की प्रदेश में स्थापना करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका शिलान्यास श्री आलोक सिन्हा, कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के कर कमलों द्वारा 13 अगस्त, 2021 (शुक्रवार) को दोपहर 12ः00 बजे, शोध एवं विकास केन्द्र देवा रोड, चिनहट, लखनऊ मे किया जायेगा।

निदेशक, यूपीनेडा श्री भवानी सिंह खंगारौत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में निर्मित होने वाले इस सुपर ऊर्जा दक्ष भवन की स्थापना से देश के बिल्डर्स/आर्किटेक्ट, विभिन्न राजकीय निर्माण विभागों सहित, भवन सेक्टर से संबंधित समस्त स्टेक होल्डर्स एवं इंजीनियरिंग/डिप्लोमा कालेजों के विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शन भवन के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस सुपर ऊर्जा दक्ष डेमों भवन में ईसीबीसी की समस्त तकनीकियों का सजीव प्रदर्शन किया जायेगा। इस भवन का अध्ययन करके विभिन्न स्टेक होल्डर्स द्वारा उसी प्रकार के भवनों का भविष्य में निर्माण प्रदेश में किया जा सकेगा, जिससे भवनों में खपत होने वाली ऊर्जा में लगभग 50 प्रतिशत ऊर्जा की बचत हो सकेगी।

ड्रिप इरीगेशन से पानी की बचत कर गन्ना उत्पादन बढ़ाव

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गन्ना किसानों के न्यूनतम निवेश पर गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि निवेशों का बेहतर प्रबंधन और वितरण पर विशेष बल दिया है। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा इसी उद्देश्य कि पूर्ति हेतु ड्रिप इरीगेशन संयंत्र स्थापित कराकर गन्ने की खेती की जा रही है। प्रदेश में अब तक 21,065 हे0 क्षेत्रफल में ड्रिप इरीगेशन संयंत्र स्थापित कर गन्ना की खेती की गयी है। इस तरह कम पानी के उपयोग से अधिकतम उत्पादन किया जा रहा है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव गन्ना एवं चीनी श्री संजय आर0 भूसरेड्डी ने बताया कि इस संयंत्र की स्थापना से सिंचाई जल के साथ पोषक तत्वों के प्रयोग (फर्टिगेशन) से 50 प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों की बचत होती है और 50 प्रतिशत तक सिंचाई जल की बचत भी होती है। उन्होंने बताया कि ड्रिप इरीगेशन संयंत्र से क्षार युक्त और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी गन्नें की खेती सम्भव हो सकी है। भूसरेड्डी ने बताया कि ड्रिप इरीगेशन पद्धति अपनाने से फसलों में खरपतवारों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और किसानों को गन्नें की खेती की लागत में कमी आती है और किसान की आमदनी में वृद्धि हो रही है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा संचालित सामान्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, चिकित्सा विभाग, खेलकूद विभाग, युवा कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, पूर्वाचंल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, सांसद निधि एवं विधायक निधि आदि कार्यों के डिपाजिट के रूप में उपलब्ध कुल धनराशि 474.39 करोड़ रुपये के सापेक्ष 79.81 करोड़ रुपये व्यय करते हुए 801 भवन, 1121 सम्पर्क मार्ग एवं 12 पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है तथा निर्माण कार्यों के सामग्री परीक्षण किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे निश्चित रूप से विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी एवं अन्य निर्माण एजेन्सी भी प्रयोगशाला में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच करा सकेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत आगामी एक अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तथा आगामी एक नवम्बर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानांे से सीधे धान की खरीद शुरू किया जाना प्रस्तावित है। कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति कुन्तल एवं ग्रेड ‘ए‘ का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के तहत पारदर्शी धान खरीद की व्यवस्था के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।  यह जानकारी प्रदेश के अपर आयुक्त (विपणन) श्री अरूण कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि आगामी धान खरीद हेतु किसानों को पंजीकरण के समय अपना आधार में फीड मोबाइल नंबर अंकित कराना होगा, जिससे एस0एम0एस0 द्वारा प्रेषित ओ0टी0पी0 को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि किसानों को आधार में फीड मोबाइल नम्बर को अपडेट कराने व फीड कराने हेतु अपने नजदीकी आधार इन्रोलमेंट या अपडेट सेंटर जाकर मोबाइल नम्बर को अपडेट कराना आवश्यक होगा। अपर आयुक्त ने बताया कि किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रदेश भर में अवैध शराब के विरूद्ध चलाया जा रहा विशेष प्रवर्तन अभियान

अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री संजय आर0 भूसरेड्डी और आबकारी आयुक्त श्री सेंथिल पंडियन सी0 के आदेशानुसार जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत ’आबकारी निरीक्षक सेक्टर 01 अरविंद मिश्रा एंव आबकारी निरीक्षक सेक्टर 02 राकेश कुमार त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 05 सहजनवां अरविंद सिंह’ के साथ अवैध व कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर दी जा रही दबिश के क्रम में 11 अगस्त, 2021’ को ’थाना राजघाट’ अन्तर्गत चकरा अव्वल एंव ’थाना रामगढ़ ताल’ अन्तर्गत फुलवरिया एंव जंगल अयोध्या प्रसाद एंव ’थाना खजनी’ अन्तर्गत ’सीबीएस मार्का ईट भट्ठा’ में कार्यवाही की गयी।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्ध नगर के पर्यवेक्षण में अवैध शराब के विरूद्ध चलाये जा रहे, प्रवर्तन अभियान में 10 अगस्त, 2021 आबकारी निरीक्षक श्री राहुल सिंह सर्किल 7 और आबकारी निरीक्षक प्रमोद सोनकर सर्किल 5 की टीम ने थाना सूरजपुर क्षेत्र में अनेक जगहों पर छापेमारी कर दबिश की। दबिश के दौरान मेट्रो 144 स्टेशन के पास से अवैध शराब की बिक्री कर रहे नरेश पुत्र उदयवीर निवासी गढ़ी शहादरा थाना सूरजपुर को 43 पव्वे क्रेजी रोमियो अरुणाचल मार्का शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

श्री भूसरेड्डी ने बताया कि थाना हापुड़ देहात के अंतर्गत काशम पूरा, गढ़ चुंगी फाटक, चेतनपुरा, भीम नगर में दबिश दी गई। इसके दौरान काशमपुरा में पुष्पा के घर से देसी शराब की 50(10 लीटर) पोवे बरामद कर धारा 60 के अंतर्गत  अभियोग पंजीकृत किया गया।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक अरुण कुमार सेक्टर 6 मय स्टाफ पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए राजनगर एक्सटेंशन फ्लाइओवर के पास से साजिद पुत्र आबिद निवासी डासना तथा अकबर पुत्र बाबू निवासी मुरादनगर को एक टैम्पो सहित लगभग 4 पेटी व्हिस्की (कुल 31.89 ब0ली0) तथा 48 केन बियर के साथ गिरफ्तार कर धारा 60/72 के अंतर्गत थाना नन्दग्राम में अभियोग पंजीकृत कराते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा सीलम मिश्रा आबकारी निरीक्षक सेक्टर-3 मय आबकारी स्टॉफ व ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से खानपुर मोड़ रामपार्क में बिजलीघर के पीछे से एक अभियुक्त रामगोपाल पुत्र सहलाद यादव निवासी जैन कॉलोनी के पास थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को अवैध रूप से 76 पौवे अवैध शराब मार्का देशी संतरा फॉर सेल इन हरियाणा बिक्री करते गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी में आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराकर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकार कुल लगभग ’130 लीटर अवैध कच्ची शराब’ बरामद कर 04 अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

