वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़, 60% कन्नड़ का उपयोग अनिवार्य, Karnataka Budget में और क्या-क्या है?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए धन, वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए और सभी अधिकारियों, दुकानों और कार्यालयों में 60 प्रतिशत कन्नड़ का उपयोग अनिवार्य किया। बजट प्रस्तुति के दौरान, विपक्ष ने बहिर्गमन किया क्योंकि सिद्धारमैया ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से धन का उचित हिस्सा नहीं मिलने के कारण कर्नाटक को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। सिद्धारमैया ने राज्य के राजस्व घाटे के बजट के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आगे दावा किया कि बीजेपी शासित कई सरकारें भी अन्याय का सामना कर रही हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रही हैं।

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अल्पसंख्यकों के लिए आवंटन

राज्य में वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

'मौलवियों' और 'मुत्तवल्लियों' की कार्यशालाएं कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत की जाएंगी।

मंगलुरु में हज भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

ईसाई समुदाय के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से 393 करोड़ रुपये की लागत से कार्यक्रम।

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कन्नड़ का प्रयोग

कर्नाटक की आधिकारिक भाषा होने के नाते, राज्य के सभी कार्यालयों, दुकानों और विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में भाषा का उपयोग सख्ती से करने के लिए एक अधिनियम लागू किया जाएगा।

स्मारकों की सुरक्षा करना

कर्नाटक बजट में उल्लेख किया गया है कि संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किया जाता है।