सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की वर्तमान प्रणाली से कानून मंत्री क्यों हैं नाखुश, क्या अब जजों की नियुक्ति सरकार करेगी?

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जजों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली पारदर्शी नहीं है। वैसे ये कोई पहली दफा नहीं है जब कानून मंत्री की तरफ से सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान सामने आया हो। इससे पहले बीते महीने एक कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं और संविधान की भावना के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली "अपारदर्शी" है और कई न्यायाधीश "ऐसा ही मानते हैं"। उन्होंने कहा कि व्यवस्था से संतुष्ट न होने के बावजूद उन्हें तब तक इसके साथ काम करना होगा जब तक सरकार वैकल्पिक तंत्र नहीं ला देती।

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रिजिजू ने कहा कि मैं न्यायपालिका या न्यायाधीशों के बारे में आलोचनात्मक नहीं हूं, लेकिन मैं एक तथ्य बताता हूं जो भारत के आम लोगों की सोच का प्रतिबिंब है। कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शी है और जवाबदेह नहीं है। न्यायाधीश और वकील भी ऐसा मानते हैं। इससे पहले अक्टूबर में पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में औपचारिक बैठक के बजाय एक लिखित नोट के माध्यम से शीर्ष अदालत में चार नए न्यायाधीशों की सिफारिश करने के प्रस्ताव के खिलाफ, भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित को अपने रुख पर पुनर्विचार की मांग फिर से लिखा गया था। सीजेआई ललित एक महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे उनके पास नियुक्तियों के लिए बहुत कम समय बचा है। परंपरा के अनुसार, सरकार निवर्तमान सीजेआई को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले लिखती है और सीजेआई सेवानिवृत्ति से लगभग एक महीने पहले उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करता है। एक बार नए नाम की सिफारिश के बाद, मौजूदा सीजेआई आमतौर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति पर निर्णय लेने से परहेज करते हैं।  

सबसे योग्य व्यक्तियों को न्यायाधीशों के रूप में किया जाना चाहिए पदोन्नत 

कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को खारिज करने के बाद, सरकार अन्य कदम उठा सकती थी, लेकिन उसने शीर्ष अदालत के फैसले का सम्मान किया और वैकल्पिक तरीकों को खोजने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि "सबसे योग्य व्यक्तियों" को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए क्योंकि कॉलेजियम के न्यायाधीश केवल उन्हें ही नियुक्त करेंगे जो उन्हें जानते हैं। “2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द कर दिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि बेहतर विकल्प क्या है। लेकिन उन्हें लगा कि पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था जारी रहनी चाहिए, लेकिन मैं व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने अन्य देशों के न्यायाधीशों की तुलना में प्रतिदिन लगभग 30-50 मामलों की सुनवाई सहित उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा के लिए भारत में न्यायाधीशों की सराहना की और कहा कि उन्हें "ब्रेक की आवश्यकता होती है"। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायाधीशों को, हालांकि, न्यायनिर्णयन कार्य में अधिक शामिल होना चाहिए, जो उनसे करने की अपेक्षा की जाती है, इसके बजाय, कॉलेजियम में वरिष्ठ न्यायाधीशों का अधिकांश समय न्यायिक नियुक्तियों में व्यतीत होता है।

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जजों को भी ब्रेक की जरूरत

दुनिया भर में, न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं, लेकिन भारत में वे ऐसा करते हैं। न्यायाधीशों को नामों की सिफारिश करने की पूरी प्रक्रिया में काफी समय देना पड़ता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी राजनीति शामिल है। जज इतना काम कर रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जज उतना काम नहीं करते जितना भारत में जज करते हैं। उन्हें ब्रेक की जरूरत है। उन्हें समय चाहिए। वे इंसान हैं। वे मशीन नहीं हैं। न्यायाधीशों को उस कार्य में शामिल होना चाहिए जो उनसे करने की अपेक्षा की जाती है। मेरे कुछ शब्द कठोर लग सकते हैं लेकिन अभी तक किसी भी न्यायाधीश ने मुझे यह नहीं बताया कि मैंने जो कहा वह गलत था। हम एक लोकतंत्र हैं और हमारी संप्रभुता भारत के लोगों के पास है। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश चलाते हैं।

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कॉलेजियम सिस्टम

कॉलेजियम प्रणाली वह तरीका है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली संविधान या संसद द्वारा प्रख्यापित किसी विशिष्ट कानून में निहित नहीं है; यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक पांच सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता मौजूदा सीजेआई करते हैं और उस समय अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। कॉलेजियम की संरचना बदलती रहती है। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है, और सरकार की भूमिका तब होती है जब कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित नाम सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) द्वारा जांच कराने तक सीमित है, यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है। कॉलेजियम की पसंद के बारे में सरकार आपत्तियां भी उठा सकती है और स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम उन्हीं नामों को दोहराता है, तो सरकार उन्हें नियुक्त करने के लिए बाध्य है। कभी-कभी सरकार नियुक्तियों में देरी करती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कभी-कभी इस तरह की देरी पर नाराजगी व्यक्त की है।

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कॉलेजियम प्रणाली की किन आधारों पर आलोचना की गई है?

कॉलेजियम द्वारा की गयी नियुक्तियों में स्पष्टता एवं पारदर्शिता की कमी होती है। भाई-भतीजावाद या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर नियुक्ति की संभावना। कॉलेजियम कब और कैसे नियुक्ति प्रक्रिया तय करता है, कैसे निर्णय लेता है , इन सबके बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कॉलेजियम की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी , इसकी भी कोई तय समय सीमा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एक 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (99वें संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से) की स्थापना की गयी थी जो जजों की नियुक्ति करने के मामले में कॉलेजियम को प्रतिस्थापित कर देता। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने उसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये खतरा है।