ऑनलाइन पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन कल

मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2,846 नवचयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों का ऑनलाइन पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह (तृतीय चरण) का आयोजन कल (12 अगस्त 2021 को) पूर्वाह्न 11.00 बजे लोकभावन सभागार में आयोजित किया गया है। नव चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा जी एवं राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही विभिन्न जनपदों जहां अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उन जनपदों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तथा जिला अधिकारी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।  निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री विनय कुमार पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विभिन्न विषयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के 10768 पदों के सापेक्ष वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा परीक्षा कराकर कई चरणों में वर्ष 2020 एवं 2021 में परीक्षाफल घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में आयोग से नियुक्ति हेतु प्राप्त संस्तुतियों के क्रम में 3317 अभ्यर्थियों को 23 अक्टूबर 2020 तथा द्वितीय चरण में 436 अभ्यर्थियों को 19 जनवरी 2021 मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता अपनाते हुए एनआईसी के तकनीकी सहयोग से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से प्रथम बार फोटो युक्त ऑनलाइन नियुक्ति पत्र/पदस्थापन आदेश निर्गत किए गए। उन्होंने बताया कि तृतीय चरण में आयोग से नियुक्ति हेतु प्राप्त संस्तुतियों के क्रम में 12 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 2667 सहायक अध्यापकों एवं 179 प्रवक्ता (कुल-2846) का ऑनलाइन नियुक्ति पत्र/ पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा।

राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर के 08 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु रू0 06 करोड़ 83 लाख 20 हजार की धनराशि की गयी आवंटित

उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर के 08 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु रू0 06 करोड़ 83 लाख 20 हजार की लैप्स धनराशि का आवंटन उ0प्र0 शासन द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

जारी शासनादेश में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाय तथा अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुये पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराया जाय। उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।

किसानों के निजी उपयोग हेतु साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु आनलाईन पंजीकरण कराने  का किया गया प्राविधान

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० डॉ ०रोशन जैकब ने बताया कि किसानो के हित में साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन के नए विभागीय पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर पंजीकरण की  प्रक्रिया का प्राविधान  किया गया है। जिसके तहत विभागीय पोर्टल नचउपदमउपजतं.पद पर किसानों के निजी उपयोग हेतु स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन की अनुमति हेतु पंजीकरण के ब्लाक पर आवेदन कर पंजीकरण करना होगा। इस हेतु खनन योजना एवं खनन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। किसान अपने निजी उपयोग हेतु स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु आवेदन कर सकेगे, जिस हेतु पंजीकरण करने के पूर्व किसान को नाम, पता, मोबाईल नम्बर भरकर लागिन बनाना होगा। लागिन करने के उपरान्त प्रपत्र प्रदर्शित होगा जिसमें आवेदक का नाम, मोबाईल नम्बर,साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा- जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा नम्बर, गन्तव्य स्थान फीड करना अनिवार्य होगा। इन बिन्दुओं को भरकर किसान द्वारा आवेदन सबमिट किया जाना होगा, जिसके पश्चात किसान को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में मान्य होगा।

पंजीकरण प्रमाण पत्र जनित होने से पूर्व गाटा नम्बर फीड करने के उपरान्त सिस्टम द्वारा भूलेख की एपीआई से भू-स्वामी के विवरण का मिलान किया जायेगा। आवेदक एवं भू-स्वामी भिन्न होने की दशा में पंजीकरण प्रमाण पत्र जनित नहीं होगा। किसी गाटा नम्बर पर एक से अधिक खातेदार होने की दशा में आवेदक के पक्ष खातेदारों की सहमति का शपथ-पत्र अपलोड करने के साथ सह खातेदारों के नाम को भी फीड करना होगा। किसान द्वारा आवेदित साधारण मिट्टी की मात्रा के उपयोग हेतु जनित पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता दो सप्ताह होगी।डा० जैकब ने  बताया  कि जिलाधिकारी संबंधित जिला अधिकारी द्वारा किसी समय पोर्टल पर प्रदर्शित पंजीकृत मामले की आवश्यकता अनुसार जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

डा०रोशन जैकब ने इस संबंध में जिलाधिकारियों परिपत्र भेजते हुए अपेक्षा की है कि वह दी गई व्यवस्था के अंतर्गत किसानों के निजी उपयोग साधारण मिट्टी के आवेदन पत्रों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में उन्होने स्पष्ट  किया है कि शासनादेश में किसानों के निजी उपयोग हेतु धारण मिट्टी के खनन/परिवहन सम्बन्धी दिशा निर्देश नहीं थे ,जबकि ग्रामीण अंचलो में किसानो को अपने घर के आस-पास तथा पशुओं के बाँधने के स्थानों पर जलभराव को रोकने के साथ ही अपने कृषिकीय भूमि को समतलीकरण करने के लिए साधारण मिट्टी का प्रयोग किया जाता है।किसानों के उपयोग हेतु साधारण मिट्टी के खनन की प्रक्रिया नहीं होने के कारण उनके उत्पीड़नकी शिकायत प्राप्त होती रहती है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों का हो रहा है चतुर्दिक विकास

भारत सरकार और प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के सर्वांगींण विकास के लिए कृतसंकल्पित है। इसी नीति पर चलते हुए भारत सरकार ने देश के समग्र विकास में सहभागी बनाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के शैक्षिक, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, मूलभूत सुविधाओं, कौशल विकास, आवास आदि की सुविधाएं देते हुए उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू की है, जो प्रदेश में भी संचालित है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए 25 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले 47 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किये गये 47 जिलों के 145 विकास खण्ड, 89 नगर पालिका/नगर पंचायत एवं 15 जिला मुख्यालय है, जहां समग्र विकास का कार्य कराते हुए सम्बंधित क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) के अन्तर्गत शिक्षण सुविधाओं के सृजन के उद्देश्य से प्रदेश में 47 इण्टर कॉलेजों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। इसमें से सभी इण्टर कॉलेजों में फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार वर्तमान में सरकार द्वारा परियोजनाओं को केवल पूर्ण कराना ही लक्ष्य नहीं, अपितु उसे जनहित में सुचारू रूप से संचालित किये जाने पर बल दिया जा रहा है। सभी इण्टर कालेजों में विधिवत् शिक्षण कार्य चल रहा है, जहाँ उस क्षेत्र के छात्र/छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास हेतु 13 नवीन आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण पूर्ण कराया गया तथा उक्त के अतिरिक्त 12 आई0टी0आई0 का संचालन भी प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 64 पेयजल परियोजनाओं की स्थापना कर उस क्षेत्र की जनता को पेयजल सुविधाओं का सृजन किया गया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत माह मार्च 2017 से अब तक की समयावधि में रू0 2014 करोड़ की नवीन परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है, जिसका लाभ अल्पसंख्यक समुदाय सहित क्षेत्र की जनता को मिल रहा है।

प्रदेश मेे वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 03 राजकीय पॉलीटेक्निक, 52 राजकीय इण्टर कॉलेज, 09 जूनियर हाई स्कूल, 20 अपर प्राइमरी स्कूल, 136 प्राइमरी स्कूल, 18 राजकीय डिग्री कॉलेज, 2433 स्मार्ट क्लास, 02 इण्टर कॉलेज में परीक्षा हाल, 09 छात्रावास, 31 सद्भाव मण्डप, 160 आंगनबाड़ी केन्द्र, 02 वर्किंग वूमेन हॉस्टल, 01 मार्केटिंग शेड, 03 साइंस लैब, 187 पाइप पेयजल योजना, 747 पोर्टेबल वॉटर सप्लाई, 01 सीवर योजना, 47 टायलेट ब्लाक, 27 कामन सर्विस सेन्टर एवं 01 यूनानी मेडिकल कॉलेज सहित कुल 3400 नई इकाइयों की स्थापना/स्वीकृत की जा चुकी है तथा रू0 1549 करोड़ की नवीन परियोजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराये गये हैं।

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प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग की ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाये, जिन्हे 01 से 06 माह के अन्दर पूर्ण किया जा सके। ऐसे प्रोजेक्ट को चिन्हित कर नियमित रूप से इनकी मॉनीटरिंग की जाये तथा योजनाओं के मद में भेजी गई धनराशि का व्यय भी समय से किया जाये। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण योजनाओं की कार्य प्रगति धीमी रही, लेकिन अब कार्यों में तेजी लाकर परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण किया जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि फर्जी कागजात बनाकर जिसने भी भूखण्ड आवंटन में धोखाधड़ी की हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये तथा कोर्ट में पेन्डिंग पड़े मामलों की गम्भीरता के साथ पैरवी कर शीघ्र इनका निस्तारण भी कराया जाये।

औद्योगिक विकास मंत्री आज विभूति खण्ड, गोमती नगर स्थित पिकप भवन में विभागीय योजनाओं एवं परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्मित हो रहे पुल, सड़क, इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्यों में आ रही समस्याओं को शीघ्र समाधान किया जाये। सरकार द्वारा प्रदेश में किये जा रहे विकास का लाभ जनता को समय से मिले इसकी भी चिन्ता की जाये। उन्होंने ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत, वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों व भूखण्डों तथा स्पोर्ट सिटी आदि के कार्यों में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 800.90 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल की आपूर्ति हेतु गंगाजल परियोजना तथा 1729.38 करोड़ रुपये की लागत से इन्टीग्रेटेड इन्डस्ट्रीयल टाउनशिप परियोजना शीघ्र ही लोगों को समर्पित कर दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में इकोटेक-8, 10, मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब, डाटा सेन्टर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, फार्मा पार्क, टॉय पार्क एवं फिल्म सिटी आदि परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है।

औद्योगिक विकास आयुक्त श्री संजीव मित्तल ने बताया कि पूरे प्रदेश में 04 स्पोर्ट सिटी का निर्माण किया जाना है। विगत 04 वर्षों में विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से 3324.22 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। यूपीनेडा के सीईओ, श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने एक्सप्रेस-वे की प्रगति कार्यों के बारे में बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट अक्टूबर, 2018 में शुरू किया गया था, जिसको 15 सितम्बर, 2021 तक में पूर्ण कर लिया जायेगा। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का 69 से 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है और यह दिसम्बर, 2021 तक चालू कर दिया जायेगा। इसी प्रकार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे को मार्च 2022 तक में पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 91 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। बरसात में भारी वर्षा के दौरान कार्यों में थोड़ी परेशानी होती है, फिर भी सभी परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण की जाएंगी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविन्द कुमार के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा/यमुना आदि विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 प्रदर्शनी में 40 जिलों के लगभग 100 से अधिक हस्तशिल्पियों के उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी शहर के सहारा गंज मॉल में आज से 24 सितम्बर, 2021 तक चालू रहेगी। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के 40 जिलों से लगभग 100 से अधिक महिला कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ के सदस्यों के उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री की जायेगी।

     इस अवसर पर श्री सिंह अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय हथकरघा उद्योग भारत का प्राचीन और सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है, इस परंपरागत एवं उत्कृष्ट शिल्प कौशल का संक्षरण किया जा रहा है। देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले इन कलाकारों की कारीगरों को विश्व स्तर पर सराहा जाता रहा है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड द्वारा किये गये इस प्रयास से हस्तशिल्पियों के उत्पादों के विपणन और उनकी आय में वृद्धि के लिये निश्चय ही महत्वपूर्ण कदम है।

     श्री सिंह ने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी), विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम बुनकरों, कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। मार्केटिंग के लिए इनकों ऑनलाइन प्लेटफार्म से जोड़ा गया है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर जनपद प्रयागराज में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना कराई जा रही है। एक छत के नीचे कुटीर उद्योगों को रॉ-मटेरियल बैंक, ट्रेनिंग संेटर सहित मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कारीगर अपने हुनर को अपने घर तक सीमित न रखे। क्लस्टर से जुड़े और अपने छोटे व्यवसाय को बड़ा कारोबार बनायें।

     नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक, डा0 डी0एस0 चौहान ने नाबार्ड द्वारा हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं के विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि वाणिज्यिक, राज्य सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम बुनकरों, बुनकर समूहों एवं सहकारी समितियांे को कार्यशील पूंजी और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रहा है। मंत्री नंदी ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा वर्ष 2021-22 में प्राप्त नवीन प्रस्ताव के विवरण की समीक्षा की

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज व वक्फ, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी‘ ने आज विधानसभा के अपने कक्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की।

समीक्षा बैठक में मंत्री श्री नंदी को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद रिक्त है, इस पद पर सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनाती हेतु उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा भेजे गये पैनल में सम्मिलित नाम पर प्रतिनिुयुक्ति हेतु इच्छुक अधिकारी के पैतृक विभाग पर वित्त विभाग द्वारा आपत्ति लगाई गयी है, जिसपर मंत्री श्री नंदी ने निर्देश दिया कि वक्फ अधिनियम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तैनाती हेतु उल्लिखित प्राविधान अनुसरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद हेतु उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से अधिकारियों का नवीन पैनल मांग लिया जाये।

श्री नंदी को अवगत कराया गया कि संवर्गवार पदोन्नति के सम्बन्ध में माह मार्च-2021 में समूह ख के अधिकारियों की डी0पी0सी0 की बैठक आयोजित की गयी थी, मंत्री नंदी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि यदि पदोन्नति संवर्ग में पद रिक्त है तो विभाग में प्रोन्नति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाये तथा पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जाये।

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उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की समीक्षा में मंत्री श्री नंदी को यह बताया गया कि कुल स्वीकृत 33 स्थायी पदों में से केवल 08 पद भरे हुये हैं 25 पद रिक्त हैं। मंत्री श्री नंदी ने कहा कि समूहवार रिक्त पदों के लिये आउटसोर्सिंग से लिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

श्री नंदी नेे कहा कि सभी मदरसों को ऑनलाइन करने के साथ ही रजिस्ट्रार चिट्स एवं फंड उत्तर प्रदेश के आदेशों/निर्णयों का विशेष ध्यान देते हुए उनकी प्रगति का अपडेशन भी किया जाए। उन्होंनेे कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत आच्छादित शिक्षकों का भुगतान ऑनलाइन माड्यूल के माध्यम से मदरसा पोर्टल में निहित व्यवस्था के तहत किया जाए जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में किया जाता है डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर।

मंत्री श्री नंदी ने संवर्गवार कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/किसी प्रकार की अन्य जांच आदि की स्थिति, विभिन्न न्यायालयों में चल रहे कोर्ट केसेज की स्थिति पूर्ण विवरण सहित, कार्यालय सर्वे कमिश्नर वक्फ, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) के संबन्ध में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, भारत सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेजों/डिग्री कालेजों, पालिटेक्निक, आई0टी0आई0 व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भौतिक प्रगति, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 01 करोड़ रू0 एवं 10 करोड़ रू0 से अधिक की परियोजनाओं का विवरण, केन्द्र पुरोनिधानित छात्रवृत्ति योजना, राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना, पुत्री की शादी योजना की विस्तार से जानकारी ली और इस संबन्ध में अधिकारियों को उचित निर्देश दिये।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, श्री रवीन्द्र नायक, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, श्रीमती सी0 इन्दुमती, विशेष सचिव, श्री डी0एस0 उपाध्याय, श्री शिवाकान्त द्विवेदी, श्री जे0पी0 सिंह, संयुक्त निदेशक, श्री एस0एन0 पाण्डेय, रजिस्ट्रार, श्री आर0पी0 सिंह और उच्च अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा मे श्री बांके बिहारी के दर्शन कर देश और प्रदेश में खुशहाली की, की प्रार्थना

निर्माण कार्याे में लाई जाय तेजी

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मा0 श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज मथुरा जनपद का भ्रमण किया। सर्वप्रथम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किये और विधिविधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने हरियाली तीज के भव्य अवसर पर स्वर्ण हिंडोले के दर्शन भी किये तथा देश व प्रदेश में खुशहाली और अमन चौन के लिए प्रार्थना की।

श्री मौर्य जी ने गुरू शरणा नन्द आश्रम गोकुल रमणरेती तहसील महावन में लोक निर्माण विभाग, निर्माण निगम, सेतु निगम के अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये। मौर्य जी ने कहा कि जनपद मथुरा की सभी सड़कों को गुढ्ढामुक्त किया जाये और विकास के कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीर्घ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद वासियों एवं श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई परेशान न हो। कार्यक्रम में विधायक बल्देव पूरन प्रकाश, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश कुमार त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीशचन्द, उप जिलाधिकारी महावन कृष्णानन्द तिवारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस नीलेश मिश्र, डिप्टी कलेक्टर अजय कुमार सिंह व संदीप वर्मा सहित अधिकारी एवं पदाधिकरीगण उपस्थित थे।